आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्र्यांना सभापती म्हणाले, मनपाची क्षमता नसेल तर परिवहन बंद करा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साेलापूर- “महापालिकेचेच अंग असलेल्या परिवहनला मदत करणार नसाल तर कायमस्वरूपी तोट्यात असणारा हा उपक्रम का चालवायचा? पालिकेची क्षमता नसेल तर परिवहन बंद करा...’ हे निर्वाणीचे बोल आहेत, खुद्द सभापती दैदिप्य वडापूरकर यांचे. नगरविकास राज्यमंत्री रणजित पाटील यांना अशाच शब्दांत निवेदन पाठवले. पुढे म्हणाले, “कोणतीही समस्या केवळ झुलवत ठेवल्याने सुटणार नाही. त्याने नव्या समस्या निर्माण होतात. अंतत: त्याचे भविष्यात विपरित परिणाम महापालिकेवरच होणार.” 


उपक्रमच बंद करा म्हणणारे हे पहिलेच सभापती असतील. चालवायचे असेल तर ३५ कोटींची आर्थिक मदत मिळवून द्या, अशी विनवणीही केली. तीन पानांच्या या निवेदनात परिवहन उपक्रमांची सद्य:स्थिती मांडली. मागील काँग्रेसच्या कार्यकाळात या उपक्रमाला वेळोवेळी मदत मिळत गेली. त्यामुळे त्याचा गाडा चालविता आला. परंतु भाजपची सत्ता आल्यानंतर आयुक्तांनी अनेक प्रकारच्या आर्थिक उपोययोजना बंद केल्या. त्यामुळे कामगारांमध्ये पक्षाबाबत नकारात्मक भूमिका निर्माण होत आहे. काँग्रेसचीच सत्ता बरी होती, निदान आमचे पगार तरी होत होते, असेही त्यांना वाटते. ही बाब पक्षाच्या हिताचे नाही, असा सल्लाही त्यांनी मंत्र्यांना दिला. 


ही आहे सद्यस्थिती 
- सेवकांना सहा महिन्यांपासून वेतन नाही. 
- सेवानिवृत्तांना तीन महिन्यांचे पेन्शन नाही. 
- सध्या रस्त्यावर फक्त ४५ बसच धावतात. 
- रोज लाख उत्पन्न, लाखांचा खर्च अाहे. 


अन् हे आहेत उपाय 
- लोकसंख्येच्या तुलनेत आणखी १०० बस हवेत. 
- उपक्रमाच्या सक्षमीकरणासाठी ३५ कोटी द्यावेत. 
- कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या रकमांची तरतूद व्हावी. 
- कामगार न्यायालयातील दावे निकाली काढावेत.


निवेदनातील ठळक 
- परिवहनची स्थिती आयुक्तांना वारंवार कथन केली. ते लक्ष देत नाहीत. 
- तीसवर्षांनी भाजपची सत्ता आली. परिवहनमुळे त्याला धक्का बसेल. 
- ‘सबकासाथ, सबका विकास’ या धाेरणावर चालायचे तर मदत करा. 
- पालिकेची स्थिती बिकट असल्याच्या सबबीखाली लक्ष दिले जात नाही. 


ही ग्राउंड रिअॅलिटी 
श्री. वडापूरकरांनी वरवरची आकडेवारी मांडली तरी परिवहनची ग्राऊंड रिअॅलिटी (खरी स्थिती) वेगळी आहे. ५०० कामगारांच्या या उपक्रमात फक्त ४२ बस धावतात. रोजचे उत्पन्न दोन लाख ६२ हजार तर खर्च सुमारे लाख १० हजार रुपये आहे. म्हणजेच रोजचा तोटा लाख ३० हजार रुपये. 


कोटी फंडाची रक्कम वापरली 
भविष्यनिर्वाह निधीचे कोटी ५० लाख रुपये प्रशासनाने वापरले. त्यामुळे सेवानिवृत्त मंडळी न्यायालयात दावा दाखल करत आहेत. त्यांच्या देयरकमा व्याजासह द्याव्या लागतात. अशा दाव्यांची संख्या २२५ इतकी झाली. हे दावे चालवण्याइतपत पैसेही आता नाहीत.
- दैदिप्य वडापूरकर, सभापती 

बातम्या आणखी आहेत...