आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऑटो डीसीआर मक्त्याची दीड वर्षापूर्वी मुदत संपली

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - महापालिका बांधकाम परवाना देताना विकास नियंत्रक नियम (डीसीआर) तपासते. या कामासाठी स्वयंचलित संगणकीय प्रणाली असून या सेवेचे खासगीकरण केले आहे. यास मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेष म्हणजे, ही संगणकीय प्रणाली महापालिकेने खरेदी करून वापरल्यास महापालिकेला वर्षाकाठी लाखो रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. तसेच यासाठी   नागरिकांना माफक शुल्क आकारले जाऊ शकते. याकडे प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधीचे लक्ष नाही. 

 

महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे परवान्यासाठी अर्ज दिला की, तो अॉटो डीसीआर विभागात येतो. तेथे छाननी केली जाते. त्यासाठी प्रती १०० चौरस मीटरपर्यंत ५४० रुपये शुल्क आकारणी केली जाते. याचा मक्ता साॅप्टेक इंजि. प्रा. लि.ला देण्यात आला आहे. महापालिकेत अॉटो डीसीआर प्रणाली सन २०११ पासून बीओटी तत्त्वावर सुरू आहे. पुढील पाच वर्षाकरिता मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव मनपा बांधकाम परवाना विभागाने मनपा सर्वसाधारण सभेकडे २६ मार्च रोजी पाठवला आहे. तो प्रस्ताव एप्रिल महिन्याच्या सर्वसाधारण सभेपुढे येणे अपेक्षित असताना अजेंड्यावर प्रस्ताव घेतला नाही. 


याप्रमाणे कंपनीस दरवर्षी सुमारे लाखो रुपये उत्पन्न मिळते. त्याऐवजी हे साॅफ्टवेअर महापालिका खरेदी करू शकत नाही का? खरेदी करू शकत नसतील अन्य कंपन्यांकडून प्रस्ताव मागवून स्पर्धात्मक दर मनपाने का मागवले नाही? दीड वर्षे मनपा बांधकाम परवानगी विभागाने मुदतवाढ का दिली? अादी प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महापालिका बांधकाम परवाना विभागात आॅनलाइनवर परवाना देण्यात येणार आहे त्यामुळे अॉटो डीसीआरची गरज आहे का? आदी प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मनपा ऑटो डीसीआरचे बीओटीवर देण्याचा प्रस्ताव महापालिका सभागृहापुढे सादर केला आहे. 


सॉफ्टेक इंजिनिअरिंग कंपनीकडे मक्ता 
अॉटो डीसीआर मक्ता पाच वर्षांसाठी बीओटी तत्त्वावर सन २०११ मध्ये साॅफ्टेक इंजिनिअरिंग कंपनीस दिला होता. त्यांची मुदत सप्टेंबर २०१६ मध्ये संपली. तरीही पुढे दीड वर्षे अधिकृत मुदतवाढीशिवाय काम चालवले. आता पुन्हा पाच वर्षे मुदतवाढीचा प्रस्ताव आणला आहे. इतके दिवस प्रस्ताव महापालिका सभागृहाकडे का सादर केला नाही? डीसीआरचे खासगीकरण करण्यापेक्षा महापालिकेने ते साॅफ्टवेअर विकत घ्यावे, आॅनलाइन बांधकाम परवानगी असताना ऑटो डीसीआरचे गरज आहे का? असे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. 


प्रस्तावावर विचार करू 
प्रस्ताव नगरसचिव कार्यालयात आले असेल तर, अजेंड्यावर आल्यावर ते पाहू, त्यावर चर्चा पार्टी मिटींगमध्ये करून निर्णय महापालिका हिताचे घेतले जातील. - संजय कोळी, मनपा सभागृह नेते 



मागील वर्षात सुमारे ३० लाख शुल्क जमा 
प्रती १०० चौ. मी.पर्यंतच्या प्रस्तावास ५४० रुपये छाननी शुल्क आहे. पुढील प्रत्येकी चौरस मीटरला १०.८० (रहिवास) तर १९ रुपये (वाणिज्य) असे दर आहेत. मागील वर्षभरात बांधकाम परवाना विभागाने २०२४ बांधकाम परवाने दिले असून यातून सुमारे ३० लाख रुपये शुल्क जमा झाले. ऑटो डीसीआर म्हणजे ऑटो- डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन्स. बांधकाम परवानगी नियमावलीची तपासणी केली जाते. एकूण २६ प्रकारची तपासणी केली जाते. नवीन प्रस्तावात छाननी शुल्क ३०० रुपये प्रती १०० चौ.मी. करण्याचे सूचवले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...