आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; फसव्या ठेव योजनांवर नियंत्रण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नीरव मोदी यांनी पंजाब नॅशनल बँकेत केलेल्या प्रचंड घोटाळ्यामुळे देशभरात होणाऱ्या विविध प्रकारच्या आर्थिक फसवणुकीबाबत नरेंद्र मोदी सरकार खडबडून जागे झाले. त्यानंतरच अनियंत्रित ठेव योजनांना प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याच्या (बॅनिंग आॅफ अन््रेग्युलेटेड डिपाॅझिट स्कीम्स, २०१८) मसुद्यास केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंगळवारी मान्यता देण्यात आली. या संदर्भात अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या दोन वर्षांपूर्वीच्या अंदाजपत्रकीय भाषणात उल्लेख केला होता. पण त्यानंतर बरेच दिवस केंद्राच्या वित्तसेवा विभागाकडे प्रलंबित असलेला हा मसुदा काल तातडीने मंजूर केला गेला. नीरव मोदीच्या  पीएनबी घोटाळ्याप्रमाणेच देशभरात विविध कंपन्यांनी, संस्थांनी गोळा केलेला हजारो कोटींच्या ठेवीमुळे लोकांचे पैसे मोठ्या प्रमाणावर अडकले आहेत. सहारा, शारदा ग्रुप यासारख्या कंपन्यांच्या घोटाळ्यांमध्ये देशभरातले लोक फसले आणि अडकले. मोठ्या कंपन्यांव्यतिरिक्त अगदी गावपातळीवरच्या संस्थाही ठेवी गोळा करतात  आणि लोकांना फसवतात.  संचयनी, पल्स अॅग्रो, सेव्हन हिल्स, अॅग्री गोल्ड, मैत्रेयी यासारख्या फसवणाऱ्या कंपन्यांची यादी खूप मोठी आहे. पीएनबीचा घोटाळा ११ हजार कोटींचा असला तरी या कंपन्यांमध्ये अडकलेल्या पैशांचा एकत्रित आकडा त्यापेक्षाही मोठा असेल. यात आश्चर्याची आणि संतापाची बाब म्हणजे कंपन्यांनी, संस्थांनी ठेव गोळा करण्यावर नियंत्रण ठेवणारा कोणताही कायदा  आजही अस्तित्वात नाही. तो करणे स्वातंत्र्यानंतरच्या ७० वर्षांत कोणत्याही सरकारला जमले नाही. सरकार आत्ता आणू पाहत असलेल्या कायद्यामुळे ही बाब स्पष्ट झाली. कोणत्या तरी एका दूरवरच्या राज्यातील कंपनी किंवा संस्था गावागावातून चकचकीत कार्यालय सुरू करते.  ठेवी गोळा केल्या जातात. एक दिवस अचानक त्या कार्यालयाच्या बंद दरवाजाचे दर्शन झाल्यानंतर ठेवीदारांमध्ये हाहाकार होतो. या फसवणुकीमध्ये केवळ गरीबच लुटले जातात असे नाही. अगदी मोठमोठ्या सेलिब्रिटीदेखील फसवले जातात.  वेगवेगळ्या प्रकारांनी अामिष दाखवून लोकांकडून ठेवी गोळा करत फसवणूक केली जाते. अशा योजनांना ‘पाॅन्झी स्कीम्स’ म्हटले जाते. अशा फसव्या पाॅन्झी स्कीमवर नियंत्रण आणण्यासाठीच सरकार कायदा करत आहे. 


पाॅन्झी स्कीमद्वारे फसवणूक ही जगात सगळीकडेच होत असते. किंबहुना ‘पाॅन्झी स्कीम’ हे नावदेखील चार्ल्स  पाॅन्झी या इटलीच्या इसमाने १९२० च्या सुमारास अमेरिकेत मोठ्या प्रमाणावर ठेवी गोळा करून लोकांना गंडवले होते. तेथे त्याला तीनदा एकूण १७ वर्षांसाठी  तुरुंगातही धाडले होते. पण त्यानंतरही त्याचा फसवणुकीचा धंदा न थांबल्याने तो शिक्षा भोगत असतानाच १९३४ मध्ये त्याला अमेरिकेतून हद्दपार केले. वास्तविक याअगोदरही फसवणुकांच्या ठेव योजनांचे अनेक गुन्हे  झालेही होते. पण पाॅन्झीच्या फसवणुकीचा पसारा अमेरिकेत एवढा मोठा होता की अशा योजनांना ‘पाॅन्झी स्कीम्स’ असे म्हटले जाते. रोज नव्या  लोकांकडून ठेवी गोळा करत जायचे आणि त्यातून जुन्या ठेवीदारांचे पैसे परत करायचे. जेथे ही साखळी तुटते तिथपासून सगळ्या लोकांचे पैसे अडकतात. हा सार्वत्रिक अनुभव आहे. फसवणुकीचे अनेक प्रकार वारंवार उघडकीस आल्यानंतरही नव्याने येणाऱ्या पाॅन्झी स्कीम्समध्ये लोक अडकतच राहतात. ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ असे कधीच होत नाही. काही जण  अकलेची दिवाळखोरी उघड होण्यापेक्षा गप्प राहणे पसंत करतात. 


ज्या कंपन्या ठेव गोळा करतात त्या विद्यमान कायदा आणि आवश्यक नियंत्रक तरतुदींचा अभाव या दोन्हींमधील उणिवांचा फायदा उठवत राहतात. त्यांना रोखण्यासाठी पोलिस प्रशासनाचीही कडक पावले पडत नाहीत. गुन्हेगारांना ते पकडूही शकत नाहीत.  त्यामागे इच्छाशक्तीचा अभाव आणि कायदेशीर अधिकारातल्या त्रुटी ही दोन्ही कारणे आहेत. फसवणूक करणाऱ्या कंपन्यांवर, त्यांच्या संचालकांवर  दिवाळखोरी, नादारी प्रक्रिया किंवा सरफेसी कायद्यातील तरतुदींचा आधार कारवाई करताना घेतला जातो. त्याशिवाय फार तर गुन्हेगारी दंड संहितेच्या ४२० कलमाद्वारेही गुन्हा दाखल केला जातो. पण याने गुन्हेगारांवर जरब बिलकूल बसत नाही. कायद्याच्या कच्च्या मसुद्यानुसार भविष्यात ठेवी गोळा करणाऱ्या कंपन्यांना, संस्थांना राज्य सरकारने निर्माण केलेल्या यंत्रणेकडे नोंदणी करावी लागेल. केंद्र सरकारलाही अशा देशभरातील संस्थांची माहिती गोळा करण्याचा अधिकार नव्या कायद्याने मिळेल. ठेव गोळा करून फसवणूक करणाऱ्यांना सात वर्षे, ठेवीसाठी लोकांना प्रवृत्त करणाऱ्यांना पाच वर्षे आणि ठेवी परत न केल्यास आणखी तीन वर्षे सक्तमजुरीच्या शिक्षेची तरतूद नव्या कायद्यात आहे.  ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्यासाठी प्राधान्य देण्याचा समावेश कायद्यात झाला तरच तो लोकाेपयोगी ठरेल.


‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...