आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; हज अनुदान : समभाव हवाच

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

हज यात्रेसाठी जाणाऱ्या मुस्लिम नागरिकांना दिले जाणारे अनुदान २०१८ पासून बंद करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्री नक्वी यांनी जाहीर केला. मुस्लिम आणि बिगर मुस्लिम नेत्यांकडून या निर्णयाचे  स्वागत  होते  आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१२ मध्येच हज अनुदान बंद करण्याचा आदेश दिला होता. त्या आदेशानुसार २०२२ ची वाट न बघता चार वर्षांअगोदरच मोदी सरकारने ते थांबवले. भारत हा निधर्मी देश आहे. तो यामुळे निधर्मी नाही की, इंदिरा गांधी यांनी घटनेच्या  प्रस्तावनेमध्ये निधर्मी (सेक्युलॅरिझम) या शब्दाचा समावेश केला. भारत स्वभावत:च निधर्मी आहे.


 निधर्मी म्हटले की, कोणत्याही धार्मिक अर्थसहाय्यावर निर्बंध यायलाच हवे. मग मंगळवारी जाहीर झालेला हज अनुदानाबाबतचा  निर्णय  असो  किंवा  कोणत्याही जाती-धर्मांच्याबाबतीत सरकारकडून  दिले जाणारे वैयक्तिक स्तरावरचे अर्थसहाय्य असो, ते बंद व्हायलाच हवे. तरच ‘निधर्मी देश’ या शब्दाला अर्थ प्राप्त होईल. हज अनुदान सुरू करण्यामागे मुस्लिम धर्मीयांचे खुशीकरण, हा हेतू काँग्रेस सरकारचा होताच. ते बंद व्हावे, ही भाजपची जुनी मागणी आहे. त्याला धरूनच मोदी सरकारने न्यायालयाने सांगितलेल्या मुदतीची वाट न बघता अनुदान बंदचा निर्णय घेतला. त्याच्यावर ज्या प्रतिक्रिया उमटत आहेत त्या पाहता या अनुदानाचा फायदा  खरोखर कोणाला होत होता, याचा शोध घ्यायला हवा. हिंदूत्ववादी नेत्यांकडून त्याचे स्वागत तर होतेच आहे. त्याचबरोबर मुस्लिम समाजातील बहुतांश नेते, मुल्ला, मौलवी त्याचे समर्थनच करीत आहेत. मग अनेक वर्षांपासून चालत असलेल्या या अनुदानाचे खरे लाभार्थी कोण? 
 
 
यासंदर्भात मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे चिटणीस मौलाना वली रहमानी यांनी मारलेला शेरा अतिशय मार्मिक आहे. अनुदान बंद केले असे म्हणण्याला अर्थ नाही. कारण सौदी अरेबियाच्या प्रवास खर्चात सवलत अशी नाहीच. उलट अनुदानाच्या नावाने हज यात्रींच्या, मुस्लिम समाजाच्या डोळ्यात धूळ फेकण्याचे काम सरकार करत होते. सरकारचे अनुदान घेऊन हजला जायचे असेल तर एअर इंडियाच्याच विमानाने प्रवास करण्याचे बंधन आहे. फायदा हा खरंच हाजींना होत होता का, एअर इंडियाला याचे उत्तर सरकारने द्यायला हवे. यात्रा करून आलेल्या हाजींनादेखील अनुदानाचे स्वरूप आणि रक्कम किती आहे, याची माहिती अाहे का? याबाबत शंकाच आहे. एक प्रकारच्या फसवणुकीचाच हा प्रकार आहे.


सौदी अरेबियाला एरवी जायचे असेल तर ३२ हजार रुपये विमान तिकीट आहे. हज यात्रेच्या काळात एअर इंडिया याच तिकिटाचे दर ६५ हजार ते एक लाख रुपयापर्यंत वाढवते. या वाढीव तिकीट दरात सरकार सवलत देते. मग लाभार्थी कोण? हज यात्री की कोट्यवधी रुपये नुकसानीत असलेली एअर इंडिया कंपनी.  सर्वाेच्च न्यायालयाने आदेशानंतर २०१२ मध्ये     असलेले ८३७ कोटी रुपयांचे अनुदान कमी होत होत ते २५० कोटींवर आले. निधर्मी भारत या घटनेतील उल्लेखाला  खरा अर्थ द्यायचा असेल तर भाजप सरकारने धर्माच्या नावाखाली दिले जाणारे अर्थसहाय्य पूर्णत: थांबवले पाहिजे. केंद्र सरकारकडून कुंभमेळ्यासाठी अर्थसहाय्य दिले जाते. पंढरपूरला चार एकादशी वारींसाठी पाच कोटींचे अनुदान राज्य सरकारकडून दिले जाते. अशा लाखोंच्या गर्दीच्या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज अशा पायाभूत सुविधा पुरवण्यासाठी दिले जाणारे पैसे हे योग्यच आहेत. पण उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाच्या अखिलेश यादव सरकारने मानस सरोवरला जाणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी सुरू केलेले २५ हजारांचे अनुदान योगी सरकारच्या काळात एक लाख रुपयांवर पोहोचले. याशिवाय मध्यप्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ, कर्नाटकमधील राज्य सरकारे यात्रेकरूंना वैयक्तिक अनुदान देतात. महाराष्ट्र याला अपवाद आहे. या चार राज्यांत भाजप तर कर्नाटकात काँग्रेसचे सरकार आहे. मोदींनी या सरकारांनाही वैयक्तिक अनुदान योजना बंद करण्यास भाग पाडले पाहिजे. 


हज  अनुदान  आणि  यात्रा  व्यवस्थापनासाठी नेमल्या जाणाऱ्या  हज  कमिट्या  या मूळ हेतूच्या  पूर्ततेपेक्षा राजकारणाचे साधन बनल्या आहेत. त्या कमिट्याही सरकारने रद्द केल्या पाहिजेत. मंगळवारी निर्णय जाहीर करताना केंद्रीय मंत्र्यांनी  असे म्हटले आहे की, या निर्णयामुळे  वाचणारा पैसा मुस्लिम समाजातील मुली व महिलांच्या शिक्षणासाठी खर्च केला जाईल. यातून पुन्हा अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे राजकारण जे काँग्रेसने सुरू केले तोच पाढा भाजपलाही वाचायचा आहे का? खरे तर दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या सर्वच घटकातील मुली व महिलांच्या शिक्षणासाठी सरकारने खर्च करायलाच हवा, त्यासाठी अमूक एक समाज, असे म्हणण्यापेक्षा दारिद्र्यरेषेखालील ‘भारतीय’ एवढा एकमेव निकष सरकारने लावला पाहिजे. दारिद्र्यरेषेखाली मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने असल्याने त्यांना त्यांचा फायदा होईलच. पण अल्पसंख्याकाच्या नावाने तशी सवलत देण्याचे मोदी सरकारने सुरू केले तर ते अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणाचे भाजप शैलीचे राजकारण ठरेल. 


‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...