आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; नगराध्यक्षांचे बळकटीकरण

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

केंद्रात आणि राज्यात  सत्तापालट झाल्यानंतरही बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये काँगेस, राष्ट्रवादीची राजवट असायची. ही मक्तेदारी मोडण्यासाठी भाजप सरकारने महापालिका व जिल्हा परिषदा वगळता अन्य सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेतून करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. अगदी गाव पातळीवरच्या सरपंचांची निवडदेखील सर्व ग्रामस्थांच्या मतदानातून झाली. या बदलाचा भाजपला फायदाही झाला. थेट  निवडणुकीतून सरपंचपद भाजपकडे बऱ्याच गावांतून आले. याच अनुभवातून नगरपालिका, परिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरीतील नगराध्यक्षाची निवड सर्व मतदारांच्या मतदानातून करण्याचे सरकारने ठरवले. अशा शंभराहून अधिक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगराध्यक्षांच्या खुर्चीवर भाजपचे कार्यकर्ते बसले. ग्रामीण भागात एवढी खोलवर मुसंडी मारणे भाजपला त्यामुळे शक्य झाले. पण केवळ सत्तारोहण करून उपयोग नाही. त्या नगराध्यक्षांचे हातही बळकट केले पाहिजेत. तरच त्याचा फायदा पुढच्या निवडणुकांमधून भाजपला मिळू शकेल. याच हेतूने १९६५ च्या स्थानिक संस्था कायद्यात दुरुस्ती प्रस्तावास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या मसुद्याला अंतिम स्वरूप अजून यायचे आहे. पण ग्रामीण भागात निर्माण झालेले अस्तित्व टिकवायचे असेल तर या नव्या नगराध्यक्षांना दैनंदिन कारभारात अधिकार देण्यावाचून भाजपसमोर पर्याय नव्हता. केवळ नामधारी नगराध्यक्ष राजकीय फायद्याचा नाही. काही नगरपालिका व परिषदांमधून  भाजपच्या नगराध्यक्षांची गोची झाली आहे. नगरपालिकेत बहुमत काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे, पण नगराध्यक्ष मात्र भाजपचा अशी स्थिती आहे.  


जवळपास ४० टक्के नगरपालिकांमधून अशी अडचणीची स्थिती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवरच भाजपच्या नगराध्यक्षांना ताकद देण्यासाठी १९६५ च्या कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा घाट भाजप‑शिवसेनेच्या सरकारने घातला. त्यामागचा राजकीय हेतू अगदी सुस्पष्ट आहे. ग्रामीण भागातील काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या सत्ताकेंद्रांवर अंकुश सरकारला आणायचा आहे.  थेट निवडणुकीतून नगराध्यक्ष झाल्यानंतरही सभागृहात बहुमत नसेल तर त्याला खुर्चीवरून हटवणे कायद्यातील सध्याच्या तरतुदीनुसार शक्य आहे. अ आणि ब दर्जाच्या नगरपालिकांमध्ये २/३ सदस्यांच्या पाठिंब्याने नगराध्यक्षांची हकालपट्टी होऊ शकते, तर क वर्ग नगर परिषदांमध्ये अविश्वास ठराव दाखल करताना १/३ आणि मतदानात २/३ सदस्यांचे समर्थन लागते. प्रस्तावित दुरुस्तीमध्ये अविश्वास ठरावाचे झेंगट फारसे त्रासदायक होऊ नये याची काळजी घेतली जात आहे. एक तर पहिली अडीच वर्षे ठरावच आणता येणार नाही. या कालावधीनंतर निम्म्या पदाधिकाऱ्यांच्या सहीने जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ठराव दाखल करावा लागेल. ठरावामागची कारणे योग्य आहेत किंवा नाहीत याची खातरजमा करून जिल्हाधिकारीच ठरावावरील मतदानाची बैठक बोलावतील. त्यात ताे मंजूर झालाच तर अंतिम मान्यता देण्याचा अधिकार सरकारने स्वत:कडे ठेवला आहे. अडीच वर्षांच्या बंधनामुळे आणि २०१९ मध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने  भाजपच्या सध्याच्या सत्ताकाळात कोणत्याही नगराध्यक्षावर अविश्वास दाखल होऊ शकणार नाही. अर्थात यामुळे एक गोष्ट चांगली होईल. अविश्वास ठरावाच्या नावाने होणारा घोडेबाजार थांबेल. खुर्ची सांभाळण्यासाठी नगरसेवकांना हाजी हाजी करण्याची गरज उरणार नाही. 


याव्यतिरिक्त आर्थिक अधिकार नगराध्यक्षांना मिळणार आहेत. सरकारी योजनांतून, अनुदानातून येणाऱ्या पैशांचे वाटप, खर्चाचे मर्यादित अधिकारही त्यांना मिळतील. क वर्ग नगर परिषदांच्या बाबतीत अशा खर्चांच्या मंजुरीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पळावे लागायचे, ते दुरुस्तीमुळे थांबेल. अ आणि ब दर्जाच्या नगरपालिकांमध्ये छोट्या कामांच्या मंजुरीमध्ये सहा महिने वाया जायचे, तेही थांबेल. महापालिकांमध्ये आर्थिक अधिकार नसलेले महापौरपद हे शोभेचे असते. ती स्थिती नगरपालिकांमध्ये राहणार नाही. या एकूण पार्श्वभूमीवर निर्णय राजकीय हेतूने घेतला असला तरी त्याशिवाय दुसरा पर्याय भाजप सरकारसमोर नाही. बिनपैशाचे, बिनअधिकाराचे अध्यक्ष ठेवून त्याचा फायदा पुढच्या निवडणुकीत उठवता येणार नाही. कारभारात पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने  महत्त्वाची दुरुस्ती प्रस्तावात आहे. प्रत्येक महिन्यात सदस्य सभा घ्यायची. त्याचे इतिवृत्त सात दिवसांत वेबसाइटवर प्रसिद्ध करायचे. घोटाळेबाज नगरसेवकांना ही पारदर्शकता, हा बदल गैरसोयीचा आहे. ठराव बेकायदेशीर असतील तर तीन दिवसांत त्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायची, अशीही बंधने घालण्यात आली आहेत. अर्थात कायद्यातला हा प्रस्तावित बदल काम करण्याची प्रामाणिक इच्छा असणाऱ्या नगराध्यक्षांसाठी चांगलाच आहे  मग तो कोणत्या का पक्षाचा असेना.त्यामुळे बदल स्वागतार्हच आहे.  


‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...