आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

लाचखोर पं. स. अभियंत्यास दहा वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

श्रीरामपूर - रस्त्याच्या कामाचे बिल काढण्यासाठी एक लाख ४८ हजारांची लाच स्वीकारणारा पंचायत समिती शाखा अभियंता अशोक केशव मुंढे (औरंगाबाद) यास येथील जिल्हा सत्र न्यायाधीश एस. यू. बघेले यांनी १० वर्षे सक्तमजुरी व ८५ लाखांच्या दंडाची शिक्षा ठोठावली. लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये इतकी मोठी ऐतिहासिक शिक्षा सुनावण्याची राज्यातील ही बहुधा पहिलीच घटना असावी. 

 

जुनेद कलीम शेख या जिल्हा परिषदेच्या ठेकेदाराने मे २०१६ मध्ये लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार केली होती. आरोपी मुंढे हा श्रीरामपूर पंचायत समितीत बांधकाम विभागाचा शाखा अभियंता म्हणून काम करत होता. त्याच्याकडे बांधकामांचे मोजमाप करून बिल अदा करण्याची जबाबदारी होती. कंत्राटदार शेख यांनी गोंडेगाव-उंदिरगाव-खानापूर रस्त्याचे बीबीएम कारपेट, सिलकोट करणे तसेच निमगाव खैरी ते नाऊर रस्ता मजबुतीकरण करणे व डांबरीकरणाचे काम केले होते. पण काम पूर्ण होऊन एक महिना होऊनही त्या रस्त्याच्या कामाचे ७ लाख ५० हजारांचे बिल रेकॉर्ड केलेले नव्हते. त्या अनुषंगाने शेख यांनी मुंढे याच्याकडे राहिलेले बिल रेकॉर्ड करावे, अशी मागणी केली होती. बिल अदा करण्याच्या बदल्यात पाच टक्क्यांप्रमाणे दीड लाखांची मागणी मुंढे याने केली. यावर शेख यांनी ३ मे २०१६ रोजी नगर येथील लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन पोलिस उपअधीक्षक इरफान शेख यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीची तत्काळ दखल घेऊन इरफान शेख यांच्या पथकाने सापळा रचला. मुंढे याने जुनेद शेख यांना रक्कम घेऊन पंचायत समितीच्या गेस्ट हाऊसमध्ये बोलावले. त्या ठिकाणी मुंढे याने जुनेद शेख याला रक्कम बॅगमध्ये ठेवण्यास सांगितले. त्यानुसार पंचांसमक्ष बॅगेत रक्कम ठेवण्यात आली. गाडी लॉक करण्याचा बहाणा करून जुनेद शेख बाहेर आले व इरफान शेख व पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत, पोलिस कर्मचारी सुनील पवार, वसंत वाव्हळ, काशिनाथ खराडे, प्रमोद जरे, राजेंद्र सावंत, तन्वीर शेख या पथकास रक्कम स्वीकारल्याचा इशारा केला. यानंतर पथकाने मुंढे यास रंगेहाथ पकडले होते. 


यासंदर्भात पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल होऊन न्यायालयात खटल्याचे कामकाज सुरू झाले. तक्रारदार जुनेद शेख, पंच गणेश पोपट वाघेरे, पोलिस उपअधीक्षक इरफान शेख, जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन मुख्याधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्या साक्षी नोंदवण्यात आल्या. युक्तिवादात सरकारी वकील भानुदास तांबे यांनी विविध वरिष्ठ कोर्टाचे निवाडे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पुरावे व युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायाधीश एस. यू. बघेले यांनी मुंढेला शिक्षा सुनावली. 


दंडापैकी २० हजार रुपये फिर्यादीस देण्याचा हुकूम न्यायालयाने केला. सरकारतर्फे अॅड. भानुदास तांबे यांनी काम पाहिले त्यांना अॅड. पी. पी. गटणे यांनी सहकार्य केले. सरकारी पक्षास हेड कॉन्स्टेबल एकनाथ जाधव तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे कॉन्स्टेबल प्रशांत जाधव यांनी मदत केली. 


दंड न भरल्यास अडीच वर्षांची कैद 
लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा १९८८चे कलम ७ नुसार ७ वर्षे सक्तमजुरी व ३५ लाख रुपये दंड, तसेच दंड न भरल्यास दीड वर्ष कैद अशी शिक्षा सुनावली. तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक कायदा कलम १३ (१), (ड) सह १३ (२) या कलमांखाली १० वर्षे सक्तमजुरी व ५० लाख रुपये दंडाची शिक्षा, तसेच दंड न भरल्यास अडीच वर्षे कैद अशी शिक्षा ठोठावली. ही शिक्षा एकत्रित भोगायची आहे. 
 

बातम्या आणखी आहेत...