आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

परिवहन कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनावरील तुर्तातूर्त स्थगिती रद्द

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - परिवहन उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन देण्याबाबत दिलेली तुर्तातूर्त स्थगिती उठवत उच्च न्यायालयाने याचिका बुधवारी निकालात काढली. त्यामुळे वेतन देण्याविषयीचा औद्योगिक न्यायालयाचा निकाल कायम राहिला आहे. 'परिवहन'च्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची जबाबदारी महापालिकेची नाही. तो महापालिकेचा हिस्सा नाही, अशा दावा करत महापालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांना हा दावा सिद्ध करता आला नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती उठवली, अशी माहिती कामगारांचे वकील भावना म्हात्रे यांनी दिली. 
 
परिवहनमधील कर्मचाऱ्यांना थकीत वेतन तातडीने अदा करा, ही प्रमुख मागणी घेऊन लाल बावटा सोलापूर महापालिका कामगार युनियनने सोलापूर औद्योगिक न्यायालयात धाव घेतली होती. यावर औद्योगिक न्यायालयाने २८ डिसेंबर २०१७ रोजी परिवहन उपक्रम कामगारांना थकीत वेतन टप्प्याटप्प्याने व चालू वेतन नियमितपणे अदा करण्याचे आदेश दिला होता. तसेच परिवहन उपक्रमास कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास अनुदान उपलब्ध करून देण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांना दिले. यावर महापालिका आयुक्त यांनी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची जबाबदारी महापालिकेची नसल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यानंतर उच्च न्यायालयाने या याचिकेवर तूर्तास स्थगिती दिलेली होती. 
 
मुंबई उच्च न्यायालयात ए. के. मेनन यांच्या न्यायालयात बुधवारी वकिलांचे युक्तिवाद झाले. यानंतर न्यायाधीशांनी सोलापूर महानगरपालिकेचे आयुक्त यांनी मिळवलेल्या तूर्तास स्थगिती आदेश रद्दबातल केली. सदर प्रकरणी लाल बावटा महापालिका कामगार युनियनच्या बाजूने उच्च न्यायालयाचे अॅड. गायत्री सिंग, अॅड. भावना म्हात्रे यांनी काम पाहिले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...