आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा बँक बरखास्तीच्या विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक मंडळ बरखास्त करण्यामागे 'अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण' (एनपीए) हे एकमेव कारण दाखवण्यात आले. त्याशिवाय बँकेची आर्थिक स्थिती भक्कम असल्याचे दर्शवणारी महत्त्वाची कागदपत्रे रिझर्व्ह बँकेपासून दडवण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बरखास्तीसाठी 'एनपीए' हे एकमेव कारण असूच शकत नाही, असा मुद्दा घेऊन बँकेचे माजी संचालक शिवानंद पाटील मुंबई उच्च न्यायालयात गेले. अॅड. अभिजित कुलकर्णी यांच्यामार्फत सोमवारी त्यांनी ही याचिका दाखल केली. 


सहकार अायुक्तांनी ३० जून २०१८ रोजी बरखास्तीचा अादेश काढला. त्याच दिवशी जिल्हा उपनिबंधकांनी पदभार घेतला. सहकार खात्याची ही घाई म्हणजे बँक ताब्यात घेण्याचे राजकीय षडयंत्रच होते, असा स्पष्ट आरोपही या याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामागे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख हेच आहेत. ९ जुलै २०१६ रोजी ते मंत्रिपदी आले. त्यानंतर जिल्ह्यातील सहकारी संस्था बरखास्त करणे, प्रशासक नियुक्त करणे, त्या संस्था अंतिमत: अवसायनात काढणे असा सपाटाच सुरू केला. त्याद्वारे राजकीय द्वेष आणि सूडभावनाच दिसून येते, असेही याचिकेत म्हटले आहे. 


याचिकेतील ठळक मुद्दे 
१. बार्शीचे माजी आमदार राजा राऊत यांनी २०१५ मध्ये बँकेच्या विरोधात अशीच एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. न्यायालयात रिझर्व्ह बँकेने केवळ एनपीए वाढल्याचा आधार घेत संचालक मंडळ बरखास्त करता येत नाही, असे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केले होते, इतर निकष बँकेने पूर्ण केलेले अाहेत. 
२. बरखास्तीसंदर्भात रिझर्व्ह बँकेने सहकार खात्याशी जो पत्रव्यवहार केला, त्याच्या साक्षांकित प्रती देता येत नसल्याचे सहकार आयुक्तांनी २७ जून २०१८ रोजी सांगितले. याचाच अर्थ बँकेने रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांची पूर्तता केल्याची महत्त्वाची कागदपत्रे दडवण्यात आली. 
३. जिल्हा उपनिबंधक जिल्हा बँकांमध्ये पदसिद्ध शासन नियुक्त संचालक असतात. बँकेच्या कामकाजामध्ये काही चुकीचे होत असेल तर हस्तक्षेप केला, करणे अपेक्षितच आहे. परंतु २०११ पासून २०१८ पर्यंत कारभारात हस्तक्षेप केलेला नाही. जिल्हा उपनिबंधक पदसिद्ध सदस्य म्हणून जबाबदार का नाहीत? ते प्रशासक कसे झाले? 
४. सहकार आयुक्तांनी अनियंत्रित काळासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली. ही बाब ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या विरोधात आहे. त्याने लोकशाहीची पायमल्ली झाली. निवडणुकीच्या माध्यमातून निवडून येण्यास सक्षम नसलेल्या व्यक्तींना बँकेवर वर्चस्व गाजवण्याचा राजकीय हेतूही यात स्पष्टपणे दिसून येतो. 

बातम्या आणखी आहेत...