प्रासंगिक : दादागिरी, / प्रासंगिक : दादागिरी, बाबूगिरी, खाबूगिरी

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारामध्ये सुलभता यावी, पारदर्शकता असावी या दृष्टीने सहकार खात्याने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सभासदांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळण्यास मदत तर होईलच, पण त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांचा नेहमीचा पैशांचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सभासदांनाही प्रतिबंध करण्याची तरतूद या नव्या दुरुस्तीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारभारात सुलभता, पारदर्शकता याबरोबरच सभासदांना कर्तव्याची जाणीव पण होईल.

संजीव पिंपरकर

Aug 02,2018 09:37:00 AM IST

सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारामध्ये सुलभता यावी, पारदर्शकता असावी या दृष्टीने सहकार खात्याने काही चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे सभासदांना त्यांचे कायदेशीर हक्क मिळण्यास मदत तर होईलच, पण त्याचबरोबर गृहनिर्माण संस्थांचा नेहमीचा पैशांचा भरणा करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या सभासदांनाही प्रतिबंध करण्याची तरतूद या नव्या दुरुस्तीत करण्यात आली आहे. त्यामुळे कारभारात सुलभता, पारदर्शकता याबरोबरच सभासदांना कर्तव्याची जाणीव पण होईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारासंदर्भात वेगळ्या तरतुदी सध्याच्या सहकार कायद्यामध्ये नाहीत. सहकारी साखर कारखाने, सूतगिरण्या किंवा अन्य उत्पादक सहकारी संस्थांना जे कायदे, नियम लागू आहेत, त्याच मापाने गृहनिर्माण संस्थांनाही मोजले जायचे. साखर कारखाने, सूतगिरण्या, बँका या नफा मिळवण्याच्या उद्देशाने काम करतात. गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत तो प्रश्नच येत नाही. अन्य सहकारी संस्था व गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न वेगवेगळे आहेत. साहजिकच कायद्याने दोघांनाही एकाच तराजूने तोलल्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न सोडवण्यामध्ये अडचणी येत आहेत. पण या प्रश्नाकडे पाहण्याचा मूळ दृष्टिकोनच बदलल्याने आता गृहनिर्माण संस्थांचे प्रश्न मार्गी लागण्यास मदत होईल. अर्थात ते पूर्ण संपतील असे नाही, नवे निर्माणही होतील. दुरुस्तीमुळे आणखीन एक फायदा होईल. गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीत होणारी सहकार खात्यातील बाबूगिरी आणि संस्थांमधील पदाधिकाऱ्यांच्या दादागिरीतून होणारी खाबूगिरी यालाही कमी-अधिक प्रमाणात चाप बसेल. कायदा दुरुस्तीचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी वेगवेगळ्या घटकांतील गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून मसुदा तयार झाला. मंत्रिमंडळाने मंगळवारच्या बैठकीत मान्यताही दिली. राज्यपालांच्या अध्यादेशानंतर दुरुस्तीचा अंमल सुरू होईल.


महाराष्ट्रात सुमारे एक लाख सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. शहरी भागातील जवळपास ७० टक्के लोकसंख्या ही या संस्थांशी प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरीत्या संबंधित असते. १९६० च्या सहकारी कायद्यामध्ये नेमक्या तरतुदी नसल्याने गृहनिर्माण संस्थांना अडचणी यायच्या. सहकारातील बाबूगिरीला तोंड द्यावे लागायचे. कायद्यात दुरुस्ती करताना एक महत्त्वाचा बदल केला. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजासंदर्भातील एक स्वतंत्र प्रकरण कलम १५४‑ब कायद्यात समाविष्ट होत आहे. त्यामुळे अन्य सहकारी संस्थांच्या बरोबरीत गृहनिर्माण संस्थांना ठेवण्यामधील विसंगती दूर होईल. माहिती अधिकार कायदा लागू केला, सभासदाच्या मृत्यूनंतर हितसंबंधांचे हस्तांतरण, सहयोगी सभासदत्वाची संकल्पना, संस्थेची कागदपत्रे पाहण्याचा अधिकार आदी मुद्द्यांचा समावेश या नव्या प्रकरणात आहे. तसेच बेजबाबदार सभासदांनाही आळा घालणाऱ्या तरतुदी या दुरुस्तीमध्ये आहेत. संस्थेचे पैसे थकवल्यास कायद्यातील बदलाने त्या सभासदाला हक्क वापरण्यावर मर्यादा येणार आहेत. बऱ्याच वेळा हौसिंग सोसायट्यांचे पदाधिकारी सुलतानासारखी मनमानी, पिळवणूकही करतात. त्यासाठी सहकार खात्यातील बाबूंना हाताशी धरले जाते. त्याला थोडा आळा बसेल. बिल्डरने सहकारी संस्थेची नोंदणी करायला सांगितले तरी अडचणी येतात. संचालक मंडळ करण्यासाठी सर्व घटकांचे सभासद मिळत नाहीत. बैठकांसाठी कोरमही होत नाही. अशा अनेक अडचणी आहेत.


आणखीन एक महत्त्वाची दुरुस्ती सहकार कायद्यात होत आहे. ज्या सहकारी संस्थेची सभासद संख्या २०० किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा संस्थांच्या संचालक मंडळाची निवडणूक ती संस्थाच घेईल. त्यासाठी सहकार खात्याकडे जाण्याची गरज राहणार नाही. अर्थात ही दुरुस्ती अन्य गृहनिर्माण संस्थांबरोबरच अन्य सर्व सहकारी संस्थांना लागू होईल. निवडणुकीचे कामकाज प्राधिकरणाकडे गेल्यानंतर सहकारातील बाबूगिरीने संस्था परेशान झाल्या होत्या. अगदी किरकोळीत सदस्य संख्या असलेल्या संस्थांनाही अनेक बंधनांतून जावे लागे.


स्वाहाकारालाही तोंड द्यावे लागते. हे प्रकार आता थांबतील. निवडणुका संस्थांकडे गेल्यामुळे सहकार खात्यावर असलेला कामाचा बोजाही मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे. खरे तर संस्थांची संख्या एवढी प्रचंड आहे की त्याकडे लक्ष देण्याइतकी यंत्रणा सहकार खात्याकडे नाही. कुणी चुगली केली की बाबूला हाताशी धरून लोकांना त्रास दिला जातो. आता असे प्रकारही थांबतील. बाबूंवरचा बोजाही कमी होईल. सभासदाने कागदपत्रांची मागणी केल्यानंतर त्याचा पुरवठा झाला नाही तर संबंधित पदाधिकाऱ्यांना २५ हजार रुपये दंडाची तरतूद (कलम १४७) नव्याने केली आहे. गृहनिर्माण संस्थांबरोबरच अन्य संस्थांनाही ही तरतूद लागू असेल. कायद्यातील दुरुस्त्यांची अंमलबाजवणी सुरू झाल्यांतरच त्यातले नफे-तोटे सर्वांसमोर येतील.
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

X
COMMENT