आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक : 'माय मरो...' असे कसे चालेल!

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापुरात सध्या महापालिकेच्या शाॅपिंग सेंटरमधील दुकानांचे चालक आणि पालिकेचे प्रशासन यांच्यात घमासान चालू आहे. या दुकानांचे भाडे अनेक वर्षांपासून वाढलेले नाही. बहुतेक ठिकाणी अतिशय किरकोळ भाडे आहे. त्यात वाढ करण्यासाठी पालिकेचे आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी अतिशय कणखर व महापालिकेच्या हिताची भूमिका घेतली आहे. सहसा असे होत नाही, की सार्वजनिक हितासाठी आयुक्तांनी ठाम भूमिका घेतली आहे.

 

अलीकडच्या काळात सोलापुरात चंद्रकांत गुडेवार वगळता या अगोदरच्या आयुक्तांनी अशी भूमिका घेतली नाही. अन्य आयुक्तांसमोरही हा प्रश्न आला होता. पण ते सोईस्कर लवचिक राहिले. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या अशा धोरणांमुळेच शाॅपिंग सेंटरमधील दुकानांच्या भाडेवाढीचा प्रश्न वर्षानुवर्षे लोंबकळत पडला. पालिकेचे त्यात अतोनात नुकसान झाले. आता ढाकणे यांनी घेतलेले स्पष्ट धोरण आणि त्याला नगरविकास खात्याने वेळोवेळी दाखवलेला हिरवा कंदील, यामुळे महापालिकेच्या हिताचा विचार प्राधान्याने होतो आहे. त्यामुळे निर्माण झालेले वादंग २०१४ पासून चालूच आहे. पालिकेच्या १९ शाॅपिंग सेंटरमध्ये १३८६ लहान -मोठी दुकाने आहेत. त्यातून फक्त दहा कोटी रुपयांचे उत्पन्न अर्थसंकल्पात अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात पालिकेच्या तिजोरीत सध्या कसे बसे दोन कोटी रुपये पडतात. 


यंदाचा अर्थसंकल्प आहे १३५६ कोटी रुपयांचा. त्या तुलनेत दहा कोटींची रक्कम किरकोळ आहे. आजपर्यंत बाजारभावानुसार भाडेवाढ न झाल्यामुळे ती खूपच कमी आहे. अन्य महापालिकांमध्ये हा आकडा काही शे कोटींमध्ये आहे. काही शाॅपिंग सेंटरच्या बाबतीत भाडेवाढीचा प्रश्न २००१ पासून घोळात अडकला. खरे तर हे प्रश्न निर्माण व्हायला त्या त्या वेळचे निर्लज्ज नेते आणि अधिकारी कारण आहेत. मिळणाऱ्या थोड्या-बहुत मायेमुळे त्यांनी अतिशय किरकोळ भाडे ठरवले. सोलापूरला टांगते ठेवले. पालिकेच्या हिताचा फारसा विचार त्यांनी केला नाही. वेळोवेळी त्यात वाढही फारशी झाली नाही. त्यामुळेच भाडेवाढीचा आजचा प्रश्न सर्वांना टोचतोय. 


पालिकेच्या मालकीची दुकाने एक व्यापारी दुसऱ्या व्यापाऱ्याला परस्पर कोटीत किंवा लाखांत विकतो. ही साखळी चालूच राहते. पण पालिकेच्या खिशात त्यातून किरकोळ हस्तांतरण शुल्काशिवाय अधिक काही पडत नाही. व्यापाऱ्यांनी महापालिकेच्या जागी स्वत:ला ठेवून बघावे. एखाद्या व्यापाऱ्याच्या स्वत:च्या शाॅपिंग सेंटरमधील भाड्याने दिलेली दुकाने ते अशा पद्धतीने हस्तांतरित होऊ देतील का? बाजारपेठेतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या काही दुकानांना इतके क्षुल्लक भाडे आहे की, रस्त्यावर बसणाऱ्या भाजीविक्रेत्यांकडून पालिका ज्या प्रमाणात पैसे वसूल करते त्यापेक्षाही कमी भाडे या अद्ययावत दुकानांना आहे. याबद्दल कोणी चकार शब्द काढत नाही. मागचे आणि सध्याचे नेते पण बोलत नाहीत. अधिकाऱ्यांचा तर प्रश्नच नाही. रेल्वे स्टेशनसमोरच्या शाॅपिंग सेंटरसंदर्भात २००४ पासून उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश आहे. पण तो ही त्यांना अद्याप उठवता आलेला नाही. 


पालिकेला काही द्यायचे म्हटले की, त्याला खो कसा घालता येईल? असा लोकांचा प्रयत्न असतो. पालिकेच्या स्वत:च्या उत्पन्नाचे मार्ग जकात किंवा एलबीटी बंद झाल्यामुळे मर्यादित स्वरुपात राहिले. एलबीटीला व्यापाऱ्यांचा विरोध होता. आता जीएसटी सुरू आहे. तरीही त्याच्या वसुलीची प्रकरणे संपलेली नाहीत. प्राॅपर्टी टॅक्सच्या बाबतीत कमाल मर्यादा गाठली आहे. आकारणीच्या पुनर्रचनेचे आदेश असले तरी प्रशासनाला बऱ्याच वर्षांपासून ते जमलेले नाही. जीएसटीमुळे पालिकेकडे येणाऱ्या पैशाचा मुख्य स्रोत सरकारच्या हातात गेलाय.अशा स्थितीत हातातले मर्यादित मार्ग टिकून आणि वाढून कसे राहतील, हेच पाहायला हवे. २०१६ मध्ये काँग्रेसच्या राजवटीत बाजारभावाने भाडेवाढीचा प्रशासकीय प्रस्ताव होता. तो नगरसेवकांनी ५० टक्केवर आणला. १७ दिवसांनी तोही रद्द केला. अशा स्थितीत पालिकेचे हित बघायचे कुणी? 


सध्या प्रश्न खूप ताणला जातोय. व्यापाऱ्यांनी 'माय मरो...' अशी भूमिका घेऊन सोलापूरचे भले होणार नाही; पण त्याच बरोबर सोलापूरचा व्यापारी आणि इथला व्यापार टिकला पाहिजे. वाढला पाहिजे. तो इतरत्र हलणे सोलापूरला परवडणारे नाही. त्यादृष्टीने समन्वयाचा दृष्टिकोन दोन्ही बाजूने असायला हवा. त्यासाठी वाद असला तरी संवाद व्हायलाच हवा. जळगावात प्रकरण असेच वाढून सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्यायमूर्तींनी लिलाव करण्याचे आदेश दिले. अजूनही ते प्रकरण मिटलेले नाही. अशाच प्रश्नाला महाराष्ट्रातील कुठलेच शहर अपवाद नाही. त्याचे उत्तर शोधण्यास कायद्याच्या चौकटीतून मार्ग काय काढता येईल, अन्य शहरातून काय उत्तर शोधले आहे याचाही विचार दोन्ही बाजंूनी व्हायला हवा तेच सोलापूरच्या हिताचे आहे. 
‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर 

बातम्या आणखी आहेत...