दुसऱ्यांची घरे बांधणाऱ्या कामगारांना मिळणार स्वत:चे हक्काचे घर, गृहनिर्माण विभागाने काढले परिपत्रक

सोलापूर - दुसऱ्यांचे इमले बांधून स्वत: झोपडपट्टीतल्या पत्र्याच्या खोलीत राहणाऱ्या बांधकाम कामगारालाही आता हक्काचे घर मिळणार आहे. केंद्राच्या 'सर्वांसाठी घरे' या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात त्यांचाही समावेश करण्यात आला. त्याचा निर्णय राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाने जाहीर केला. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजना ही बांधकाम क्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत कामगारांना लागू राहील, असे शासन निर्णयात म्हटले अाहे.

कामगारांच्या गृहप्रकल्पांना ही योजना लागू करण्यात आली. परंतु पात्रता निश्चित करण्याची जबाबदारी कल्याणकारी मंडळ आणि कामगार विभागाची राहील. अशा गृहप्रकल्पांना राज्य शासनाच्या वतीने प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या सुविधा मिळतील. सहभागी प्रती लाभार्थ्यास २ लाख रुपयांचे अनुदान मिळेल. शिवाय असे प्रकल्प विकसित करणाऱ्या 'म्हाडा'ला २.५ चटई क्षेत्र (एफएसआय) देण्यात आले. त्यासाठी अट म्हणजे लाभार्थी शंभर टक्के अार्थिक दुर्बल हवेत.

या अाहेत दोन अटी
१. महाराष्ट्र बांधकाम कामगार आवास योजनेअंतर्गत लाभास पात्र असणारा गृहनिर्माण प्रकल्प 'महारेरा २०१६' या अंतर्गत नोंदणीकृत असावा.
२. लाभार्थी कामगार हा महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे नोंदणीकृत व योजनेसाठी पात्र असावा.

स्वतंत्र प्रकल्प राबवू
दुसऱ्यांसाठी सुंदर इमारती उभ्या करणाऱ्या बांधकाम कामगारांची स्थिती दयनीय आहे. त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळावी म्हणून संघर्ष केला. त्याची दखल घेेऊन कल्याणकारी मंडळाची स्थापना झाली. आता त्यांच्या हक्काच्या घरांचाही प्रश्न सुटला. त्यांना संघटित करून स्वतंत्र गृहप्रकल्प राबवू.
- नरसय्या आडम, ज्येष्ठ कामगार नेते

२२पर्यंत १९ लाख घरे
राज्यातील ३८२ शहरांमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना राबवण्यास केंद्राने मंजुरी दिली. बांधकाम कामगारांच्या वसाहतींना पायाभूत सुविधा नाहीत. त्यामुळे पक्के घर नसलेल्या कामगारांना ही योजना लागू करण्यात येत अाहे. २०२२ पर्यंत राज्यात १९.४० लाख घरे बांधण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले.
- विजयकुमार देशमुख, कामगार राज्यमंत्री