आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा परिषद : पोषण आहार, आैषध तुटवड्यावरून सर्वसाधारण सभेत सदस्यांचा संताप

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- शालेय पोषण आहार, कुपोषण निर्मूलन, प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आैषधांचा तुटवडा, हायमास्ट दिवे बसविण्याकडे होणारे दुर्लक्ष, शिक्षणाधिकारी व सदस्यांवर गुन्हे दाखल प्रकरणावरून शुक्रवारी जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत वादळी चर्चा झाली. 


सभागृहातील चर्चेदरम्यान होणारे विषयांतर टाळत काही विभागांच्या कार्यपद्धतीवरील वारंवार तक्रारी करणाऱ्या सदस्यांना ठोस उपाययोजना सुचविण्याची मागणी करीत अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी पावणेचार तासांमध्ये सर्वसाधारण सभा संपवली. 


जिल्हा परिषद अध्यक्ष शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी सर्वसाधारण सभा झाली. सभेच्या सुरवातीपासून अवांतर चर्चा थोपवून फक्त विषय पत्रिकानुसार कामकाज सुरू ठेवले. जिल्ह्यात कोणीही चुकीचा कारभार करणाऱ्यांनी त्वरित स्वत:मध्ये सुधारणा करावी, कोठेही चुकीच्या पद्धतीने काम केल्याचे आढळले तर त्याला मोकाट सोडणार नाही, असे शिंदे यांनी सुरुवातीला स्पष्ट केले. 

 

वेळापूर येथील अनुसूचित जाती वस्तीमधील कामे निकृष्ट दर्जाची झाल्याची तक्रार केली. त्या ठेकेदाराचे बिल थांबवून त्यावर कारवाईची सूचना अध्यक्ष शिंदे यांनी केली. सर्वसाधारण सभेच्या विषय पत्रिकेवर १२ आणि आयत्या वेळेतील १८ अशा एकूण ३० विषयांना मंजुरी देण्यात आली. 


पोषण आहार वितरणाबाबत तक्रारींचा पाढा 
अंगणवाडीतील बालकांना निकृष्ट पोषण आहाराचा पुरवठा होतो. तसेच, अतिरिक्त पोषण आहार मुदत संपत असताना पुरवठा करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अरेरावी करीत तो आहार घेण्यासाठी सक्ती होत असल्याची तक्रार भारत शिंदे, सचिन देशमुख, उमेश पाटील यांनी केली. संंबंधित ठेकेदाराची चौकशी करून त्याची बिले थांबविण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले. 


डीबीटीच्या खर्चाला कोण जबाबदार 
वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत जिल्हा परिषदेत अपयश आले आहे. अध्यक्षांसह महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण समिती सभापतींच्या तालुक्यात या योजनेसाठी एकही लाभार्थी मिळाला नाही. निधी असतानाही लाभाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचत नाहीत. त्याला कोणास जबाबदार धरायचे? असा प्रश्न ॲड. सचिन देशमुख यांनी उपस्थित केला. 


पांघरुण घालण्याचा प्रकार 
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाकडून सोईस्कर टाळाटाळ होतीय. वारंवार प्रश्न उपस्थित करून दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार थांबवा, अशी तक्रार पक्षनेते आनंद तानवडे यांनी केली. अक्कलकोट तालुक्यात विशेष घटक योजनेतील गैरव्यवहार, बोगस विहीर अनुदान प्रकरणी कारवाई होत नसल्याबाबत तानवडेंनी संताप व्यक्त केला. 

सदस्यांनी मांडल्या या तक्रारी 
शिवाजी सोनवणे : शाळा खोल्या नादुरुस्त आहेत. बहुतांश शाळांना कुंपण नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे हाल होत आहेत. पावसाळ्याचे दिवस आहेत. शाळा गळत आहेत. शाळा दुरुस्तीबरोबरच शाळांना कुंपण बांधून देण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. 
अरुण तोडकर : विकास निधी परत जाऊ नये, याची दक्षता घ्या, गोरगरिबांपर्यंत योजना प्रभावीपणे पोहचविण्यासाठी प्रशासनाने झोकून देऊन काम करावे. 
आनंद तानवडे : दलित वस्ती योजनेतंर्गत हायमास्ट बसविण्याचे टेंडर काढून सहा महिने झाले. दक्षिण तालुक्यात त्याची कामे कधी सुरू करणार. 
ॲड. सचिन देशमुख : मुख्यालयात अधिकारी व जि. प. सदस्यांशी हुज्जत घालणाऱ्या शिक्षकाला कोर्टात खेचा. 
वसंत देशमुख : वाळूअभावी कामे रखडत आहेत. त्यामुळे सरकारी कामांसाठी वाळू मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत. 
समता गावडे : समुपदेशन व समायोजन पद्धतीने शिक्षकांना पदस्थापना द्यावी. 
स्वरूपाराणी मोहिते : वारीसाठी आैषधांचा वेळेत पुरवठा करा. 
शैला गोडसे : प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील डॉक्टरांची रिक्त पदे त्वरित भरा. 


आपलं सरकारचं पेमेंट थांबवा 
आपलं सरकार या कंपनीने प्रशिक्षण न घेताच १ कोटी २० लाख रुपयांचा खर्च प्रशिक्षणावर झाल्याचे दाखविले आहे. प्रत्यक्षात कमी प्रमाणात प्रशिक्षण घेतले आहेत. प्रशिक्षणाच्या नावाखाली प्रत्येक ग्रामपंचायतींकडून तेराशे रुपये उकळले जात आहेत. चुकीच्या पद्धतीने पैसे ओरबडणाऱ्या या कंपनीचे पुढील पेमेंट बंद करावे. शिवाय यापूर्वी दिलेले पैसे वसूल करावे, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य उमेश पाटील यांनी केली. त्यावर त्याची शहानिशा होईपर्यंत पुढील पेमेंट करू नये, अशी सूचना अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी केली. 


पोषण आहार वितरणाबाबत तक्रारींचा पाढा 
अंगणवाडीतील बालकांना निकृष्ट पोषण आहाराचा पुरवठा होतो. तसेच, अतिरिक्त पोषण आहार मुदत संपत असताना पुरवठा करून अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना अरेरावी करीत तो आहार घेण्यासाठी सक्ती होत असल्याची तक्रार भारत शिंदे, सचिन देशमुख, उमेश पाटील यांनी केली. संंबंधित ठेकेदाराची चौकशी करून त्याची बिले थांबविण्याचे आदेश अध्यक्षांनी दिले. 


डीबीटीच्या खर्चाला कोण जबाबदार 
वैयक्तिक लाभाच्या योजनेत जिल्हा परिषदेत अपयश आले आहे. अध्यक्षांसह महिला व बालकल्याण आणि समाजकल्याण समिती सभापतींच्या तालुक्यात या योजनेसाठी एकही लाभार्थी मिळाला नाही. निधी असतानाही लाभाच्या योजना लाभार्थींपर्यंत पोहचत नाहीत. त्याला कोणास जबाबदार धरायचे? असा प्रश्न ॲड. सचिन देशमुख यांनी उपस्थित केला. 


पांघरुण घालण्याचा प्रकार 
जिल्हा परिषदेच्या सदस्यांच्या प्रश्नांकडे प्रशासनाकडून सोईस्कर टाळाटाळ होतीय. वारंवार प्रश्न उपस्थित करून दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा प्रकार थांबवा, अशी तक्रार पक्षनेते आनंद तानवडे यांनी केली. अक्कलकोट तालुक्यात विशेष घटक योजनेतील गैरव्यवहार, बोगस विहीर अनुदान प्रकरणी कारवाई होत नसल्याबाबत तानवडेंनी संताप व्यक्त केला.

बातम्या आणखी आहेत...