आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

चर्चेविना 120 कोटींचे रस्ते, आयुक्तांना अधिकार, बोगस नळांना दंड

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - गेल्या काही महिन्यापासून सतत मतभेदामुळे तहकूब होत असलेली मनपाची सभा गुरुवारी सुरळीतपणे पार पडली. त्यात नगरोत्थान योजनेतील ९६ कोटी अाणि २४.७६ कोटींच्या (१२० कोटी) विशेष निधीतील कामे करण्यासाठी अायुक्तांना अधिकार देण्याचा निर्णय एकमताने झाला. या निधीतून रस्ते, पाणीपुरवठा, अारक्षित जागेवरील विकास, ड्रेनेजलाइनची कामे होणार अाहेत. दरम्यान, बोगस नळधारकांवर दंडात्मक कारवाई करून ते नळ नियमित करून देण्याचा निर्णय घेण्यात अाला. त्यामुळे त्यांच्यावरील फौजदारी रद्द होण्याची शक्यता अाहे.

 

डिसेंबर महिन्यातील महापालिकेची सर्वसाधारण तहकूब सभा गुरुवारी महापौर शोभा बनशेट्टी यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यात १८ विषयांवर चर्चा करण्यात आली. रस्त्याच्या विषयास सत्ताधारी आणि विरोधकांनी चर्चा न करता मंजुरी दिली. काही काळ सत्ताधारी पक्षात मतभेद होते. नंतर मिटले. मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर करताना विरोधकांनी हरकती घेतल्या. इतिवृत्त बदलल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांवर करण्यात आला. सामाजिक संस्थेस शौचालय बीओटीवर एक रुपये नाममात्र शुल्कने देण्याचा प्रस्ताव होता. २५ शौचालयाच्या प्रस्तावास पाच मिनिटात मंजुरी मिळाली. असे असताना त्या विषयातील इतिवृत्तात बदल केल्याचा अारोप करीत विरोधकांनी नगरसचिव प्रवीण दंतकाळे यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. मात्र महापौर बनशेट्टी यांनी इतिवृत्तात योग्य असल्याचे सांगून विरोधकांची मागणी फेटाळली.


सैनिकांच्या घरांचा कर रद्द, बोगस नळधारकांचे गुन्हे मागे
शहीद सैनिकांची पत्नी, वीर पत्नी, आजी व माजी सैनिकांच्या घराची घरपट्टी रद्द करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. त्यास मान्यता देण्यात आली. बोगस नळ सापडल्याने महापालिकेने फौजदारी गुन्हे दाखल केले. त्या मिळकतदारांना १० हजार रुपये दंड आकारणी करून केलेली कारवाई मागे घेण्याबाबत प्रस्ताव होता. त्यास मान्यता देण्यात आली.

 

या विषयास मिळाली मंजुरी
- पार्क मैदानजवळील व्हाॅलीबाॅल मैदानास मोतीसा बिद्री यांचे नाव
- मनपा व स्मार्ट सिटीत सामंजस्य करार करणे
- मनपा पाणीपुरवठा पंप हाऊस येथे पंप बदलणे

 

मूलभूत सुविधांसाठी २५ कोटी रुपये
शासनाच्या विशेष निधीतून २५ कोटींच्या १०० कामांना मान्यता देण्यात अाली. या निधीतील कामे ३१ मार्च २०१८ पर्यंत पूर्ण करण्याचे अादेश अाहेत. मग उशीर का? असा प्रश्न नगरसेवक राजकुमार हंचाटे यांनी विचारला. त्यास डिसेंबर १८ पर्यंत मुदतवाढ असल्याचे नगर अभियंता लक्ष्मण चलवादी सांगितले.

 

नगरोत्थानच्या कामास मान्यता
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजना जिल्हास्तर यातून सन २०१८-१९ मध्ये ९६.२० कोटी निधी मंजूर झाला. त्यात महापालिकेचा २८.८६ कोटी हिस्सा आहे. त्यास महापालिका सभागृहाने मान्यता दिली. यात रस्ते, ड्रेनेज, पाणीपुरवठा, आरक्षणातील जागा विकसित करणे आदी कामांचा समावेश आहे.

 

बातम्या आणखी आहेत...