आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूर विद्यापीठाच्या नामविस्ताराला स्थगिती

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई -सोलापूर विद्यापीठाला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ यांचे नाव देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती आदेश दिला. त्यामुळे ३१ मे रोजी सोलापूर येथे होणारा विद्यापीठ नामविस्ताराचा शासकीय सोहळा आपोआपाच रद्द झाला आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री विनोद तावडे मात्र चांगलेच तोंडावर पडले आहेत.

 

  id=\"textAdContentDiv\">अखिल भारतीय विरशैव युवक संघटना (शिवा), माजी आमदार धर्माराज काडादी, सोलापूर विद्यापीठाचे पहिले कुलगुरू डाॅ. इरेश स्वामी, सोलापूरचे आजी- माजी आमदार व सोलापरचे स्थानिक कार्यकर्ते यांनी विद्यापीठ नामविस्तारासंदर्भात उच्च न्यायालयात १६ मार्च २०१८ रोजी जनहीत याचिका (पीआयएल) दाखल केली होती.

 

त्याची तिसरी सुनावणी न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. के. एस. गडकरी यांच्या 
खंडपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. त्यामध्ये न्यायालयाने ‘आहे ती परिस्थिती, जैसे थे ठेवावी’, असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने पुढील सुनावणी ४ जून रोजी ठेवली आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामविस्तारासंदर्भान मंत्रिमंडळाने मंत्री गटाची उपसमितीची नियुक्त केली होती. त्या समितीची १९ मे रोजी बैठक झाली. त्या बैठकीत विद्यापीठाला ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर’ नाव देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर शिवा संघटनेचे संस्थापक मनोहर धोंडे व मंत्री विनोद तावडे यांनी बैठक घेतली. त्या बैठकीत  समाजाच्या पाच मागण्या मान्य केल्याचे जाहीर केले. तसेच ३१ मे रोजी म्हणजे अहिल्यादेवी यांच्या जयंतीदिनी विद्यापीठाचा नामविस्तार सोहळा सोलापुरात करण्यात येईल, अशी घोषणाही केली होती. 

 

राजकीय हेतूने निर्णय
‘विद्यापीठ कायद्यानुसार विद्यापीठाची अधिसभा व व्यवस्थापन परिषद यांच्या शिफारशीनुसार शासनास कोणत्याही विद्यापीठाचे नाव बदलण्याचा अधिकार आहे. मात्र, अधिसभा व व्यवस्थापन परिषदेच्या पूर्वीचे ठरावाविरुद्ध मुख्यमंत्र्यांनी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी व्यवस्थापन परिषदेची तातडीच्या बैठक घेण्यास प्रभारी कुलगुरुंना भाग पाडले. त्या बैठकीत नामांतराचा ठराव मंजूर केला. शासनाला शिफारस केली. मात्र, हा ठराव शासननियुक्त सदस्यांच्या सहाय्याने मंजुर झाला होता. व्यवस्थापन परिषदेत निवडीने भरावयाची पदे रिक्त होती. तसेच अहिल्यादेवी यांचे नाव देण्याचा  निर्णय निव्वळ राजकीय आहे. या सर्व बाबी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्या. त्यानंतर न्यायालयाने ‘परिस्थिती जैसे थे’ ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती याचिका कर्त्याचे वकील अॅड. सतीश तळेकर यांनी  दिली.

बातम्या आणखी आहेत...