आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नेहरू वसतिगृहाच्या शुल्कात हजार रुपयांनी वाढीचा प्रस्ताव

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- नेहरू वसतिगृहाच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च झेपत नसल्याची सबब पुढे करत शुल्कवाढीचा निर्णय जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीने घेतला आहे. तसा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येणार असल्याची माहिती सभापती शिवानंद पाटील यांनी दिली. वसतिगृहाच्या इमारतीतील व्यापारी गाळ्यांची भाडे वसुली नियमित होत नसल्याने त्याचा बोजा गरीब विद्यार्थ्यांवर पडणार आहे. 


जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण समितीची बैठक शनिवारी सभापती शिवानंद पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. वसतिगृहाचे वार्षिक शुल्क २०१६ मध्ये ११०० होते. ते २०१७ मध्ये दुपटीने वाढवत अडीच हजार केले. तसेच ५०० रुपये अनामत घेतली. यंदा साडेतीन हजार रुपये शुल्क करण्याचा प्रस्ताव आहे. 


वसतिगृहातील १८९ खोल्यांमध्ये ५७० विद्यार्थ्यांची प्रवेश क्षमता आहे. पण, एकाच खोलीमध्ये तीन पेक्षाही जास्त विद्यार्थी त्यांच्या समुहाने राहण्याची तयारी दर्शवतात. त्यामुळे क्षमतेपेक्षा ५० जास्त विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिला जातो, असे शिक्षण विभागातर्फे सांगण्यात आले. शहराच्या मध्यवर्ती डॉ. आंबेडकर चौकात दीड एकर जागेत नेहरू वसतिगृह आहे. त्याचे १६ व्यापारी गाळे आहेत. २०१३ पर्यंत दरवर्षी फक्त तीन लाख रुपये त्याच्या भाड्यापोटी मिळत होते. त्यानंतर शासकीय दरानुसार भाडेवाढ केल्याने सध्या दरवर्षी २० लाख रुपये मिळत आहेत. २७ रुपये प्रती चौरस फूट दराने भाडेआकारणी होते. व्यवस्थापन खर्च व दुरुस्तीसाठी दरवर्षीला २७ ते ३० लाख रुपयांपर्यंत खर्च आहे. त्यामुळे पाच ते सात लाख रुपये सेस फंडातून द्यावे लागतात. एकूण १६ पैकी चार व्यापाऱ्यांकडे थकबाकी आहे. त्यासाठी नोटीस देण्यात आल्याचे शाखा अभियंता बी. एस. मुल्ला यांनी सांगितले. 


आठ-दहा लाख रुपये शिल्लक राहू शकतात 
नेहरू वसतिगृहाच्या परिसरातच महापालिका शिक्षण विभाग, क्रीडा विभागाचे व्यापारी गाळे आहेत. त्यातून महापालिकेस मोठे उत्पन्न मिळते. पण, त्याच परिसरातील जिल्हा परिषदेला भाड्यातून दुरुस्ती खर्चही भागत नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना शुल्कवाढीला सामोरे जावे लागत आहे. प्रति विद्यार्थी अडीच हजारप्रमाणे दरवर्षी १४ लाख २५ हजार रुपये जमतात. व्यापारी गाळ्यांचे २० लाख असे एकूण सुमारे ३५ लाख जमा होतील. देखभालीचा खर्च २५ ते २७ लाख झाला तरी आठ ते दहा लाख रुपये शिल्लक राहू शकतात. पण, खर्च नियोजन, व्यवस्थापनाकडे झेडपीचे पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष झाल्याचे चित्र आहे. 


पर्याय नसल्याने शुल्कवाढ 
वसतिगृहाचे व्यवस्थापन, दुरुस्ती खर्च विद्यार्थी शुल्कातून जमा होणाऱ्या पैशांपेक्षा जास्त आहे. विद्यार्थ्यांना स्वच्छ पाणी, व्यायामशाळा, वाचनालय आदी सुविधा शिक्षण विभागतर्फे देण्यात येतो. खर्चाच्या ताळमेळसाठी शुल्कवाढी शिवाय पर्याय नसल्याने समितीच्या बैठकीत त्याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला. व्यापारी गाळ्यांची वसुली बांधकाम विभागतर्फे होते.
- संजय राठोड, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी 

बातम्या आणखी आहेत...