आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आरबीआय, सरकारच्या विरोधात राजन पाटील न्यायालयात जाणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सर्व व्यवहार रिझर्व्ह बँकेच्या मापदंडात होते. तरीही संचालक मंडळ बरखास्त करण्याच्या निर्णयात केवळ पूर्वग्रहदूषित असहकार होता. त्याच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे बँकेचे माजी अध्यक्ष राजन पाटील यांनी सांगितले. थकीत कर्जवसुली प्रक्रिया सुरू केली होती, आता प्रशासक येऊन वेगळे काय करणार? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. 


गेल्या महिन्यात ३० मे रोजी सहकार खात्याने अचानक संचालक मंडळ बरखास्त करून बँकेवर प्रशासकाची नियुक्ती केली. त्यासंदर्भात श्री. पाटील म्हणाले, "बरखास्तीचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वीच शिजलेला होता. सहकार खाते केवळ संधीची वाट पाहात होते. त्यांना कुठलीच संधी न देता, माझ्या अध्यक्षीय कारकिर्दीत बँकेचे व्यवहार बऱ्यापैकी रुळावर आणले. शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम मिळाल्यानंतर प्रथम बाहेरील कर्जे फेडली. त्यामुळे बँकेवरील बराचसा ताण कमी झाला. हे करताना, रिझर्व्ह बँकेच्या निकषांचे पालन करण्याचा कसोशीने प्रयत्न केला. त्याला यशही मिळाले. ही अनुकूल स्थिती पाहून सहकार खाते हतबल होणे समजू शकतो. कारण त्यांची संधी सातत्याने हुकत गेली. शेवटी कारण नसतानाही संचालक मंडळ बरखास्त झाले. त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाणे हाच पर्याय आहे. 


आकडेवारी पाहून तरी निर्णय घ्यायचा 
बड्या नेत्यांचा रोष पत्करून वसुली सुरू केली. मालमत्ता जप्त करून लिलावही पुकारला. दुसरीकडे व्यवस्थापनात काटकसर करून कोट्यवधी रुपये वाचवले. त्याची आकडेवारी पाहून तरी निर्णय घ्यायचा होता. रिझर्व्ह बँक नेहमी तीन गोष्टींकडे कटाक्षाने पाहात असते- एसएलआर. तो १९ टक्क्यांपर्यंत असणे आवश्यक असते. परंतु आम्ही तो २२ टक्क्यांवर नेला. सीआरएआर ४ टक्के असायला हवे. तोही ६ टक्क्यांवर गेला. केवळ एनपीएचे प्रमाण वाढले. राष्ट्रीयीकृत बँकांचादेखील एनपीए प्रचंड प्रमाणात म्हणजे ४० टक्क्यांच्या वर गेलेला आहे, ही स्थिती लक्षात घ्यावी. 
- राजन पाटील, बँकेचे माजी अध्यक्ष 

बातम्या आणखी आहेत...