आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सहकारमंत्री देशमुख सक्षम नसल्याने सूत गिरण्यांना घरघर; शिवदारे यांचा थेट आरोप

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- कापूसाचे वाढलेले दर, सरकारचे कुचकामी धोरण तसेच सहकारमंत्री सुभाष देशमुख सूत गिरण्यांना मदत करण्याबाबत सक्षम नसल्यामुळे सूत गिरण्यांना घरघर लागली आहे, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य स्पिनिंग मिल फेडरेशन मुंबईचे संचालक आणि सोलापूरच्या वळसंग येथील स्वामी समर्थ सूत गिरणीचे चेअरमन राजशेखर शिवदारे यांनी केला.

 

महाराष्ट्रातील सहकारी सूत गिरण्यांसमोरील अडचणींबाबत तसेच सद्यस्थितीबाबत माहिती देण्यासाठी गुरुवारी पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते,यावेळी राजशेखर शिवदारे बोलत होते.

 

सरकारचे ध्येयधोरण गेल्या तीन ते चार वर्षांपासून सहकाराला मारक ठरत आहे. अनंत अडचणी असूनही केवळ ७०० कामगारांच्या हितासाठी आपण आपली स्वामी समर्थ सूत गिरणी चालू ठेवली आहे. जागतिक मंदी,कापसाचे वाढलेले भरमसाठ दर,सुताच्या भावात न झालेली वाढ,सुतास नसलेला उठाव तसेच इतर राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात ३ रुपयाने जास्त असलेला  वीजदर या प्रमुख कारणांमुळे राज्यातील गिरण्यांना प्रति किलो २० ते २५ रुपये नुकसान होत असल्यामुळे २५ हजार चात्याच्या एका सूत गिरणीस प्रतिमहा अंदाजे ५० ते ६० लाखांचे नुकसान होत आहे. या दररोजच्या तोट्यामुळे राज्यातील सहकारी सूत गिरण्यांचे स्व ;भांडवल कमी होऊन मागील दोन वर्षांपासून गिरण्या अडचणीतून मार्गक्रमण  असल्याचेही शिवदारे यांनी सांगितले.

राज्य सरकारला विविध स्वरूपात वार्षिक २५० ते ३०० कोटींचा महसूल मिळतो. या सूत गिरण्या बंद झाल्या तर  कामगार बेकार होऊन त्याचे व त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची पाली येणार आहे. या समस्येबाबत सकारात्मक भूमिका घेऊन कार्तिक मदत करण्याबाबत शासनाकडे सहकारी सूत गिरण्यांच्या शिखर संस्थेमार्फत निवेदन देऊन पाठपुरावा करण्यात येत होता. परंतु शासनाने प्रमुख तीन  ते चार मागण्यांबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला नाही. सरकार सहकार मोडीत काढण्याचा प्रत्यत्न करीत आहे. महाराष्ट्रात चालू  असलेल्या ६१ पैकी एकही गिरणी नफ्यात नाही. आणि घसारा सोडल्यास फक्त ४ गिरण्या कॅशगेनमध्ये आहेत असेही शिवदारे यांनी सांगितले. सरकारने कमी व्याजदरात भागभांडवल उपलब्ध करून द्यावे आणि वीजदर कमी करावा  नाही तर सूत गिरण्या बंद करण्याची परवानगी सरकारने द्यावी अशी मागणीसुद्धा यावेळी करण्यात आली. तसे न झाल्यास राज्यातील सुमारे ३० हजार कामगार बेकार होतील अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली.


अडीच हजार कोटींची उलाढाल ठप्प होण्याची भीती

महाराष्ट्रात ६१ सहकारी सूत गिरण्या उत्पादनाखाली असून या सूत गिरण्यांमध्ये राज्य शासनाची सुमारे २ हजार कोटींची गुंतवणूक आहे. गिरण्यांची स्थापित चात्यांची संख्या १४ लाख इतकी असून वार्षिक उत्पादन १५०० लाख इतके आहे. वार्षिक उलाढाल २५०० कोटी आहे. राज्यात १३३ गिरण्यांची नोंद असून त्यापैकी ६१ गिरण्या चालू अवस्थेत आहेत. १६ गिरण्या बंद आहेत तर २५ गिरण्या अवसायनात आहेत. ४ गिरण्या कन्व्हर्टेड आणि २२ गिरण्यांची उभारणी सुरु आहे.


बोंडअळीमुळे कापसाचे ४० टक्के उत्पादन घटले

देशात सुमारे ३७५ लाख खंडी कापूस येणे अपेक्षित होते. मात्र बोन्ड अळीमुळे सुमारे ४० टक्के कापसाचे उत्पादन घटले आहे. सध्या ४० हजार रुपये खंडी कापूस आहे. त्यामुळे गिरण्या सक्षमपणे चालू राहण्यासाठी शासनाने एकरकमी रक्कम शासकीय भाग भांडवलात वर्ग करण्यासाठी परवानगी देऊन परतफेडीसाठी हफ्ते ठरवून द्यावेत. सरकारने असा निर्णय घेतल्यास गिरण्या प्लसमध्ये येऊन  बँकेकडून कर्ज घेण्यास गिरण्या पात्र ठरतील असेही राजशेखर शिवदारे यांनी सांगितले.

 

चात्यामागे प्रत्येकी ३ हजार कर्ज मिळावे

राज्यभरातील गिरण्यांमध्ये सुमारे १४ लाख चाती आहेत. या चात्यांमागे सरकारने पाच वर्षाच्या मुदतीसाठी ३ हजार प्रमाणे सुमारे ४०० कोटी रुपये कर्ज द्यावे. पाच  वर्षापर्यंतचे कमाल १२ टक्यांपर्यंतचे व्याज शासन भरेल असे जानेवारी २०१७ मध्ये शासनाने आदेश काढले होते. त्यामध्ये शासनाने सन २०११ मध्ये सहकारी सूट गिरण्यांना दिलेली बिन व्याजी कर्ज भरण्याची अट घातल्याने एकतर गिरणीकडे सतत तोट्यामुळे स्वभांडवल नसल्याने गिरण्या रक्कम देऊ शकलेल्या नाहीत. गिरण्यांचे स्वभांडवल संपुष्ठात आले असून गिरण्या कधी बंद पडतील हे सांगता येत नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

बातम्या आणखी आहेत...