आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; शुल्कवाढ विरोधाचा फार्स

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

खासगी शिक्षण संस्थांच्या शाळांमधून होणाऱ्या भरमसाट फीवाढीवर अंकुश बसवण्यासाठी वाढीच्या विरोधात तक्रार करण्याचे अधिकार पालकांना देण्यात येत असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विधानसभेत दिली. अधिनियमात  त्या दृष्टीने  बदल करण्यात येत  असून  अंमलबजावणी येत्या शैक्षणिक वर्षापासून होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. शिक्षण संस्थांच्या  मनमानीला चाप लावण्यासाठी सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. त्या समितीच्या बहुतांश शिफारशी स्वीकारत  फीवाढीविरोधात तक्रार करण्याचा अधिकार पालकांना देण्याचे सरकारने ठरवले असल्याचे मंत्री म्हणतात. पण जो काही निर्णय सरकारने हेतुपूर्वक  घेतला आहे, त्याचा खरोखर उपयोग होईल का? याचा प्रामाणिक विचार शिक्षणमंत्र्यांनी खरंच केला आहे का? खासगी शिक्षण संस्थांची जबरदस्त आर्थिक, संघटित ताकद आणि सरकारातली नेतेमंडळी, प्रशासनातील खालपासून वरपर्यंतच्या अधिकाऱ्यांशी असलेली त्यांची मिलीभगत व शैक्षणिक भवितव्य संस्थेच्या ताब्यात असलेल्या मुलांचे पालक या एकूण पार्श्वभूमीवर शिक्षणमंत्र्यांना अपेक्षित असलेला फीवाढीवरील अंकुश खरोखर अमलात येईल? शंका आहे. किंबहुना शिक्षणमंत्री बोलून दाखवत असलेल्या मूळ हेतूबाबतच शंका वाटावी, अशी परिस्थिती आहे. मनमानीला आळा घालायचा आहे की  खासगी शिक्षण संस्थांना फीवाढीसाठी अप्रत्यक्षरीत्या अनुकूल वातावरण निर्माण करायचे आहे? हे एकदा शिक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे. वरकरणी निर्णय चांगला वाटत असला तरी वस्तुस्थितीचे नेमके विश्लेषण मंत्र्यांनी केले असते तर हा निर्णय त्यांनी घेतला असता का? समितीच्या शिफारशींच्या आधारे निर्णय घेतला असल्याचे मंत्री म्हणत असले तरी देखील वस्तुस्थिती सर्वांनीच विचारात घेतली आहे, असे आताच्या घडीला तरी वाटत नाही.

 
फीवाढीसंदर्भात शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार करण्याचे अधिकार हे फक्त पालक‑शिक्षक संघटनेला आहेत. दोन‑चार पालकांचा तक्रारीचा सूर असेल तर तो त्यांनी संघटनेसमोर काढायचा आणि संघटनेला वाटल्यास त्यांनी तो मुद्दा समितीकडे न्यायचा, अशी प्रक्रिया सध्या आहे. आता सरकार म्हणते की, आम्ही हा अधिकार थेट पालकांना देत आहोत. पण शिक्षणमंत्र्यांनी तेथे मेख मारली आहे. शाळेच्या एकूण विद्यार्थी संख्येच्या २५ टक्के पालक एकत्र आल्यास त्यांना शुल्क नियंत्रण समितीकडे तक्रार करण्याचा अधिकार बहाल करत असल्याचे ते म्हणतात. पण हे खरोखरच शक्य आहे का? खासगी शाळेच्या फीवाढीविरोधात दोन‑चार पालकदेखील एकत्र येणे मुश्कील असते. त्याचे मुख्य कारण असे की, त्या पालकांच्या मुलांचे शैक्षणिक भवितव्य संस्था चालकांच्या हातात असते. त्यामुळे पटले नाही तरी पालक गप्प बसतात. अशा स्थितीत २५ टक्के पालक एकत्र कसे येतील? याचे उत्तर मंत्र्यांनीच द्यावे. राहिला मुद्दा पालक- शिक्षक संघटनेचा. त्या संघटना, त्याचे पदाधिकारी हे संस्था चालकांच्याच मर्जीतले असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडूनही पाऊल उचलले जाण्याची सुतराम शक्यता नाही. या एकूण पार्श्वभूमीवर २५ टक्के पालक एकत्र येऊन तक्रार करण्याची शक्यताही धूसर आहे. खरे तर २५ टक्के एकत्र झाले तर रस्त्यावरचे आंदोलन उभे राहू शकते. वाढ सोसायची क्षमता आहे त्यांचा प्रश्नच नाही. पण जे तक्रार करतील त्यांची नावे गुप्त ठेवण्याची हमी सरकार देत नाही. दिली तरी त्याबाबत सरकार व प्रशासकीय यंत्रणेवर विश्वास ठेवणार नाही. त्यामुळे  मुलाच्या भवितव्याची चिंता असणारे काही पालक एकवेळ खिशाला झळ सोसतील, पण विरोधात सूर काढणार नाहीत. शिवाय ज्यांची संघटित ताकद हजारो कोटी रुपयांची आहे त्यांच्या विरोधात २५ टक्के पालक एकत्र येऊन काय लढणार? खासगी शिक्षण संस्थांच्या एकाधिकाराला रोक लावणे आणि गरीब विद्यार्थ्यांची बाजू घेण्याचे नाटक सरकार नेहमीच करते. त्यातलाच हा एक प्रकार आहे. 


खासगी शाळांमधून २५ टक्के प्रवेश गरीब विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय काँग्रेस‑ राष्ट्रवादी सरकारच्या काळात झाला. २०१३‑१४ पासून त्याच्या अंमलबजावणीचा फार्स राज्य सरकार करते आहे. पण सरकारने एकदा त्याबाबतची वस्तुस्थिती तपासावीच. काही लोक तक्रारी करतात म्हणून गरिबांसाठी आरक्षित जागांवर जुजबी संख्येचे प्रवेश संस्था चालकांनी दिले. पण त्यांच्याच फीचे पैसे सरकारकडून मिळत नसल्याचे रडगाणे संस्थाचालक गातात. पूर्ण क्षमतेने गरिबांना प्रवेश दिलेलेच नाहीत, तर कोट्यवधी रुपये सरकारकडे अडकल्याचे रडगाणे कशासाठी? खरे तर अशा जागांवर सबलांनाच प्रवेश दिले आहेत. त्यांच्याकडून फी घेतली जाते. मग गरिबांच्या फीपोटी कोटींत पैसे अडकल्याची तक्रार खरी नाही. तरीही सरकार हा फार्स चालू देते यामुळेच २५ टक्क्यांबाबतचा निर्णयही शंकास्पद आहे. 


‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...