आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; बळीराजा, माघारी बघ जरा...

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

तोट्यातली शेती आणि कर्जबाजारीपणामुळे गांजलेल्या शेतकऱ्यांनी त्यातून सुटायचा कुठला  रस्ता दिसेना म्हणून आत्महत्येच्या पर्यायाला जवळ केलं. देशाच्या शेती अर्थव्यवस्थेतील अशा दुर्दैवी काळ्या टप्प्याची सुरुवात होऊन जवळपास वीस वर्षे उलटली. महाराष्ट्रात आत्महत्त्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या मोठी आहे. एखादा शेतकरी आत्महत्या करतो त्यानंतर काही दिवस त्याचे पडसाद वेगवेगळ्या ठिकाणी उमटत राहतात. पण जेव्हा खूप दिवस उलटतात तेव्हा लोकांच्या, नेत्यांच्या, सरकारच्या व प्रशासनाच्या दृष्टीने तो विषय जुना होतो. त्यानंतर त्या शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांवर आपत्तीचा, वेगवेगळ्या प्रश्नांचा काय डोंगर कोसळला आहे याच्याकडे कोणाचे फारसे लक्ष जात नाही. अर्थात याला सन्मान्य अपवाद आहेत की जे अशा कुटुंबीयांच्या मदतीसाठी पुढाकार घेतात. गरजेचे प्रमाण लक्षात घेतले तर त्यांचीही संख्या अल्पच. प्रशासकीय पातळीवर तर याबाबतची संवेदनशीलता अभावानेच दिसते. बोलण्यात आणि करण्यातही संवेदनांच्या ओलाव्यापेक्षा कागदी रुक्षपणा असतो. त्या शेतकऱ्याचे कुटुंबीय  कशा अवस्थेत दिवस काढतात याची सरकार दप्तरी फारशी दखलही घेतली जात नाही.  पण या अनुभवाला फाटा दिला तो औरंगाबाद येथील  विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी. मूलभूत गरजांच्या बाबतीत आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबीयांची स्थिती-गती काय आहे याची पाहणी कोणत्याही विभागाने आजवर कधी केली नाही, पण त्या दिशेने पहिले पाऊल भापकर आणि त्यांच्या साथीदारांनी टाकले. मराठवाड्यातील आत्महत्या केलेल्या ३९५१ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांची पाहणी त्यांनी केली. एक विदारक सत्यस्थिती समोर आली. 


मूलभूत गरजा सर्वांपर्यंत पोहोचल्याचा ढोल आधीच्या आणि आताच्या सरकारमधील नेते व प्रशासनातील अधिकारी उर फुटेपर्यंत बडवत असले तरी वस्त्ूस्थिती फार वेगळी आहे. जगायला, मुलांच्या पोषणाला काय हवे, वेगवेगळ्या सरकारी योजनांचे लाभ त्यांच्यापर्यंत पोहोचले आहेत किंवा नाहीत अशा अनेक मुद्द्यांची सविस्तर पाहणी त्यांनी केली. घराघरांत वीजपुरवठा करण्याबाबत दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत सगळेच बोलतात, पण ३९५१ पैकी १४१८ घरातील शेतकरी कुटुंब वीजदेखील घेऊ शकलेले नाहीत.  आत्महत्त्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाची जी जी गरज त्या कुटुंबाने पाहणीत व्यक्त केली आहे त्या गरजांची पूर्ती होईल अशा सरकारी योजना आहेतच. परंतु त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचल्या नाहीत हेच त्यातून उघड होते. जे विजेच्या बाबतीत आहे तेच स्वच्छतागृहांच्या बाबतीत. हागणदारीमुक्ती आणि घराघरांतून स्वच्छतागृह उभारणी झाल्याच्या घोषणा मुख्यमंत्र्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वच जण करतात, पण वस्तुस्थिती अशी आहे. १८६३ कुटुंबांना घरात शौचालय हवे आहे. केवळ वीज, शौचालय एवढ्यापुरतेच हे नाही तर त्यांच्या गरजेच्या प्रत्येक मुद्द्यासंदर्भात हीच स्थिती आहे.

 

योजना केवळ कागदावर आहेत. लोकांपर्यंत त्या गेल्या तरी त्या खऱ्या गरजूंपर्यंत पोहोचत नाहीत असेच यातून सिद्ध होते. या पाहणीच्या बाबतीत एक गोष्ट अतिशय चांगली की प्रशासनाचाच घटक असलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ही मोहीम राबवली. एरवी एखाद्या खासगी संस्थेने असे निष्कर्ष काढले असते तर अधिकाऱ्यांच्या नेहमीच्या खाक्यानुसार निष्कर्ष मान्य करण्यास नन्नाचा पाढा  म्हटला असता. पण इथे त्याला वाव नाही. वरून कोणताही आदेश नसताना भापकरांनी टाकलेले हे पाऊल विशेष उल्लेखनीय आहेच. महाराष्ट्रातल्या अन्य कोणत्याही अधिकाऱ्याला हे सुचले नाही. पाहणी मराठवाड्यापुरती मर्यादित असली तरी महाराष्ट्रात सर्वत्रच ती स्थिती आहे.


आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्याची पत्नी आणि त्यांच्या मुलांची काय वाताहत होते हे आजूबाजूचे सगळे लोक पाहत असतात. पण निरपेक्ष मदतीचा हात पुढे न आल्याने भविष्याबाबत मनात दाटून आलेली अनिश्चितता त्या माउलीच्या आणि मुलांच्या डोळ्यात दिसत असते. सरकारी योजनांचे लाभ पाेहोचण्याच्या बाबतीत जी स्थिती आहे तशीच अडचणीची स्थिती त्या मायलेकरांची कौटुंबिक गोतावळ्यात, नातेवाइकांत असू शकते. त्या समस्यंाना कंगोरे अनेक आहेत. आत्महत्या केलेला शेतकरी त्यातून सुटतो. पण त्याच्या  माघारी  त्यांच्या  कुटुंबीयांची काय स्थिती होते, याचा विचार त्याने केला तर तर कदाचित त्या शेतकऱ्याने आत्महत्येचा विचार डोक्यातून काढला असता. त्यासाठी शेतकऱ्याला वेळीच हात देणाऱ्या, दिशा दाखवणाऱ्या विदर्भातील आनंदवन, प्रकृतीसारख्या संस्थांची उणीव आहे. भापकर यांच्या पाहणीतील मुद्द्यांवर सरकार काय पावले उचलणार हे खूप महत्त्वाचे आहे. उपाय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना करायचे आहेत. त्या कामातून दिलासा जेव्हा त्या कुटुंबापर्यंत पोहोचेल तेव्हाच ही पाहणी सार्थक झाल्याचे म्हणता येईल. 

 

‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...