आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

प्रासंगिक; कचरा विल्हेवाट : संयम सुटतोय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

कचऱ्याचे डंपिंग बंद करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विधान सभेत घोषणा केल्यानंतरही औरंगाबादमधील तणाव अजून संपलेला नाही. सफारी पार्कच्या आरक्षित जागेत महापालिकेचे कर्मचारी कचरा टाकण्यासाठी गेले तेव्हा भाेवतालच्या रहिवाशांनी कडाडून विराेध केला, तणाव एवढा टोकाला गेला की, पोलिसांना लाठीमार करावा लागला. याच मुद्द्यावरून लाठीमार होण्याची ही दुसरी घटना आहे. मुख्यमंत्री वा सरकारने काही घोषणा केल्या की, त्यामुळे लोक लगेच गप्प बसतील, अशी स्थिती आता राहिलेली नाही. या संदर्भात महापालिका असलेल्या शहरांमधून परिस्थिती एवढी विकोपाला जात आहे की, कचरा समस्येची झळ लागणाऱ्या दोन्ही बाजूच्या रहिवाशांचा संयम सुुटत चालला आहे. औरंगाबादमध्ये रोज जवळपास ४०० ते ४५० टन कचरा तयार होतो. पण गेल्या २० दिवसांपासून नारेगाव परिसरात कचरा डंपिंग करणे बंद झाल्याने शहरात हजारो टन कचरा जागोजागी साचला आहे. त्याची झळ औरंगाबादकरांना लागत असून, मध्यंतरी महापालिकेने आणीबाणीची स्थिती जाहीर केली होती. कचरा विल्हेवाटीची जबाबदारी ही पूर्णत: त्या त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेची आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २००० मध्ये तयार झालेल्या मार्गदर्शक नियमांनुसार कचऱ्याचे वर्गीकरण आणि त्यावरील प्रक्रिया हे काम महापालिकेनेच करायचे आहे. २०१६ मध्येही सर्वोच्च न्यायालयाने कचऱ्याचे डंपिंग करायचे नाही, असा आदेश दिला होता. परंतु त्याचीही अंमलबजावणी न झाल्यानेच महापालिका असलेल्या राज्यातील सर्वच शहरांमधून कचऱ्याचे संकलन, वर्गीकरण, वाहतूक व प्रक्रिया याबाबत फारसे काम झालेले नाही. शहराकडे येणारा लोकांचा लोंढा वरचेवर वाढतोच आहे. त्यामुळे कचऱ्याची समस्या लगेच सुटण्यासारखी स्थिती दिसत नाही. औरंगाबादमधील डंपिंग जागेचा प्रश्न उच्च न्यायालयापर्यंत गेला. तेथे तात्पुरती वेळ मारून नेण्यासाठी महापालिका उपाय करण्याचा शब्द देत राहिली. परंतु त्याबाबत कृती काहीच न झाल्याने लोकांचा संयम सुुटू लागला आहे. शहरे विस्तारत गेल्यामुळे कचरा डंपिंगच्या जागा भोवतालच्या गावांच्या जवळ येत गेल्या. त्यांचा उपद्रव वाढला. सोलापुरात पूर्वी बाळे परिसरात कचरा साठवला जायचा. तेथे विरोध झाला की, महापालिकेने बाजूच्या भोगाव परिसरात कचरा साठवायला सुरुवात केली. कचरा डंपिंगची समस्या नसलेले महाराष्ट्रात एकही शहर नाही. मुंबई‑पुण्यातदेखील कचरा डंपिंगच्या मुद्द्यावरून अजूनही वाद निर्माण होतोच. कचऱ्याला आग लागल्यानंतर त्याची झळ परिसरातील लोकांना लागते. तेथे राहणे मुश्किल होऊन जाते. सोलापुरातही कचरा डेपोला लागलेल्या आगीमुळे त्या परिसरातील लोक बेजार होऊन जातात. नाशिकमध्येही ही समस्या गंभीर आहे. बारा वर्षांपूर्वी तेथे गोळीबारात एकाचा मृत्यू झाल्यानंतर कचरा डेपो बाहेर गेला. कचऱ्याचे वर्गीकरण करून त्यावर प्रक्रिया करणे, बायोएनर्जी प्रकल्प उभारणे, खत निर्मिती हे उपाय महापालिकांनी केले पाहिजेत. मुंबई, पुणे, नाशिक, सोलापूर, जळगाव इत्यादी महापालिकांनी प्रक्रिया प्रकल्प उभारले आहेत. परंतु त्याची क्षमता मर्यादित असल्याने कचऱ्यांचे ढिगारे कमी झालेले नाहीत. तर ते वाढतच आहेत. या ढिगाऱ्यांमध्ये प्लास्टिक, रासायनिक, सेंद्रिय कचरा असल्यामुळे परिरातल्या लोकांना तो धोकादायक आहेच. पण त्यामुळे तेथील जमिनीखालचे पाण्याचे स्रोतदेखील दूषित होत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी कचरा डंपिंग बंद करण्याची व त्यासाठी कोणत्याही महापालिकेला जागा  न देण्याची घाेषणा केली खरी. सरकारने घेतलेला हा एक चांगला धोरणात्मक निर्णय आहे. पण केवळ घोषणेतून प्रश्न सुटणार नाहीत. कचऱ्याची विल्हेवाट व प्रक्रिया या बाबतीत सरकारची उक्ती आणि कृती यात नेहमीच फरक राहिलेला आहे. ही बाब फक्त फडणवीस सरकारबाबत आहे असे नाही, तर  या अगोदरच्या काँग्रेस‑ राष्ट्रवादीच्या सरकारने वेळीच पावले न उचलल्यामुळे समस्या गंभीर होत गेली. कचऱ्याच्या वर्गीकरण व प्रक्रियेसाठी महापालिकांकडे केंद्रीय वित्त आयोगाकडून निधी आला होता. पण तो योग्य कारणासाठी खर्ची पडला नाही. प्रक्रिया करणे सुलभ व्हावे या उद्देशाने कचऱ्याचे वर्गीकरण करावे, यासाठी पैसे दिले गेले. त्याचाही अंमल झाला नाही.  शास्त्रशुद्ध विल्हेवाटीसाठी सर्व महापालिकांना आर्थिक मदत देण्याविषयी मुख्यमंत्री बोलले. पण त्यासाठी लागणारी रक्कम मोठी आहे. त्याच बरोबर ती संपूर्ण यंत्रणा उभी राहण्यासाठी लागणारा कालावधी देखील मोठा आहे. तोपर्यंत कचऱ्याची समस्या भेडसावत राहणारच. आणखी एक गोष्ट महत्त्वाची की, कचरा विल्हेवाटीची समस्या ही महापालिकेवर सोपवून नागरिकांनी स्वस्थ बसून ती सुटणार नाही. जिथे कचरा निर्माण होतो त्या प्रत्येक घरापासून, व्यावसायिक ठिकाणापासून विल्हेवाटीची व्यवस्था व्हायला हवी. नागरिकांनी त्यासाठी सहकार्य केले तरच ही समस्या सुटू शकते. अमेरिकेसारख्या देशात कचरा विल्हेवाटीसाठी यंत्रांचा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होतो. तशी व्यवस्था महापालिकांमधून उभी राहण्यापासून आपण खूप दूर आहोत. 


‑ संजीव पिंपरकर, निवासी संपादक, सोलापूर

बातम्या आणखी आहेत...