आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पदाधिकाऱ्यांसाठी विशेष निधी बेकायदेशीर, काँग्रेस, बसप न्यायालयात जाणार

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- महानगरपालिकेच्या अंदाजपत्रकात महापौर, उपमहापौरांसह प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी सहा कोटी रुपयांची केलेली विशेष तरतूद बेकायदेशीर असून या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे व बसपचे गटनेते आनंद चंदनशिवे यांनी दिली. समान निधी- समान विकासचा भाजपच्या मुद्याचा भाजपलाच विसर पडला का, असा प्रश्न या दोघांनी उपस्थित केला. 


सोलापूर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच मंजूर करण्यात आलेल्या अंदाजपत्रकात महापौर, उपमहापौर, स्थायी सभापती, सभागृह नेते, विरोधी पक्षनेते या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसाठी एकूण सहा कोटी रुपयांची विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद चुकीच्या पद्धतीने आहे. यापूर्वी भाजपच्या एका नगरसेवकाने अशा विशेष निधीच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली होती. अशा पद्धतीने निधी ठेवू नये, अशी मागणी केली होती. तसेच भाजपचे प्रा. अशोक निंबर्गी यांनीही मुख्यमंत्री यांच्याकडे पदाधिकाऱ्यांसाठी विशेष निधीची तरतूद करू नये, अशी मागणी केली होती. त्यामुळे मुख्यमंत्री यांनी पदाधिकाऱ्यांना वेगळा निधी ठेवण्यास स्थगिती दिली होती. दरम्यान भाजपचे विद्यमान शहराध्यक्ष अशोक निंबर्गी हे असतानाच त्यांच्याच सत्ताधारी पदाधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांच्या त्या आदेशाचा अवमान व पायमल्ली केली जात आहे. ही बेकायदेशीर बाब आहे. त्यामुळे सहा कोटीचा विशेष निधी रद्द करावा. या मागणीसाठी न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा निर्णय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, बसप व माकपच्या वतीने संयुक्तरीत्या घेण्यात आला आहे. 


बेकायदेशीर तरतूद 
चुकीच्या पद्धतीने पालिका पदाधिकाऱ्यांच्या नावावर बजेटमध्ये सहा कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. वेगळ्या रकमा ठेवल्याने भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्यात येत असल्याचा आरोप गटनेते आनंद चंदनशिवे यांनी केला आहे. बजेटमध्येही सत्ताधारी भाजपने हद्दवाढ आणि गावठाण असे दोन विभाग दाखवून दुजाभाव करण्याचा प्रयत्न केला आहे. वास्तविक पाहता सर्व शहराचा विकास समतोलपणे व्हावा. या दृष्टीने सत्ताधाऱ्यांनी बजेटमध्ये तरतुदी करणे आवश्यक असल्याचे गटनेते चंदनशिवे यांनी सांगितले. 


यापूर्वी भाजपचा होता विरोध 
यापूर्वी भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी काँग्रेसची सत्ता असताना पालिका पदाधिकाऱ्यांसाठी विशेष निधीची तरतूद करण्यास विरोध दर्शविला होता. न्यायालयात दाद मागितली होती. प्रा. अशोक निंबर्गी यांनीही हा मुद्दा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत नेला होता. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी त्यास स्थगिती दिली होती. असे असताना भाजपचे सत्ताधारी मात्र पुन्हा बेकायदेशीर तरतूद करत आहेत. यामुळे या विरोधात न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे काँग्रेसचे गटनेते चेतन नरोटे यांनी स्पष्ट केले आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...