आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगी कंपन्यांच्या शाळांना शिक्षक, लोकप्रतिनिधींचा विरोध; मराठी माध्यमाच्या शाळांवर गंडांतर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - महानगरपालिका जिल्हा परिषदेच्या शाळा पटसंख्येअभावी बंद पडताना दिसत आहे. पालक वर्ग ही सेमी आणि आता इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांकडे निघाले आहेत. गुरुजनांना विनंती करून मुलांना शाळेत टिकवून ठेवावे लागत आहे. काही शिक्षक तर स्वत:च्या खिशातून पैसे खर्च करून मुलांना ने - अाण करण्याची सोय करीत आहेत, त्यातच खासगी कंपन्यांना शाळा सुरू करण्याचे विधेयक पास केल्याने मराठी शाळा बंद पडतील. या निर्णयास संघटना, शिक्षक लोकप्रतिनिधींनी विरोध दर्शवला आहे. जिल्ह्यातील पटसंख्ये अभावी “प्रतिष्ठित’ खासगी मराठी (माध्यमाच्या) शाळा बंद पडल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणावर मुलांचे स्थलांतर होत आहे. महानगरपालिकेच्या, नगरपालिकेच्या अनेक शाळांना तर आधीच टाळे लागलेत. आता तर शासनाने झेडपीच्या शाळांना टाळे ठोकायला सुरुवात केलीय. राज्यातील १३१४ ही शाळा बंद केल्या आहेत.शिक्षणाची हमी देणारा कायदा आलेला असताना मोफत शिक्षणाची वाट लावली जातेय.

 

अगोदर दहा पट असलेल्या शाळा बंद केल्या आहेत. कंपन्यांना शाळा काढण्यास परवानगी दिल्यास शिक्षणाची वाट लागणार आहे. एकीकडे सक्तीचे शिक्षण म्हणायचे, दुसरी खासगींना परवानगी द्यायची, बहुजनांची मुले कशी शिकणार. ज्या अनुदानित शाळा आहेत, त्याच शाळा वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावा, तसेच करता त्याच शाळा बंद करण्याचा शासनाचा डाव आहे.
- सुनील चव्हाण, अध्यक्ष डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषद

 

खासगी कंपन्यांनी शाळा काढल्यास अनुदानित शाळा टिकणार नाहीत, सुरुवातीला खासगी शाळा कमी शुल्क अाकारातील पूर्णता आनुदानित शाळा बंद पडल्यानंतर मनाला वाटले तसे शुल्कची अाकारणी होईल. सामान्य वर्गातील पालकांना हे शिक्षण परवडणार नाही, त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहतील.
- तानाजी माने, जिल्हाध्यक्ष, मुख्याध्यापक संघ

 

बातम्या आणखी आहेत...