आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

टाटांकडून धरणे मागणार कोण? -पृथ्वीराज; भीक नको, आमच्या हक्काचं द्या! -एन. डी.

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- सांगोल्याचे युवा कार्यकर्ते प्रफुल्ल कदम यांनी लिहिलेल्या 'हे पाणी आमचं...' या पुस्तकाचे शनिवारी मोठ्या थाटात प्रकाशन झाले. टाटा धरणांतील पाणी आमच्या हक्काचे आहे. त्या चळवळीचा एक भाग म्हणून हे पुस्तक असल्याचे त्यांनी प्रास्ताविकेत सांगितले. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मात्र त्यांचे मुद्दे खोडून काढताना टाटांकडून ही धरणे मागणार कोण? असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. एन. डी पाटील यांनी, "आम्ही भीक मागत नाही. ज्याचे होते त्याने नेले तर तुमच्या बापाचे काय गेले, हे त्यावरचे उत्तर..." असल्याचे निक्षून सांगितले. या प्रश्नावर या दोघांचे दोन टाेकाची मते होती. ते त्यांच्याच शब्दांत... 


वाटाघाटीने हा प्रश्न सोडवता येतो 
'टाटांच्या धरणांमुळे भीमा खोऱ्याचे पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. ते चुकीचेच. मग या धरणांचे सरकारीकरण करायचे का? हिसकावून घ्यायचे का? अधिग्रहण करायचे का? बँका, कापड गिरण्यांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, तो भाग वेगळा. त्याच धर्तीवर धरणांचे राष्ट्रीयीकरणाचा प्रश्न मोठा आहे. परंतु धरणांचे अधिग्रहण व्यावहारिक नाही. टाटा या धरणांवर ४५० मेगावॅट वीजनिर्मिती करतात. ती मुंबईला पुरवली जाते. मग टाटांचे नुकसान झाले तर...? शिवाय मोबदल्याचा प्रश्न. मालकी बंद करायची असेल तर मोबदला द्यावा लागेल. टाटांनी अातापर्यंत रॉयल्टीच भरली नाही असे लेखक कदम म्हणतात. तेही तपासून पाहावे लागेल. ४५० मेगावॅट वीजनिर्मितीचा खर्च तीन ते चार कोटी रुपयांचा असेल, त्याची झळ सरकारला फारशी बसणार नाही. परंतु हाच प्रकार कोयनेमध्येही चालतो. तिथेही वीजनिर्मिती होते. त्याचे पाणी समुद्रात सोडले जाते. त्याचे काय करायचे? या प्रश्नावर टाटांशी बोलणी कोण करणार? कायदेशीर बाबी मांडून वाटाघाटीने हा प्रश्न सोडवता येतो. शेवटी नदी म्हणजे काय? त्याची व्याख्या काय? हे समजून घेतले पाहिजे. धरणांची चर्चा करताना पावसाकडेही पाहिले पाहिजे. दोन वर्षे पाऊस झाला नाही तर काय करणार? शेवटी पाण्याची बचत, त्याचे योग्य नियोजन, वापर, जुन्या तळींचे पुनरूज्जीवन यावर कधी विचार करणार की नाही?" 

 

टाटांच्या हस्तक्षेपामुळेच हे घडले 
"टाटाने भीमा खोऱ्याचे पाणी पश्चिमेकडे वळवून 'माणूस उलटा' केला. त्याला आता सुलटे करायचे आहे. टाटांना धरणे देताना इंग्रज काळातील कायदा होता. काँग्रेसचे प्रज्ञावंत मंडळी त्या वेळी होती. पण, आज हे पाणी आमचं आहे. आम्ही दुसऱ्याचे मागत नाही. चळवळीत आम्ही सारखे म्हणत असतो, 'टाटा, बाटा आमचा कुठाय वाटा..?' तशीच विचारण्याची आता वेळ आली. आज पाण्यासाठी बळिराजाच्या, पशूंच्या आर्त किंकाळ्या आहेत. त्या राज्यकर्त्यांच्या कानापर्यंत पोहोचवण्याचे काम व्हायला पाहिजे. आतापर्यंत राज्यकर्त्यांनी दुर्लक्ष केले. पण भीमा खोऱ्यातील कोट्यवधी रुपयांचे पाणी दुसऱ्याला देणार नाही. 'पाणी अडवा, पाणी जिरवा' या पद्धतीने हा प्रश्न सुटणार नाही, हा लेखकाचा दावा आहे. नद्या पूर्वेकडे वळतात, हे आम्हाला माहीत. पण हा इतिहासच बदलण्यात आला. पूर्ववाहिनी नद्या पश्चिमवाहिनी कशा झाल्या? टाटांच्या हस्तक्षेपामुळे हे घडले. सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर या दुष्काळी टापूचा हा प्रश्न आहे. मराठवाड्याला २१ टीएमसी पाणी द्यायचे अाहे, हेही लक्षात असू द्या. तुळजापूर, भूम, परांडा, उस्मानाबाद, बीडमधील पाटोद्यापर्यंत हे पाणी देणे अपेक्षित आहे. टाटाने अशक्त कालखंडात धरणे घेतली. आता त्या परत देण्यात मोबदल्याचा विषय येत असेल तर तिथे सरकारने वादी म्हणून उभे राहावे." 

 

मी बिनशर्त पाठिंबा देतो - गणपतराव देशमुख, शेकापचे ज्येष्ठ नेते 
हा धरणांचा प्रश्न एकट्या सोलापूरचा नाही. पुणे, नगर, उस्मानाबादसह ४६ तालुक्यांचा अाहे. त्यामुळे लेखक कदम यांच्या मागणीला मी पाठिंबा देतो. विजेला पर्याय आहे, पण पाण्याला पर्याय नाही. पाणी तयार करण्याचे तंत्र अद्याप तरी विकसित झालेले नाही. पण, कोळसा, डिझेल, वाऱ्यावर वीजनिर्मिती करता येते. प्रश्न आहे तो पूर्वेकडे येणाऱ्या पाण्याला अडवल्याचे. त्याच्या विरोधात लढावेच लागेल.

 

कुणाच्या मालकीची नाही - खासदार कुमार केतकर, राज्यसभा सदस्य 
निसर्गातील कोणतीच गोष्ट कुणाच्या मालकीचे असू नये. विश्वस्त म्हणून त्यावर काम केले पाहिजे. टाटांनी आदराने, सामाजिक भावनेने याकडे पाहिले तरच प्रश्न सुटू शकेल. शेवटी सार्वजनिक संपत्ती कशाला म्हणायचे? आता तर डोंगरेही दुसऱ्यांच्या मालकीची झाली. ते पोखरल्याने पर्यावरणाचा ऱ्हास होतोय. कर्नाटकात संपूर्ण खाणी उपसून काढल्या. रेड्डीमंडळींची संपत्ती अमाप झाली. यामध्ये काळा पैसा दडला आहे.

बातम्या आणखी आहेत...