आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दिलीप मानेंसह ६ जणांचे निवडणूक अर्ज मंजूर, जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला निर्णय

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- माजी सभापती दिलीप माने यांच्यासह सहा जणांचा सोलापूर बाजार समिती निवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. माने यांच्यासह सहा जणांचे उमेदवारी अर्ज निवडणूक निर्णय अधिकारी ज्योती पाटील यांनी थकबाकीच्या कारणावरून रद्द केले होते. या निर्णयाविरोधातल्या अपिलावर जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांच्याकडे १४ जूनला सुनावणी झाली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द केला. सहा जणांचे उमेदवारी अर्ज मंजूर केले. मिलिंद मुळे यांची हरकत फेटाळत निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे माजी सभापती दिलीप माने यांच्यासह उमेदवारी अर्ज करणारे सर्व उमेदवार निवडणूक लढवण्यास पात्र ठरले. 


निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी माने, इंदुमती अलगोंडा, सिद्धाराम चाकोते, अशोक देवकते व अविनाश मार्तंडे यांच्याकडे बाजार समितीची थकबाकी असल्याने उमेदवारी अर्ज रद्द केला होता. यावर पाचही जणांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील दाखल केले. जिल्हाधिकारी राजेंद्र भोसले यांनी दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकून घेतले. 


मुस्ती मतदारसंघातून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या सतीश इसापुरे यांच्या अपिलावरही निवडणूक निर्णय अधिकारी यांचा निर्णय रद्द करून उमेदवारी अर्ज मंजूर केला आहे. इसापुरे यांचा बाजार समितीमध्ये व्यापारी गाळा अाहे. त्यामुळे ते व्यापारी ठरत असल्याने त्यांचा अर्ज नामंजूर करण्यात आला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांसमोर युक्तिवादात इसापुरे यांचा गाळा बाजार समितीमध्ये नसून, बाहेरील बाजूस आहे, शिवाय त्यांच्याकडे कोणताही व्यापारी परवाना नसल्याने निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द करून उमेदवारी अर्ज मंजूर केला. बोरामणी मतदारसंघातून अर्ज दाखल केलेले विश्रांत गायकवाड व राजू वाघमारे हे दोघेही शासकीय सेवेत असल्याने त्यांचा अर्ज नामंजूर करावा, अशी हरकत मिलिंद मुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे घेतली होती. दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून निवडणूक अधिकाऱ्यांचा निर्णय कायम ठेवत गायकवाड व वाघमारे यांचा अर्ज जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला. 


उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आधार 
निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी लेखापरीक्षकांच्या २६ जून २०१७ रोजीच्या वसुली आदेशावरून पाच माजी संचालकांचे उमेदवारी अर्ज नामंजूर केले होते. त्या वसुली आदेशालाच उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. शिवाय एक सदस्यीय लेखापरीक्षक समितीचा आदेशच मान्य नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा निर्णय रद्द केला. 

बातम्या आणखी आहेत...