आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

विद्यार्थी सुरक्षेचे उपाय 'सर्वोच्च', सुविधा नसलेल्या शाळांचे कसे?

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची काळजी घ्यावी, असे परिपत्रक शालेय शिक्षण खात्याने काढले आहे. शाळेच्या आवारात, प्रवेशद्वारावर पुरेसे सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची मुख्य सूचना आहे. शिवाय प्रवेशद्वारावर सुरक्षारक्षकही नियुक्त केलेले असावेत, असे त्यात म्हटले आहे. सर्व शाळांच्या व्यवस्थापनांना ते पाठवण्यात आले. चालू शैक्षणिक वर्षातच त्याची अंमलबजावणी व्हावी, असे म्हटले आहे. परंतु ज्या शाळांमध्ये मूलभूत सुविधाच नाहीत, त्यांचे करायचे काय? असा प्रश्न आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण कुणी नेले? 
श्रीमती आभा आर. शर्मा या महिलेने विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात रिट याचिका (सिव्हिल) दाखल केली होती. त्यात केंद्राला प्रतिवादी करण्यात आले होते. त्याची सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. केंद्राला उपाय सुचवण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार एकूण २३ उपाय सुचवण्यात आले होते. त्याच्या अंमलबाबत केंद्राने राज्यांना सूचित केले. 


सोलापूर शहर -जिल्ह्यात काय स्थिती? 
काही शाळा सोडल्या तर बहुतांश शाळांमध्ये अद्याप तक्रार पेटी बसवण्यात आलेली नाही. शाळांसाठी स्वतंत्र मैदाने नाहीत. सीसीटीव्ही कॅमेरे दूरच, काही शाळांना सुरक्षा कंपाऊंडदेखील नाही. पिण्याचे पाणी आणि प्रसानधनगृह तर काही शाळांना माहीतही नाही. काही शाळांमध्ये या सुविधा असल्या तरी त्यांची नीट देखभाल नाही. म्हणजेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश, शासनाचे आदेश असले तरी या शाळांचे करायचे काय? असा प्रश्न आहे. 

 

काय काळजी घ्यायची? 
१. माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या दर्शनी भागात तक्रारपेटी. 
२. शाळा परिसरात अनोळखी व्यक्ती येणार नाही, याची काळजी घ्यावी. 
३. उपस्थितीच्या दृष्टीने सकाळ, दुपारी आणि संध्याकाळी हजेरी नोंदवा. 
४. शिक्षक, पालक, कर्मचारी, विद्यार्थी समावेशाची समिती नियुक्त करा. 
५. विद्यार्थी मानसिक दबावाखाली येऊ नये म्हणून समुपदेशक हवा. 
६. विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहन चालकाची वैयक्तिक माहिती असली पाहिजे. 
७. शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये अनधिकृत व्यक्तीस अनुमती नको. 
८. बसचालकांनी विद्यार्थ्यांच्या इच्छितस्थळीच सोडणे आवश्यक. 
९. शाळा सुटल्यानंतर वर्ग, प्रसाधनगृहांमध्ये विद्यार्थी नसल्याची खात्री करा. 
१०. मुलांना शालेय उपक्रम, क्रीडा स्पर्धांसाठी बाहेर पाठवताना शिक्षक सोबत ठेवा. 
११. शाळेतील कनिष्ठ आणि वरिष्ठ विभाग शक्य असल्यास स्वतंत्रच ठेवण्यात यावेत. 
१२. मुलींच्या प्रसाधनगृहात महिला सेविकाच असाव्याच, पुरुषांनी तेथे फिरकू नये. 
१३. कोणत्याही विद्यार्थ्यास शारीरिक, मानसिक इजा पोहोचेल, अशी शिक्षा नको. 
१४. आकस्मिक प्रकरणात पालक येईपर्यंत मुलाचा ताबा महिला शिक्षकाकडे ठेवा. 
१५. पालकांच्या संमतीशिवाय इतरांकडे विद्यार्थ्यांना सोपवताना संबंधिताचे आेळखपत्र पाहा. 
१६. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करताना चारित्र्य प्रमाणपत्र पोलिसांकडून घ्यावे. 
१७. वाहतूक सुरक्षा, गृहव्यवस्थापन, उपाहारगृहे मान्यताप्राप्त संस्थेकडूनच असावेत. 


नियम होतात, पण त्याचे गांभीर्य नसते
विद्यार्थी सुरक्षेचे उपाय आवश्यकच आहेत. परंतु त्यासाठी केवळ नियम करून चालणार नाही. आता सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले म्हणून ५६ गोष्टी सुचवल्या. परंतु छोट्या गावांमध्ये त्या शक्य आहेत का? शक्य त्या गोष्टींची तातडीने आणि प्रभावी अंमल होईल, असे पाहावे. असुरक्षेच्या घटना घडल्यानंतर त्याची कारणमीमांसा होत नाही. शिक्षक, पालक, वाहनचालकांचे काय प्रश्न अाहेत, याकडे कोण लक्ष देणार? अनुदानित शाळा म्हटल्यानंतर सुविधा देण्याची जबाबदारी शासनाचीच आहे. 
- विलास बेत, मुलांच्या शिक्षणाचे अभ्यासक 

बातम्या आणखी आहेत...