आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आमदार आदर्श ग्राम कागदावरही नाही!

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच्या विचारधारेतून मिळालेल्या प्रेरणेने त्यांना अपेक्षित असलेले आदर्श गाव साकारण्यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने संसद आदर्श ग्राम योजना सुरू केली. त्याच धर्तीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात आदर्श ग्राम योजना राबविण्याचा निर्णय २० मे २०१५ रोजी घेतला. मात्र या योजनेकडे सोलापूर जिल्ह्यात अधिकारी आणि आमदारांनी कानाडोळा केला आहे.
योजना जाहीर झाल्यापासून ते आजपर्यंत म्हणजेच मागील दीड वर्षात आदर्श ग्राम प्रत्यक्षात सोडा अद्याप त्याचा कागदावरही आराखडा तयार झालेला नाही. आदर्श ग्राम करण्याबाबत गाव निवडलेले आमदार, जिल्हाधिकारी, जिल्हा नियेाजन अधिकारी गावचे समन्वय अधिकारी यांनी एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे काम केले आहे.

शासनाने जिल्ह्यातील विधान सभा विधान परिषद सदस्यांनी जुलै २०१७पर्यंत एक आणि जुलै २०१९ पर्यंत दोन अशी तीन गावे विकसित करण्याचे उद्दिष्ट दिले. मात्र मागील १८ महिन्यात जिल्ह्यातील १४ पैकी ११ आमदारांनी गाव निवडण्याचे कष्ट घेतले. पुढ सरकारी बाबूंनी फक्त नाममात्र कागदे रंगविण्याचे काम केले. प्रत्यक्षात एकाही गावात आदर्श ग्रामबाबत ग्रामसभाही झाली नाही. एकंदरीत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या आदर्श ग्राम योजनेची ग्रामसेवकापासून ते जिल्हाधिकारी सरपंच ते आमदार यांनी टरच उडविली आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रतिसाद नाही
आराखडा,ग्रामसभा वा कामे सुरू होण्याची कारणे विचारण्याबाबत जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांना मोबाइल क्रमांकावर संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

आदर्श ग्रामबाबत बैठक लावू
^आमदार आदर्श ग्रामबाबत नेमके कोणाकडून काम थांबले आहे? गेल्या दीड वर्षात कामे का झाली नाहीत? याबाबतची आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना सूचना देऊ. आदर्श गाव करण्याबाबत प्रशासनाबरोबरच आमदारांचीही जबाबदारी आहे. अनेक आमदारांना आदर्श ग्रामबाबत काय करायचे? याची माहितीही नाही. अनेकांनी गावे निवडली आहेत. मात्र आदर्श ग्राम हा विषय अधिकारी आमदार या दोघांनीही गंभीरतेने घेणे आवश्यक आहे. ज्यांनी याकडे दुर्लक्ष केले आहे, त्याबाबत संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात येतील.” विजय कुमार देशमुख, पालकमंत्री

आदर्श ग्रामसाठी निवड, कामे नाहीत
^कोंडीगाव पालकमंत्री यांनी आदर्श ग्रामसाठी निवडले आहे. मात्र गावांमध्ये शासन सूचनेनुसार अद्याप कोणतीही कामे सुरू झाली नाहीत. गावाची माहिती संकलित करण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात कोणतीही अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.” विक्रांत काकडे, उपसरपंच कोंडी

चार्ज अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेऊ
^शासनाने आमदार आदर्श ग्राम करण्याबाबत गावे निवडण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार गावे निवडली आहेत, मात्र विकास कामे सुरू झाली आहेत का ? याबाबत मला संबंधित चार्ज अधिकारी यांच्याकडून माहिती घ्यावी लागेल. अद्याप तरी कामे सुरू झाली नाहीत. आदर्श ग्रामच्या सद्यस्थितीबाबत आमदार संबंधित चार्ज अधिकारी यांच्याकडून याची माहिती मागविण्यात आली आहे.” एस.बी. दराडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी.

{योजनेसाठी ग्रामपंचायत निवड - ३१ ऑक्टोबर २०१५, {प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी अधिकारी निवड - १५ नोव्हेंबर २०१५,
{आदर्श ग्रामपंचायत निवड - १५ नोव्हेंबर २०१५,
{आदर्श ग्राम योजनेची जागरूकता वाढविणे, वातावरण निर्मिती आणि सामाजिक एकमत - ३० नोव्हेंबर २०१५,
{पहिल्या टप्प्याची समीक्षा दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू करणे - डिसेंबर २०१५,
{प्रारूप ग्रामविकास आराखड्यास ग्रामसभेची मंजुरी - मार्च २०१६,
{ग्राम विकास आराखड्यास अंतिम मान्यता अंतिम आराखड्यानुसार विविध घटकांच्या योजनांना तांत्रिक प्रशासकीय, वित्तीय मान्यता - मार्च ते ३० एप्रिल २०१६,
{विविध कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची सुरुवात - मे ते
{ग्रामविकास आराखड्याचा पहिला टप्पा पूर्ण करणे निवडलेल्या दुसऱ्या ग्रामपंचायतीच्या कामास सुरुवात - ऑक्टोबर २०१६.
{ग्रामसभा आणि जिल्हापातळीवर योजनेच्या प्रगतीचा आढावा - जानेवारी, मे सप्टेंबर,
{राज्यस्तरावरून योजनेचे अवलोकन मूल्यमापन - जानेवारी जून.

सामाजिक विकास : स्वयंसेवाभाव कृती कार्यक्रम आखणे. वडीलधारी मंडळी, स्थानिक आदर्श व्यक्ती, आदर्श माता, आदर्श सैनिक यांचा सन्मान कार्यक्रम आयोजन करणे, हिंसा आणि अपराध मुक्त गाव निर्मितीसाठी तंटामुक्ती, नागरिक समित्यांची स्थापना करणे, गावसाठी ग्रामगीत, ग्राम दिन, समाजापासून दूर राहिलेल्या लोकांना मिसळून त्यांच्या विकासासाठी पावले उचलणे.

मानवी विकास : सर्वांसाठी आरोग्य पत्रिका, नियमित महिलांची आरोग्य तपासणी, पोषणस्तर सुधारणे, अपंग व्यक्ती, वृद्ध महिलांच्या गरजांवर खास लक्ष. किमान दहावीपर्यंतच्या शैक्षणिक सुविधा, शिक्षण सोडणे, शाळाबाह्य मुलांचे प्रमाण शून्य टक्के, स्मार्टस्कूल, शाळांतून माहिती तंत्रज्ञानाचा प्रसार करणे.

वैयक्तिक विकास : स्वच्छतेच्या सवयी, व्यायाम आणि खेळ यासह आरोग्यपूर्ण सवयीचा विकास करणे, घातक आचरणावर लगाम लावणे.
आर्थिक विकास : शेतीला पूरक उपजीविका, पशुपालन, फळबाग लागवड, मृदपोषण पत्रक, पीक वाढ, बीज बँकांची स्थापना, ग्रामीण औद्योगिकीकरण, सूक्ष्म उद्योग, दुग्ध उद्योग, सहित ग्रामयात्रा, लोकसहभागातून जलसंधारण. याद्वारे लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न. तसेच पर्यावरण विकास, मूलभूत सुविधा आणि सेवा, सामाजिक सुरक्षा, सुशासन यातून सर्वांगीण विकास हे ध्येय.

१४ पैकी ११ आमदारांनी निवडली गावे
जिल्ह्यात विधानपरिषद विधानसभा मिळून एकूण १४ आमदार आहेत. पालकमंत्री विजय देशमुख - कोंडी, खेड, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख - यत्नाळ, येळेगाव सादेपूर, नारायण पाटील - बाळेवाडी, वरकुटे मांजरगाव, बबनराव शिंदे - पिंपळनेर, दिलीप सोपल - गौडगाव, रमेश कदम - तारापूर, गणपतराव देशमुख - नाझरे, हनुमंत डोळस - मांडकी, दत्तात्रय सावंत - मळेगाव, रामहरी रूपनर - फोंडशिरस ही गावे निवडली आहेत. शहर मध्यच्या आमदार प्रणिती शिंदे यांनी ग्रामऐवजी वॉर्ड निवडण्यासंबंधी जिल्हाधिकारी यांना प्रस्ताव दिला आहे. तर प्रशांत परिचारक भारत भालके यांनी गावे निवडली नाहीत.

असे आहे योजनेचे वेळापत्रक
आदर्श ग्रामचे शून्य काम

^गावनिवडण्यास सांगितले, त्यानुसार गावाची निवड केली. त्यानंतर त्याबाबतच बैठक झाली नाही, गावाचा आराखडा नाही. आता दुसऱ्या टप्प्यातील गावे निवडण्याचे पत्र आले आहे. पहिल्या गावातीलच कामाचा पत्ता नाही. आदर्श ग्रामबाबत तहसील आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी कोणतीही बैठकच घेतली नाही.” दिलीप सोपल, आमदार

ना विकास आराखडा, ना ग्रामसभा
आदर्श ग्राम करताना त्या गावांमध्ये वर्षभरात कोणती कामे करायची यासंबंधी रचना अधिकाऱ्यांनी करायची आहे. मात्र सप्टेंबरअखेरपर्यंत संबंधित चार्ज अधिकारी यांनी सादर केलेल्या अहवालात बैठकाच झाल्या नसल्याचे नमूद केले आहे. जी गावे निवडली आहेत, त्यामध्ये ग्रामविकास आराखडा तयार केला आहे का ? याचे उत्तर नाही असे आहे. ग्रामसभा दिनांक ठराव क्रमांक अप्राप्त आहे. ग्रामसभा ग्रामविकास आराखडा तयारच केला नसल्याने जिल्हास्तरीय समितीची बैठक त्यांची मान्यता देण्याचा विषयच नाही. साहजिकच आराखडा, ग्रामसभा जिल्हास्तरीय समितीची मंजुरीच नसल्याचे कोणती कामे सुरू केली, निधी कोणत्या योजनेतून उपलब्ध झाला त्याला प्रशासकीय मान्यता देण्याचा विषय आलाच नाही.
बातम्या आणखी आहेत...