आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महापरिनिर्वाण दिन विशेष: 'कल्याणकारी राज्य'संकल्पनेतून कामगार हिताची दृष्टी

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर- बाबासाहेबांचे वैशिष्ट्य असे की, त्यांनी कामगार चळवळीत जे काही केले, त्याला स्पष्ट दिशा होती. चिकित्सक दृष्टिकोनही होता. त्यांनी कामकरी चळवळींचा जो अनुभव घेतला, त्यात त्यांना असे आढळून आले, कामगार त्यांचे पुढारीसुद्धा जातिभेद पाळतात. गिरणी कामगार युनियनच्या या भोंदूपणावर कडाडून टीका करताना बाबासाहेबांनी ताकीद दिली, ‘कामगार कुठल्याही जातीचा असो, त्यांच्यासाठी सर्व खातील खुली ठेवा. अन्यथा संपात अस्पृश्यवर्ग सहभागी होणार नाही.’ लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजूर पक्ष स्थापन केले. कामगारविरोधी कायद्यात सुधारणा केली. तरतुदी वाढवल्या.

 

२० जुलै १९४२ रोजी बाबासाहेबांनी मजूरमंत्रिपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्या वेळी दलित आणि कामगार वर्गात आनंद व्यक्त झाला. १० मे १९४३ रोजी ‘इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर’ या मुंबई शाखेच्या सभेत बाबासाहेब म्हणाले, ‘देशात कामगार मंत्रिमंडळ स्थापन करण्याचा प्रयत्न व्हावा.’ स्वतंत्र मजूर पक्षाचे धोरण ठरवताना त्यांनी पुढील मागण्या मांडल्या - शेतमजुरांना किमान मजुरी ठरवावी, आैद्योगिक कामगारांना पुरेसे वेतन पगारी सुट्या द्याव्यात, कामगार संघटनांना मालकांनी मान्यता द्यावी, वर्षातून २४० दिवस काम करणाऱ्या हंगामी कामगारांना कायम करावे, त्यांना आठ तासांचेच काम असावे. संविधानाने ‘कल्याणकारी राज्य’ची संकल्पना मांडली, त्यात कामाच्या ठिकाणी न्याय, महिलांना प्रसूतीनंतर सहाय्य, भविष्य निर्वाह निधीचा कायदा, उद्योगातील व्यवस्थापनात सहभाग, समान काम-समान वेतन आदी तरतुदी केल्या. त्याने कामगार कल्याणकारी कायद्यांची निर्मिती झाली.


सामाजिक सुरक्षा
स्वतंत्रभारताचे पहिले कायदामंत्री बाबासाहेबांनी कामगार सामाजिक सुरक्षेच्या बाबींचा अंतर्भाव केला. आैद्योगिक कलह कायदा १९४७, कारखाने अधिनियम १९४८, किमान वेतन कायदा १९४८, कामगार राज्य विमा योजना, एम्प्लॉयमेंट एक्स्चेंज अॅक्टचा समावेश आहे.

 

- अॅड. रा. गाे. म्हेत्रस, सोलापूर
(लेखक कामगार विषयक कायद्यांचे अभ्यासक अाहेत)

बातम्या आणखी आहेत...