आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘म्हाडा’चा मूळ उद्देश बाजूला यावर शासनाकडे दाद मागू

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - पुणे गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळ सर्वसामान्यांना हक्काचे घर देण्यासाठी स्थापन केलेले स्वतंत्र प्राधिकरण आहे. या मंडळाने पुणे, साेलापूर आणि साताऱ्यातील गृहप्रकल्प पूर्ण करून घरांची विक्री प्रक्रिया सुरू केली. त्यांचे दर मात्र अचंबा वाटण्यासारखे गगनचुंबी आहेत. खासगी बिल्डरांपेक्षा अधिक दर काढून, मंडळाने मूळ उद्देश बाजूला केलाच, लोकांची फसणूकही होणार आहे. हे दर कमी करण्यासाठी सरकारकडे दाद मागणार असल्याचे मंडळाचे माजी सभापती अंकुश काकडे (पुणे) यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.

जुळे साेलापुरातील डी मार्टच्या मागील जागेत मंडळाने बहुमजली इमारत बांधली. त्यात ७१ सदनिका साकारल्या. सात रस्त्यावरील शिवाजी नगरच्या जागेत ४८ सदनिका बांधल्या. दोन्ही इमारतीतील ११९ घरांची विक्री प्रक्रिया सुरू झाली. ऑनलाइन नोंदणी आणि त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने घरांचे वाटप असे त्याचे नियोजन आहे. परंतु घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा करून मंडळाने सर्वसामान्यांचा हक्कच नाकारला. विशेष म्हणजे अत्यल्प उत्पन्न गटातील (ज्याचे मासिक वेतन २५ हजार रुपयांच्या आत आहे) कुटुंबीयांना स्थानच दिले नाही. अल्प, मध्यम उच्च उत्पन्न गटातील कुटुंबांनाच ही घरे आहेत. खासगी बिल्डरांच्या तुलनेने पाहिल्यास त्यांनाही घरे परवडण्यासारखी नाहीत.

घरांच्या दराबाबत विचारले असता, मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे म्हणाले, “खासगी बिल्डर छुपे दर ठेवतात. जसे-वाहनतळाची जागा विकतात. पाणी, विजेची सोय नसते. ‘म्हाडा’च्या प्रकल्पात तसे नाही. सर्व सुविधांनी युक्त घरे तयार झाली. जो दर काढला, तो मध्यमवर्गाला समोर ठेवूनच.”
२. जुळे सोलापूर येथील जमीनही म्हाडाने २० वर्षांपूर्वी संपादित केली. तेव्हा ३०० ते ४०० रुपये चौरस फूट दर असावा. तिथे खुले भूखंड देण्याचे नियोजन होते. मागणी वाढल्याने बहुमजली इमारत बांधण्याचा निर्णय झाला.

१.सात रस्त्यावरील शिवाजीनगर येथील जमिनीवर ‘म्हाडा’चे कार्यालय आहे. त्याच्या विस्तारीकरणात घरे बांधली. साधारण १९८५ साली ही जागा घेण्यात अाली. म्हणजे तेव्हा बाजारभावाप्रमाणे साधारण १०० ते २०० रुपये प्रति चौरस फूट दर असावा.
प्रश्न : म्हाडाच्या घरांचे दर एवढे कसे? माजी सभापती म्हणून याकडे कसे पाहता?
- खासगी बिल्डरच्या दरापेक्षा अधिक दर आहेत, हे खरे. सर्वसामान्यांना स्वस्त घरे मिळावीत म्हणून शासन मंडळाला काही सवलती देते. त्या घेऊनही दर वाढवणे योग्य नाही.
प्रश्न : हे दर वाढलेच कसे? कोण ठरवतो हे दर? त्याचे निकष काय आहेत?
- पूर्वी शासनाकडून अत्यल्प किमतीत जमिनी मिळायच्या. अलीकडे ते बंद झाले. त्यामुळे मंडळ जमीन खरेदी करून गृहप्रकल्प पूर्ण करते. त्यावरून घरांचे दर ठरतात, पण इतके असत नाही.
प्रश्न : अत्यल्प उत्पन्न गटाला स्थानच नाही, त्यांना म्हाडामार्फत घरे मिळणार नाहीत?
- म्हाडाच्या कुठल्याही प्रकल्पात सर्व उत्पन्न गटातील कुटुंबीयांना घरे देण्याचे नियोजन असते. परंतु पुणे, सोलापूर आणि सातारा येथील घरांच्या विक्रीत अत्यल्पांना का सोडले कळत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...