आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अॅट्रॉसिटी’ गुन्ह्याचे प्रमाण पंढरपुरात मोठे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जिल्ह्यात अॅट्रॉसिटी (अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक अधिनियम १९८९) अॅक्टनुसार विविध पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल केले आहेत. त्यामध्ये पंढरपूर, माळशिरस मोहोळ तालुक्यात गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण जास्त आहे. हे गत चार वर्षांपासून प्राप्त करण्यात आलेल्या आकडेवारीवरून लक्षात येते. संबंधित पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद झाल्यानंतर तपासणी करून आरोपपत्र दाखल केले आहेत. परंतु सगळ्यात जास्त चार वर्षांपासून पंढरपूर तालुक्यात ‘अॅट्रॉसिटी’चे गुन्हे नोंद झालेले आहेत. यातील काही प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. अनुसूचित जाती जमातींना संरक्षण देण्यासाठी, अत्याचार रोखण्यासाठी अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अंमलात आला. आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याची जलद गतीने कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे. तसे होता वर्षानुवर्षे गुन्ह्याची संख्या वाढताना दिसत आहे. जिल्ह्यातील, तालुक्यातील चार वर्षापासूनची आकडेवारी बघितल्यास पंढरपूरमध्ये ६८ गुन्हे घडल्याची नोंद आहे. त्यानंतर दुसऱ्या स्थानी माळशिरस (३९) मोहोळ (३३) यांचा नंबर लागतो.
मागील तीन चार वर्षापासून विशेष न्यायालयात सरासरी प्रत्येक वर्षी दहा ते १२ निकाल लागले जातात. त्यामध्येही आरोपी निर्दोष सुटले जातात. २०१४ मध्ये तर २०१५ मध्ये १४ केसेसमध्ये आरोपींना निर्दोष सोडविण्यात आले आहे. २०१४ मध्ये एका गुन्ह्यात आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यात आली. मे २०१६ पर्यंत आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली आहे.
- खटल्यांच्या प्रमाणात न्यायाधीशांची संख्या कमी
- गुन्हा नीट दाखल केल्याने आरोपींना लगेच जामीन
- फिर्यादी आरोपींमध्ये फितूर होण्याचे प्रमाण जास्त
- या प्रकरणात परस्परविरोधी गुन्हा दाखल होण्याची प्रमाण वाढले
- राजकीय पुढाऱ्यांच्या हस्तक्षेपामुळे कायद्याची पायमल्ली
- खटले मिटविण्यासाठी अार्थिक व्यवहार होण्याची शक्यता

अॅट्रॉसिटी अधिनियमानुसार अॅट्रॉसिटी नियमावली १९९५च्या नियम नुसार राज्याच्या पोलिस मुख्यालयाच्या ठिकाणी राज्य शासनाने पोलिस महासंचालकाच्या/महानिरीक्षकांच्या प्रभाराखाली अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती संरक्षण कक्षाची स्थापना करायला हवी. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती संरक्षण कक्ष हे निश्चित केलेल्या क्षेत्रांचे सर्वेक्षण करणे, या क्षेत्रांमध्ये कायदा सुव्यवस्था शांतता राखणे त्यासंदर्भात नोडल अधिकाऱ्याला कळवणे. या क्षेत्रांमधे विशेष पोलिस दल नेमण्याचे विशेष पोलिस चौकी स्थापन करण्याकरता राज्य शासनाला शिफारस करणे, या अधिनियमाखालील अपराधांच्या संभाव्य कारणांचे अन्वेषण करणे, अनुसूचित जाती अनुसूचित जमातीच्या लोकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे, विविध अधिकाऱ्यांनी पार पाडलेल्या अन्वेषण आणि घटना स्थळाच्या तपासणीबाबत चौकशी करणे, अधिनियमात अंतर्गत गुन्हे नोंद करण्यास नकार/टाळाटाळ करणाऱ्या ठाण्यातील पोलिस अधिकाऱ्यांची या बाबत पोलिस अधीक्षकाने केलेल्या कार्यवाहीची चौकशी करणे वरील सर्व बाबतीत केलेल्या कार्यवाहीच्या संबंधात दर महिन्याच्या २० तारखेला किंवा त्यापूर्वी राज्य शासनाला नोडल अधिकाऱ्याला मासिक अहवालात सादर करणे इत्यादी महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणे या कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचाराचा प्रतिबंध) (अॅट्रॉसिटी अॅक्ट) दुरुस्ती कायदा २०१५ या नव्या कायद्यानुसार आता अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्याचे मुंडन करणे, मिशी कापणे किंवा त्यासमान एखादी त्यांची प्रतिष्ठा कमी करणारी कृती अत्याचाराचा गुन्हा मानली जाईल. याशिवाय अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या सदस्यांना सिंचनाच्या सोयी किंवा वन अधिकार नाकारणे, गळ्यात चपलांची माळ घालणे, कबर खोदणे अथवा जनावरांचा मृतदेह वा अवशेष वाहून नेणे आणि त्यांची विल्हेवाट लावण्याची सक्ती करणे, मलमूत्र वाहून नेण्यासाठी बंधन करणे, महिलांना देवदासी बनविणे आणि जातीच्या नावावर त्यांना शिवी देणेही गुन्हा मानला जाईल. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचाराचा प्रतिबंध) दुरुस्ती कायदा २०१५ हा अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचाराचा प्रतिबंध) कायदा १९८९ चे स्थान घेईल.

राजकीय गैरवापर
^आपल्या शहरात अनेक प्रकरणे आहेत. त्याच्याकडे पोलिस प्रशासनाने जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे. सवर्ण समाजातील व्यक्ती राजकीय द्वेषापोटी एखाद्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीला हाताशी धरून विरोधी पक्षात, गटात असलेल्या सवर्ण वर्गाच्या व्यक्तीवर अॅट्रॉसिटी अॅक्टनुसार फिर्याद देण्यास सांगतात. यामुळे कायद्याविषयी गैरसमज निर्माण होत आहे. अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करताना पोलिस अधिकारी पैशाला बळी पडून गुन्ह्यातील पुरावा नष्ट करतात. अशा अधिकाऱ्यांवर कार्यवाही करावी. प्रकरण न्यायालयात केले तर न्याय लवकर मिळत नाही. तसेच कायद्यातील शिथीलतेमुळे आरोपींनाही लगेच जामीन मिळत आहे.” युवराजपवार, सामाजिक कार्यकर्ता

पोलिसांकडून योग्य तपास नाही, आरोपींची सुटका
^मी दलित कुटुंबातील आहे. माझा भाचा अमर खिलारे याचा द्वेषातून खून झाला. महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे, प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. या खुनाचा अॅट्रॉसिटीनुसार गुन्हा दाखल केला आहे. परंतु तपास करताना पोलिसांनी सर्व काही उलटसुलट केले. तसेच गुन्ह्यातील अटक करण्यात आलेल्या आरोपींना लगेच आठ ते १५ दिवसात सोडून देण्यात आले. या कायद्याची योग्य अंमलबजावणी होते का?” हनुमंतरणदिवे, फिर्याद दाखल केलेल्या व्यक्तीचा मामा

Àआरोपपत्र दाखल केल्यानंतर ६० दिवसांत खटला निकाली काढणे बंधनकारक. Àअपराधाच्या स्वरूपानुसार मदत निधीच्या रकमेत वाढ. पूर्वी ७५ हजार ते लाख ५० हजार रुपये मदत होती. आता ८५ हजार ते लाख २५ हजार रुपये मदत मिळेल. Àलैंगिक शोषण, महिलेचा अपमान, विवस्त्र करण्याच्या हेतूने बळजबरी, चोरून पाहणे किंवा पाठलाग करणे अशा घटनांमध्ये आर्थिक मदत मिळण्यासाठी वैद्यकीय चाचणीची गरज नाही. Àरोख वा अन्य स्वरूपात मदत अत्याचारग्रस्त व्यक्ती, पीडित व्यक्तीचे वारस किंवा पालकांना दिवसांच्या आत मिळणार. Àआरोप सिद्ध झाला नाही तरी, पिडीत महिलेला मदत मिळणार.

सकारात्मक सूचना
^अॅट्रॉसिटी कायदा हा संवेदनशील विषय आहे. त्यामुळे दुर्लक्ष करून चालत नाही. गुन्हा दाखल झाल्यास त्याची तपासणी डीवायएसपी यांच्या नेतृत्वाखाली करण्यात येते. तपासणीचे चार्जशीट कोर्टात दाखल करण्यात येते. पोलिस अधिकारी दिरंगाई अथवा कामचुकारपणा करीत नाहीत. या कायद्यामध्ये बदल करून पाॅझीटिव्ह गोष्टींची शिफारस करण्यात आली आहे. कायदा संरक्षण करणारा आहे.” पौर्णिमा चौगुले, पोलिस उपायुक्त शहर

फितुरी मुळेसुटका
^अॅट्रॉसिटी प्रकरण न्यायालयात आल्यानंतर आरोपी फिर्यादी दोघे जणही फितूर होतात. आरोपी विरुद्ध साक्ष दिली जात नाही. त्यामुळे असंख्य खटल्यातील आरोपी निर्दोष सुटले जातात.” अॅड.संतोष न्हावकर, सरकारी वकील
बातम्या आणखी आहेत...