उमेदवाराचे बँक खाते आवश्यक, आता हिशेब न देणे ठरेल गुन्हा

सोलापूर - महापालिकानिवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी खर्च करताना बँक खात्यातून करावा. खाते नसेल तर ते काढून घ्यावे. हिशेब देणे या पुढील काळात गुन्हा ठरणार आहे. मिरवणुकीत तीनपेक्षा अधिक वाहने असू नयेत. त्यात ५०० सीसीच्या पुढील वाहनांची गणती केली जाईल, अशा सूचना पालिका आयुक्त वियजकुमार काळम यांनी दिल्या. 

महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधींची बैठक महापालिका सभागृहात झाली. या वेळी सर्व राजकीय पक्षांचे सुमारे ५० प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांना महापालिका आयुक्त काळम, उपायुक्त श्रीकांत म्याकलवार, सहायक आयुक्त प्रदीप साठे आदींनी मार्गदर्शन केले. आचारसंहिता आणि नियम लक्षात आणून देण्यासाठी ही बैठक होती. उमेदवाराने शौचालय असल्याचा दाखला देणे आवश्यक आहे. निवडणूक काळात कोणाकडे शस्त्रे असतील ती पोलिस ठाण्यात जमा करावीत. लाठी, काठी आणि शस्त्र बाळगू नये. बाळगायचे असेल तर पोलिसांची परवानगी घ्यावी. 

नऊ निर्णय अधिकारी 
२६प्रभागांतील १०२ जागांसाठी नऊ निवडणूक निर्णय अधिकारी असणार आहेत. त्यांची नियुक्ती विभागीय आयुक्तांनी केली आहे. जोत्स्ना हिरमुखे (सहायक प्राध्यापक, यशदा, पुणे), विद्युत वरखेडकर (उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, पुणे), वैशाली चव्हाण- जाधव (पर्यटन विकास महामंडळ), संतोष भोर (उपायुक्त, मनपा पुणे), दादाभाऊ जोशी (महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळ, पुणे), मृणालिनी निंबाळकर (सहायक प्राध्यापक, यशदा, पुणे), अशोक पाटील (उपजिल्हाधिकारी, कोल्हापूर), विजय दहिभाते (उपायुक्त पुणे मनपा), सुधाकर देशमुख (राज्य वखार महामंडळ). आचारसंहिता कक्ष प्रमुख दिलीप जगदाळे (हिंदुस्थान पेट्रो केमिकल). 

मतदारांनी यादी पाहवी 
आपण ज्या प्रभागात आहे त्या प्रभागात आपले नाव मतदार यादीत आहे की नाही, हे नागरिकांनी पाहवे. नसेल तर सूचना करावी. शक्य असेल तर दुरुस्ती करता येणार आहे. अनेक नावे दुसऱ्या प्रभागात गेल्याचे सांगण्यात आले. 

इच्छुक उमेदवारांना विविध दाखले देण्यासाठी महापालिकेत एक खिडकी योजना सुरू असेल. अर्ज दिल्यावर दुसऱ्या दिवशी दाखला देण्याची सोय करण्यात येणार आहे. त्याबाबत हरकत असेल तर ते मनपाकडून कळवण्यात येईल. अर्ज करताना आपले मोबाइल नंबर आणि ई-मेल आयडी द्यावा. 

माजी नगरसेवक जगदीश पाटील यांना नोटीस 
भाजपचेमाजी नगरसेवक यांचे नगरसेवक पद रद्द झाल्याने त्यांनी पाच वर्षांत महापालिकेचे घेतलेेले आर्थिक लाभ त्यांच्याकडून वसूल करण्यात येणार आहेत. चार लाख ७१ हजार ७०० रुपये भरण्याची नोटीस महापालिका आयुक्तांनी पाटील यांना काढली. ती नगरसचिवामार्फत बजावण्यात येणार आहे. पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केल्याचे सांगण्यात आले. ते फेटाळल्याचे समजते. याबाबतचा आदेश संबंधित विभागास प्राप्त नाही.