आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जात सिद्ध करण्यासाठी हवाय पुरावा ५० वर्षांपूर्वीचा, आणायचा कुठून...?

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी १९६७ चा पुरावा द्यावा लागतो. ज्या घरात शैक्षणिक वातावरण नाही, जे इतर प्रांतातून स्थलांतरित झाले, त्यांची या अटीने मोठी अडचण झाली आहे. असा पुरावा आणायचा कुठून? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. तर अशा पुराव्यांशिवाय प्रमाणपत्र द्यायचे कसे? असा प्रश्न यंत्रणेसमोर आहे. हा प्रश्न सोडवण्यासाठी शासनस्तरावर बैठका झाल्या. ही अट शिथिल करण्याविषयी चर्चा झाली. समाजकल्याणमंत्री राजकुमार बडोले, राज्यमंत्री दिलीप कांबळे यांनी बैठकांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. परंतु अद्याप त्याचा अादेश खालपर्यंत येत नाही.
शासकीय सेवेतील आरक्षित जागेवरील नोकरी, पदोन्नती, शाळा-महाविद्यालयांमधील प्रवेश, वसतिगृहांमधील प्रवेश, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढविणे, यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र जात पडताळणी समित्यांकडून अशी प्रमाणपत्रे वेळेत मिळत नाहीत. त्यासाठी वर्ष-दीड वर्ष प्रतीक्षा करावी लागते. विद्यार्थी, पालक, शासकीय सेवेत निवड झालेले उमेदवार यांना पडताळणी समित्यांच्या कार्यालयात खेटे घालावे लागतात. प्रमाणपत्र हातात मिळेपर्यंत साऱ्यांचाच जीव टांगणीला लागलेला असतो. सध्या महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली. शैक्षणिक सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी मागास विद्यार्थ्यांनी वेळेत प्रमाणपत्र घेतले नाही, तर त्यांचे नुकसान होऊ शकते. त्यासाठी सोलापूरच्या आंबेडकर भवन येथील कार्यालयात विद्यार्थी आणि पालकांची लगबग सुरू झाली.
शिक्षण नाही, जागा जमीनजुमला १९६७ नंतरचा तर आता पुरावा आणायचा कुठून?
^अनुसूचितजाती,भटक्या जमाती प्रामुख्याने महाराष्ट्रातील रहिवासी असल्याने त्यांच्याकडे पुरावा देणे शक्य आहे. परंतु आेबीसी, एसबीसींना याबाबत अडचणी आहेत. शहरातील तेलुगु भाषिक १९६७ पूर्वी तेलंगण प्रांतातून आले. विणकामात गुंतले. शिक्षण नाही, जागा-जमीनजुमला १९६७ नंतरचा. अशांनी पुरावा आणायचा कुठून? रक्तसंबंधातील व्यक्ती आजही तेलंगण भागातच आहेत. त्यांचा पुरावा ग्राह्य मानला जात नाही. अशा वेळी नियम प्रमाणे पुढील कार्यवाही का होत नाही? अशोकइंदापुरे, एसबीसी महासंघाचे प्रदेशाध्यक्ष
प्रश्न : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्याचे काय नियोजन अाहे? -सर्वकागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्याचे नियोजन केले. २८ जूनपर्यंत आलेल्या सर्व अर्जांची छाननी झाली. पुढील कार्यवाही सुरू केली.

प्रश्न: प्रलंबित अर्जांचे काय? साधारण वर्षभरापासून जे अर्जदार फिरतात, त्यांचे..? -ज्यांच्याकडे पुरावा नाही, त्यांना प्रमाणपत्र मिळणार नाही. एसबीसी आणि आेबीसींसाठी ही अडचण आहे. पण प्रमाणपत्रासाठी पुरावे आवश्यक आहे. त्याशिवाय काही करू शकत नाही.
प्रश्न: शासनस्तराव झालेल्या बैठकांमध्ये अटी शिथिल करण्याची चर्चा झाली. पुढे? -आमच्याकडे तसे कुठलेच आदेश आलेले नाहीत. नियमात जे सांगितले अाहे, त्यानुसारच कार्यवाही करतो. परिपूर्ण कागदपत्रे असणाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत.

बाबासाहेब अरवत जात पडताळणी समिती सदस्य
प्रश्न : यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात जात पडताळणी प्रमाणपत्रे देण्याचे काय नियोजन अाहे? -सर्वकागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्यांना तातडीने प्रमाणपत्र देण्याचे नियोजन केले. २८ जूनपर्यंत आलेल्या सर्व अर्जांची छाननी झाली. पुढील कार्यवाही सुरू केली.

प्रश्न: प्रलंबित अर्जांचे काय? साधारण वर्षभरापासून जे अर्जदार फिरतात, त्यांचे..? -ज्यांच्याकडे पुरावा नाही, त्यांना प्रमाणपत्र मिळणार नाही. एसबीसी आणि आेबीसींसाठी ही अडचण आहे. पण प्रमाणपत्रासाठी पुरावे आवश्यक आहे. त्याशिवाय काही करू शकत नाही.

प्रश्न: शासनस्तराव झालेल्या बैठकांमध्ये अटी शिथिल करण्याची चर्चा झाली. पुढे? -आमच्याकडे तसे कुठलेच आदेश आलेले नाहीत. नियमात जे सांगितले अाहे, त्यानुसारच कार्यवाही करतो. परिपूर्ण कागदपत्रे असणाऱ्यांची प्रकरणे प्रलंबित राहणार नाहीत.

पण विचार नाही
१९६७ पूर्वीपासून महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेला महसुली (जसे घर, जागा वगैरे) पुरावा किंवा शैक्षणिक पुरावा (शाळा सोडल्याचा दाखला आदी) असे दोन पुरावे मागितले जातात. हे दाेन्ही पुरावे ज्यांना देणे शक्यच नाही, त्यांनी नियम प्रमाणे शपथपत्र लिहून द्यावे. ज्यात पुरावा देण्याची कारणे स्पष्ट करावीत. त्याची शहानिशा करून समितीने संबंधितांना प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद आहे. अगदी दक्षता पथकानेदेखील ते मान्य केले आहे. परंतु त्याचा विचार होत नाही. उलट वडील, आजोबा, आत्या, चुलतभाऊ, चुलत काका असे रक्तसंबंधातील व्यक्तींचे पुरावे देण्याची मागणी करतात. तथापि, अशा व्यक्ती इतर प्रांतात असतील, तर तो मान्य केला जात नाही. मग अशांनी करायचे काय? असा प्रश्न आहे.
अशा आहेत सूचना
महाविद्यालयांनी तसे समाजकल्याण विभागाने प्राप्त पडताळणी प्रकरणे एकत्रितरीत्य अंतिम तारखेला पाठवता, जसजसे प्राप्त होतील, तसे तातडीने पुढे सादर करावीत.
काही विद्यार्थ्यांचा जातीचा दावा संशयास्पद असल्याने तपासणीस उशीर झाला, त्याने प्रवेश मिळण्यास अडचण निर्माण झाली, तर त्याची जबाबदारी शासनाची नाही.

चालू शैक्षणिक वर्षात अकरावी आणि बारावीत असलेल्या मागासवर्गीय (अनुसूचित जाती वगळून) विद्यार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र तपासणीसाठी मुदतवाढ दिली आहे. त्याचे वेळापत्रकही सामाजिक न्याय विभागाने सर्व कार्यालयांना पाठवले. जे विद्यार्थी वैद्यकीय, अभियांत्रिकी, वास्तुशास्त्र, आैषधनिर्माण या अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेऊ इच्छितात, अशांसाठी वाढीव मुदत आणि कार्यपद्धती शासनाने कळवली अाहे. ते असे :
२० जुलै :महाविद्यालयांमार्फत अर्ज प्राचार्यांकडे सादर करण्याचा अंतिम दिनांक
२७ जुलै : आलेले अर्ज समाजकल्याण कार्यालयाकडे पाठवण्याचा अंतिम िदनांक
३१ जुलै : मागवण्यात आलेले विद्यार्थी अर्ज सहायक समाजकल्याण आयुक्तांनी विभागीय
समितीकडे अर्ज पाठवणे
३० सप्टेंबर : विभागीय समितीने आलेले अर्ज तपासून द्यावयाची शेवटची तारीख
अशी समिती अन् असे

जातपडताळणी करण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती आहे. महाविद्यालयांकडून येणाऱ्या प्रस्तावांची छाननी करणे, त्रुटी असतील तर संबंधितांना मोबाइलवर एसएमएसने कळवणे, त्याची पूर्तता करून घेणे आणि प्रमाणपत्र देणे हे समितीचे मुख्य काम. त्यासाठी शासनाने ठरवून दिलेला कालावधी अाहे तीन महिन्यांचा. पण पुरावे देऊ शकणारी मंडळी वर्षभर खेटे घालतात. नाना उपाय सुचवले जातात. पण मार्ग निघत नाही. परिणामी शैक्षणिक सवलतींना मुकावे लागते. दुसरा उपाय सक्षम नसल्याने बहुतांश मंडळी दलालांच्या हाती सापडतात. त्यांची फसवणूक होते, अशाही घटना घडलेल्या आहेत.

^खरे पाहता,शासकीय यंत्रणेकडून जातीचा दाखला घेतल्यानंतर पुन्हा त्याची पडताळणी योग्य वाटत नाही. पडताळणी करण्याची अटच रद्द करावी. जातीचा दाखलाच ग्राह्य मानावा, अशा आशयाचे निवेदन पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख यांना नुकतेच दिले. त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर हा विषय ठेवणार असल्याचे सांगितले. भावसार समाज हा आेबीसी वर्गात मोडतो. या समाजातील विद्यार्थ्यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळवणे फार कठीण झाले आहे. त्याची कैफियात शासनासमोर मांडणार. विजयपुकाळे, भावसार समाजाचे प्रतिनिधी
आेबीसी, एसबीसी जात पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यात अडचणी, अटी शिथिल करण्याची मागणी
बातम्या आणखी आहेत...