आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

फेरीवाल्यांसाठी केंद्राने 2.25 कोटी मंजूर केले, तरीही पालिका उदासीन

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - केंद्र सरकारने स्मार्ट सिटी योजनेसाठी २८६ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यानुसार शहरातील फेरीवाल्यांच्या पुनर्वसनासाठी २.२५ कोटी रुपये मंजूर केले आणि त्यापैकी १.०५ कोटी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाले. त्या रकमेचा वापर करता फक्त सर्व्हे करून खासगी संस्थेस १४ लाख रुपये देण्यात आले.
 
पुढे कोणत्याही प्रकारची हालचाल करता जागेच्या वादात योजनाच बारगळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शहरातील चार हजार फेरीवाले वाऱ्यावर आहेत. बसस्थानक परिसरातील फेरीवाल्यांचा व्यवसाय बंद आहे. त्यांच्या पुनर्वसनासाठी महापालिका पुढे येत नाही, अशी परिस्थिती आहे.
 
शहरातील फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून चॅलेंज फंडअंतर्गत २.२५ कोटी मंजूर झाले. त्यापैकी १.०५ कोटी १३ फेब्रुवारी २०१५ रोजी महापालिकेस प्राप्त झाले. चार टप्प्यात काम करणे आवश्यक असताना फक्त सर्व्हे करण्याचा एकच टप्पा पूर्ण केला.
 
यामुळे अडकली योजना
महापालिकेनेया योजनेसाठी आराखडा तयार केला. त्यावेळी सात रस्ता, बसस्थानक, रेल्वे स्टेशन, ७० फूट रोडसह पाच ठिकाणे निश्चित केली. बसस्थानक परिसरात ३४ शेड मारण्याबाबत चर्चा झाली. स्टेशन परिसरात त्रिकोणी आकाराची जागा निश्चित झाली. मनपा नगर अभियंता, सहायक संचालक नगर रचना विभाग, भूमी मालमत्ता, बांधकाम परवाना विभागाने जागेचा प्रश्न सोडवला नाही. त्यामुळे योजना पुढे सरकली नाही.
 
चार हजार जणांचा सर्व्हे
आराखडामंजूर झाल्यानंतर महापालिकेने चार हजार फेरीवाल्यांची यादी तयार केली. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात हजार जणांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्यांची यादी तयार करण्यात आली. सातारा येथील एका समाजसेवी संस्थेकडून सर्व्हे करून त्यांना १४ लाख रुपये महापालिकेकडून अदा करण्यात आले. पण दुसऱ्या टप्प्यातील काम पूर्ण होऊ शकले नाही. पालिकेकडे पैसे पडून आहेत.
 
काय करायचे आहे पुनर्वसन योजनेत?
फेरीवाल्यांसाठी जागा निश्चित झाल्यानंतर सहा महिन्यांत संबंधित ठिकाणी व्यवसाय सुरू करावा. त्यासाठी त्यांनी प्रचार करावा. सहा महिन्यांनंतर शेड मारून घेणे. जागेच्या ठिकाणी महापालिकेच्या वतीने पार्किंगची सोय, स्वच्छतागृह, रस्ता, दिवाबत्ती आदी प्राथमिक सोय करण्यात येतील.
 
फेरीवाले वाऱ्यावर
महापालिकेने चॅलेंज फंडाचे काम केले नाही. त्यामुळे फेरीवाले रस्त्यावर उभे राहून व्यवसाय करत आहेत. अतिक्रमण म्हणून पोलिस आणि महापालिकेच्या वतीने कारवाई करण्यात येत आहे. फेरीवाल्यांसाठी चॅलेेंज फंडातून मनपाकडून काम करणे आवश्यक आहे. तरच अतिक्रमण हटवणे योग्य होईल.
 
महापालिका प्रशासनाला गरिबांचा कळवळा नाही. फेरीवाल्यांसाठी केंद्र सरकारने कोट्यवधी रुपये महापालिकेस दिले. त्यातून फक्त सर्व्हे करून मक्तेदारांना पैसे दिले. पैसे असताना काम होत नाही, ही शोकांतिका आहे. याबाबत मनपा अधिकाऱ्यांना वारंवार पत्र दिले. फेरीवाल्यांचे पुनर्वसन मनपाने करावे.
- आनंद चंदनशिवे, नगरसेवक
 
जागेची अडचणआल्याने चॅलेंज फंडाचे काम थांबले आहे. बसस्थानका जवळील जागा खासगी मालकीची आहे. यात केंद्र आणि राज्य पातळीवर धोरण निश्चित व्हायचे आहे.
- श्रीकांत म्याकलवार, मनपा उपायुक्त
बातम्या आणखी आहेत...