आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘धर्मादाय’ रुग्णालयांबद्दल असंख्य तक्रारी, पण तपासणी कागदावरच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - राज्यशासनाने २२ जुलै २०१० रोजी शासन आदेश काढून धर्मादाय रुग्णालयातील गरीब निर्धन रुग्णांसाठी २० खाटा सवलतीच्या दराने मोफत राखून ठेवणे बंधनकारक केले आहे. मात्र या आदेशाची सोलापूर शहर जिल्ह्यातील अनेक धर्मादाय रुग्णालयांकडून अंमलबजावणी होत नाही. उलट उपचारासाठी दाखल रुग्णांकडून रुग्णालये मोठ्या प्रमाणात रकमा वसूल करतात, अशा असंख्य तक्रारी जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. रुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी शासनाने जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जणांची समिती नियुक्त केली आहे. पण या समितीची गेल्या महिन्यांपासून एकदाही बैठक झाली नाही.
राज्य शासनाने गरीब निर्धन रुग्णांना सवलतीच्या दरात उपचार मिळावेत, यासाठी धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये २० टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले. सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यातील २० रुग्णालयांकडून या आदेशाची कोणतीही अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारी जिल्हा प्रशासन धर्मादाय आयुक्तांकडे करण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी जानेवारी २०१६ रोजीच्या बैठकीत सर्वच रुग्णालयांची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. आतापर्यंत एकाही रुग्णालयाची तपासणी करण्यात आली नाही. तपासणी का केली नाही? याचे कारण अद्यापही गुलदस्त्यातच आहे.

अशी आहे जिल्हास्तरीय समिती : जिल्हास्तरीयसमितीमध्ये जिल्हाधिकारी प्रमुख आहेत तर सदस्य म्हणून सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, आमदार प्रशांत परिचारक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, सहायक धर्मादाय आयुक्त निवासी उपजिल्हाधिकारी हे सदस्य आहेत.

पथकांकडून या मुद्द्यांची तपासणी असते आवश्यक : धर्मादायरुग्णालयांची तपासणी करताना त्यांनी वर्षभरात किती रुग्णांना लाभ दिला, किती रुपयांचा आयकर विक्रीकर भरला, रुग्णालयातून तयार होणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावली, रुग्णालयात वर्षभरात किती रुग्णांची तपासणी केली याचा अहवाल संबंधित पथकातील तहसीलदार, धर्मादाय आयुक्त, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी यांनी देणे अपेक्षित असते.

शासनाकडून धर्मादाय रुग्णालयांना मिळणारे लाभ : धर्मादायरुग्णालयांनी गरीब निर्धन रुग्णांना मोफत सवलतीच्या दरात उपचार द्यावे यासाठी राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात सवलती देण्यात येतात. रुग्णालयासाठी अत्यंत कमी दराने जमीन दिलेली असते. रुग्णालयांकडून खरेदी करण्यात येणारी विविध उपकरणे, मशिन्स, उपचाराची विदेशी यंत्रणा यावरील सर्व प्रकारच्या करांना माफी दिली जाते.

एकूण उत्पन्नाच्या धर्मादाय आयुक्तांना जो टक्के कर दिला जात होता, तोही आता रद्द करण्यात आला आहे. अधिकाधिक रुग्णांना सवलतीच्या दरात सेवा देण्यासाठी शासनाने या सुविधा दिल्या असल्या तरी अनेक धर्मादाय रुग्णालये शासन आदेशाचे पालन करीत नसल्याचे अनेक तक्रारीवरून दिसून येते.

À लोकमंगल जीवक हॉस्पिटल अॅन्ड रिसर्च सेंटर, सोलापूर
À डॉ. कासलीवाल हॉस्पिटल, सोलापूर
À इंडियन कॅन्सर सोसायटी, सोलापूर
À सेठ सखाराम नेमचंद जैन औषधालय, सोलापूर
À धनराज गिरजी हॉस्पिटल, सोलापूर
À सिद्धेश्वर कॅन्सर हॉस्पिटल, सोलापूर
À मामासाहेब जगदाळे हॉस्पिटल, बार्शी
À मल्लिकार्जुन हेल्थ सेंटर संचलित यशोधरा हॉस्पिटल, सोलापूर
À लायन्स मथुराबाई फत्तेहचंद दमाणी हॉस्पिटल, सोलापूर
À अलफैज चॅरिटेबल ट्रस्ट मेडिकल अॅन्ड रिसर्च सेंटर, सोलापूर
À मल्लव्वाबाई वल्याळ मेमोरियल डेंटल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, केगाव, सोलापूर
À पौरवी शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित महिला होमिओपॅथिक मेडिकल कॉलेज युगंधर हॉस्पिटल अॅन्ड रिसर्च सेंटर, सोलापूर.
À एम. एम. पटेल पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित अश्विनी रूरल मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल अॅण्ड रिसर्च सेंटर, कुंभारी

प्रशासन तक्रारीची दखलही घेत नाही
^बार्शी शहरातदोन धर्मादाय रुग्णालय आहेत. मराठवाडा सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक रुग्ण उपचारासाठी येतात. शासन आदेशानुसार दोन्ही रुग्णालयातून मोफत उपचार दिले जात नाहीत, उलट त्यांचीच लुबाडणूक होते. याबाबत जिल्हा प्रशासनाकडे तक्रारी करूनही त्याची दखल घेतली जात नाही. जिल्हाधिकारी यांनी रुग्णालयांची तपासणी करून लाभ देणाऱ्या रुग्णालयाची मान्यता रद्द करावी. एल.बी. शेख, सामाजिक कार्यकर्ते

रुग्णसेवा देणाऱ्यांवर कारवाई करा
^शासनमदतीने धर्मादाय रुग्णालये उभारलीत. गरीब निर्धन रुग्णांना २० टक्के खाटा राखीव ठेवण्याचे आदेश असतानाही रुग्णालये अंमलबजावणी करत नाहीत. विशेषत: शहरातील विडी यंत्रमाग कामगारांना यामध्ये लाभ मिळणे, अपेक्षित असताना त्यांना लाभ दिला जात नाही. याबाबत जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तपासणी करून लाभ देणाऱ्या रुग्णालयावर कारवाई करावी. नरसय्याआडम, माजी आमदार

सर्वच विभागप्रमुखांची लवकरच बैठक
^शासनाने धर्मादायरुग्णालयांची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. यापूर्वीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी रुग्णालय तपासणी करण्याचे आदेशही दिले होते. मात्र, संबंधित विभागाकडून का तपासणी केली नाही? याचा अहवाल घेण्यात येणार आहे. याबाबत लवकरच संबंधित विभागप्रमुखांची बैठक घेण्यात येऊन तपासणीचे आदेश देण्यात येतील. अजितरेळेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी

À अश्विनी कॅन्सर रिसर्च अॅण्ड रिलिफ सोसायटी, बार्शी संचलित नर्गिस दत्त मेमोरियल कॅन्सर हॉस्पिटल, बार्शी
À डॉ. विनायक वाघळे मेमोरियल ट्रस्ट, कुर्डुवाडी, ता. माढा
À कर्मवीर औदुंबरराव पाटील श्री विठ्ठल हॉस्पिटल, पंढरपूर
À आयएमए चॅरिटेबल ट्रस्ट संचलित श्रीमती मोहिते पाटील ब्लड बँक, अकलूज, ता. माळशिरस
तपासणी पथकात यांचा समावेश
अपरजिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीणकुमार देवरे यांनी मार्चमध्ये धर्मादाय रुग्णालयांच्या तपासणीबाबत बैठक घेतली होती. धर्मादाय रुग्णालयांच्या तपासणीबाबत तालुकानिहाय पथकांची नियुक्ती करण्याच्या सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे कोणतीही अंमलबजावणी झाली नाही. याबाबत जिल्हा प्रशासनाने महापालिका आरोग्य अधिकारी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, धर्मादाय अायुक्त, प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी, आयकर, विक्रीकर विभागाचे अधिकारी जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांची पथकामध्ये नियुक्ती केली होती. पथकाचे प्रमुख म्हणून संबंधित तालुक्याचे तहसीलदार यांची नियुक्ती केली होती. मात्र या पथकांनी एकाही रुग्णालयाची तपासणी केली नाही.

यांना द्यावी सेवा : ज्यारुग्णांकडे पिवळे रेशनकार्ड आहे, म्हणजेच दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या कुटुंबाना १० टक्के खाटा आरक्षित ठेवाव्यात. त्यांना १०० टक्के मोफत उपचाराचा लाभ द्यावा. ज्या रुग्णांकडे केशरी रेशनकार्ड आहेत, त्या रुग्णांना ५० टक्के सवलतीच्या दरात उपचार करावेत, असे शासनाने २२ जुलै २०१० रोजी आदेश काढलेत.
बातम्या आणखी आहेत...