आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपी अधिकाऱ्यांत रंगले शीतयुद्ध, बोगस वसतिगृह प्रकरणाला बगल

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जिल्ह्यातील ५८ बोगस वसतिगृह प्रकरणातील दोषींवर कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश डावलून जबाबदारी टाळण्याच्या उद्देशाने वैद्यकीय रजा घेतल्याचा ठपका समाजकल्याण अधिकारी छाया गाडेकर यांच्यावर ठेवण्यात आला. तसेच, मेडिकल बोर्डकडून तपासणी प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी पोपट बनसोडे यांनी दिले. अधिकाऱ्यांमधील शीतयुद्धात बोगस वसतिगृह प्रकरणाची कारवाई रखडल्याचे चित्र आहे.
जिल्हा परिषद समाजकल्याण विभागातर्फे चालवण्यात येणाऱ्या वसतिगृहांमध्ये मोठा गैरप्रकार घडल्याचे दीड वर्षापूर्वी उघडकीस आले. त्याप्रकरणी तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. बी. बनसोडे समाजकल्याण अधिकारी नागनाथ चौगुले यांच्या पथकाने केलेल्या चौकशीत ५८ वसतिगृहांमध्ये गैरप्रकार घडल्याचे आढळले. पण, अद्याप एकाही वसतिगृहास कारणे दाखवा नोटीस दिले नाही.

दरम्यान, बोगस वसतिगृहाचे प्रकरण दडपण्याच्या हालचाली सुरू झाल्यानंतर समाजकल्याण सभापती कल्पना निकंबे यांनी सचिवांची भेट घेऊन कारवाईची मागणी केली.
चार महिन्यांपूर्वी तत्कालीन समाजकल्याण आयुक्तांनी बोगस वसतिगृह प्रकरणी दोषींवर फौजदारी करवाई करून वाटप केलेल्या अनुदानाचे पैसे वसूल करावे, असे आदेश दिले. त्यानुसार तत्काळ कारवाई करण्याऐवजी चौकशी अधिकारी बनसोडे यांनीच फेरचौकशी करावी लागेल, अशी भूमिका घेतली. वसतिगृहामध्ये गैरप्रकार झालेला नसून अनियमितता झाल्याचे स्पष्टीकरण दिले. त्यानंतर तत्काळ कारवाईची प्रक्रिया झाली नाही. चौकशी पथकातील सदस्य तत्कालीन समाजकल्याण अधिकारी चौगुले यांची बदली झाल्यानंतर दीड महिन्यांपूर्वी छाया गाडेकर यांनी पदभार घेतला. त्यांना वसतिगृह प्रकरणी तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. गाडेकर यांनी मी नुकताच पदभार घेतला असून त्या प्रकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा, अशी मागणी केली. पण, कारवाईसाठी सातत्याने विचारणा होऊ लागल्याने गाडेकर यांनी समाजकल्याण आयुक्तांकडे मार्गदर्शन मागवले. त्यामुळे बनसोडे संतापले होते. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुण डोंगरे हे प्रशासकीय प्रशिक्षणासाठी गेल्यानंतर श्री. बनसोडे यांच्याकडे मुख्य कार्यकारी अधिकारीचा पदभार आल्यानंतर त्यांनी गाडेकर यांना कारवाई केल्याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस दिली. त्या प्रकरणात मला अडकवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याबाबतची तक्रार गाडेकर यांनी केली अन्् रजेवर गेल्या.
समाजकल्याण अधिकाऱ्यांची भूमिका चुकीची असून त्यांनी वैद्यकीय कारणे पुढे करीत प्रशासकीय जबाबदारी टाळली आहे. मेडिकल बोर्डाकडून त्यांनी प्रमाणपत्र सादर करावे, अशी नोटीस त्यांना दिली आहे. या प्रकरणात तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तानाजी गुरव यांचा सहभाग दिसून येतोय. पोपट बनसोडे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद
बातम्या आणखी आहेत...