आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

पीकविम्यातून वसुली; जिल्हा बँकेला सहनिबंधकांनी मागितला खुलासा

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने खरीप पीकविमा रकमेतून शेतकऱ्यांकडील कर्जवसुली सुरू केली. सहकार खात्याचे पुणे विभागीय सहनिबंधक संतोष पाटील यांनी त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी बँक प्रशासनाकडून मंगळवारी खुलासा मागवला. राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त गावांतील थकित कर्जवसुलीला स्थगिती दिली. मागील तीन वर्षांतील पीककर्जाचे पुनर्गठन करण्याचे आदेश दिले. असे असताना बँक व्यवस्थापनाने विम्यापोटी मिळालेल्या मदतीतूनच कर्जाची वसुली सुरू केली.

जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील या प्रकारावर ‘दिव्य मराठी’ने मंगळवारी प्रकाश टाकला. त्याची थेट विभागीय सहनिबंधकांनी दखल घेतली. कोणत्या नियमानुसार कर्जाची वसुली करीत आहात? याचा लेखी खुलासा करावा, अशी नोटीस बँक व्यवस्थापनाला बजावण्यात आल्याची माहिती जिल्हा उपनिबंधक नारायण आघाव यांनी ‘दिव्य मराठी’ला दिली. खरीप पिकांच्या विम्यापोटी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५४ कोटी रुपये मंजूर झाले. पैकी ४० कोटी रुपये हे जिल्हा बँकेकडील रक्कम आहे. बँकेच्या व्यवस्थापनाने सर्व शाखा व्यवस्थापकांना पीक विम्याच्या रकमेतून कर्जाची वसुली करण्याचे आदेश दिले होते.
दक्षिणमधील सोसायट्यांबाबत बँकेकडेही तक्रारी
जिल्हा मध्यवर्ती बँकेशी संलग्न असलेल्या दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील १४ सोसायट्यांच्या कारभाराची चौकशी करण्याचे आदेश जिल्हा उपनिबंधकांकडून देण्यात आले आहे. यातील काही सोसायट्यांबाबत जिल्हा बँकेकडे तक्रारी अाल्याचे बँकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी सांगितले. श्री. पाटील म्हणाले की, निंबर्गी येथील बिराजदार नामक शेतकऱ्याच्या नावे परस्पर कर्ज उचलण्यात आल्याची तक्रार बँकेला प्राप्त झाली आहे. इतरही तक्रारी आहेत, मात्र कागदपत्रे पाहून मला त्यावर भाष्य करता येईल. बँकेच्या अधिकाऱ्यांकडून या प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे. लवकरच अहवाल येईल.
वसुली आदेशबाबतचा नेमका उल्लेख : 'सदर सभासदापैकीजर काही सभासद वि.का. संस्थेचे थकबाकीदार, जून २०१६ अखेर वसूलपात्र चालू बाकीदार असतील तर त्यांची क्लेम रक्कम त्यांचे थक, चालू कर्जात वसुली करावी.'
थकित कर्जाची वसुली करू नये, असे शासनाचे आदेश आहेत. जिल्हा बँक अशा प्रकारची वसुली करीत असेल तर जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधकांशी चर्चा करून सक्तीची वसुली थांबविण्याचा निर्णय घेण्यात येईल.- रमेश चव्हाण, निवासी उपजिल्हाधिकारी.
बातम्या आणखी आहेत...