आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

झेडपीच्‍या नवीन इमारतीसाठी साडेनऊ कोटींची तरतूद

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - जिल्हा परिषदेची सध्याची मुख्य प्रशासकीय इमारत पूर्णत: पाडून नवीन इमारत बांधण्यासाठी साडेनऊ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचा निर्णय बांधकाम समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, बांधकाम विभागाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी अखर्चित राहिल्याप्रकरणी सदस्यांनी संताप व्यक्त केला.

जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीची बैठक उपाध्यक्ष तथा अर्थ बांधकाम समितीचे सभापती शहाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. जिल्हा परिषदेची सध्याची इमारत जुनी झाल्याने दरवर्षी दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्ची पडतो. पण छोट्या दुरुस्तीची कामं सातत्याने करावी लागतात. नवीन इमारत बांधण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना तत्कालीन ग्रामविकासमंत्री जयंत पाटील यांनी जिल्हा परिषदेच्या एका सार्वजनिक कार्यक्रमात केली होती. त्यानंतर तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी ठोस हालचाली केल्या नव्हत्या. उपाध्यक्ष देशमुख यांनी नवीन इमारत बांधण्यासाठी नऊ कोटी ५० लाख रुपयांची ठोस तरतूद केली. तसेच, महापालिकेच्या नियमानुसार चटई क्षेत्रावर नवीन इमारत बांधण्याचा ठराव मांडला.

निधीसाठी सोमवारी बैठक
बांधकामविभागाचा आठ कोटींपेक्षा जास्त निधी अखर्चित असल्याबद्दल सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. जिल्हा परिषद सेस फंड, आमदार खासदारांनी बांधकामासाठी मंजूर केलेला निधी, तीर्थक्षेत्राची कामं यासह इतर बांधकाम विभागाच्या कामांसाठा तब्बल आठ कोटींपेक्षा जास्त निधी अद्याप अखर्चित आहे. त्याबाबतचे कृती धोरण ठरविण्याबाबत सोमवारी सकाळी जिल्हा परिषदेत बैठक घेण्याचा निर्णय झाला.

जलसंधारण कामासाठी ९० लाखांचा निधी
झेडपी सेस फंडातील निधीचे पुनर्विनियोजन शुक्रवारी अर्थ समितीच्या बैठकीत करण्यात आले. त्यामध्ये समाजकल्याण विभगास झेरॉक्स लॅपटॉप खरेदीसाठी ६५ लाख, महिला बालकल्याण विभागासाठी ७० लाख रुपये, आरोग्य विभागास २० लाख जलसंधारणासाठी सर्वाधिक तब्बल ९० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली.

नऊ ठिकाणी व्यापारी गाळे उभारण्यात येणार
जिल्ह्यात नऊ ठिकाणी झेडपीच्या जागेवर व्यापारी गाळे उभारण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला. व्यापारी गाळे बांधण्यासाठीचा निधी स्थानिक व्यापाऱ्यांकडून उभारण्यात येईल. भाडेपोटी जमा झालेल्या रकमेतील ३० टक्के ग्रामपंचायतीला ७० टक्के जिल्हा परिषदेला मिळेल. ग्रामपंचायतींना ३० टक्के रकमेतून देखभाल दुरुस्ती सोयी सुविधा उपलब्ध करून द्यावयच्या असल्याचे, उपाध्यक्ष देशमुख यांनी सांगितले. या बैठकीला सुरेश हसापुरे, बाळासाहेब देशमुख, मालती देवकर, राणी दिघे आदी उपस्थित होते.