आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ठेवींवरील विमा संरक्षणाची मर्यादा लाखांपर्यंत करा!

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - नागरी सहकारी बँकांत संपूर्ण ठेवरकमांवर विम्याचा प्रीमियम भरला जातो. परंतु विमा संरक्षण एक लाख रुपयांनाच मिळते. या विरोधाभासाकडे बोट दाखवत, ही मर्यादा लाखांची करण्याचा एकमुखी ठराव येथे झालेल्या राज्यस्तरीय सहकार परिषदेत करण्यात आला. यांसह १० महत्त्वाचे ठराव मांडण्यात आले. हे सर्व ठराव मान्य करत राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी याबाबत केंद्राकडे पाठपुुरावा करणार असल्याचे सांगितले.
सोलापूर जनता सहकारी बँकेच्या वतीने आयोजित राज्यव्यापी सहकार परिषदेचा रविवारी समारोप झाला. श्री. पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत नागरी बँकांच्या व्यावसायिक अडचणींवर चर्चा झाली. रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण, बदलत जाणारे नियम आदी विषयी या वेळी उहापोह झाला. ज्या नागरी सहकारी बँका शेड्यूल्ड नाहीत, त्यांच्या अनुत्पादक कर्जावरील वसूल झालेल्या थकित व्याज उत्पन्नावर आयकार आकारणी होते. त्यामुळे अनेक बँकांच्या नफ्यावर परिणाम झाला. ही पद्धत तातडीने बंद करण्याची मागणी या परिषदेत झाली.

सकाळी दहाला समारोपातील सत्रांना सुरुवात झाली. ‘मनुष्यबळ विकास तंत्रज्ञान’ या विषयावर शरद गांगल यांनी मार्गदर्शन केले. त्यानंतर ‘सहकार कायदा’ या विषयावर अॅड. उदय वारूंजीकर बोलले. नागरी बँकांच्या व्यावसायिक अडचणींवर बँकांचे अभ्यासक सतीश गंधे, दिलीप टिकले, रविकिरण मंकीकर यांनी सहभाग घेतला.

रिझर्व्ह बँकेची एकूण धाेरणे पाहता, सहकारी बँकांचे खासगीकरण करण्याचा विचार अाहे. तसे झाल्यास सर्वसामान्यांनी फरपट होईल, अशी मते या वेळी व्यक्त झाली. बँकेचे अध्यक्ष किशोर देशपांडे यांनी सहभागी मान्यवरांचा सत्कार केला.

केंद्राकडे पाठपुरावा करू
^सर्व ठराव सहकारी बँकांना पोषक वातावरण देणारे आहेत. परंतु त्या मंजूर करण्याचे अधिकार राज्याला नाहीत. त्यासाठी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, नीती आयोग आणि रिझर्व्ह बँकेकडे जावे लागेल. ‘सहकार भारती’ने त्यासाठी पुढाकार घेतल्यास सहकारमंत्री म्हणून तुमचे नेतृत्व करण्यास तयार आहे. चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री

राज्यस्तरीय सहकार परिषदेच्या रविवारी झालेल्या समारोपात बोलताना सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील. त्यावेळी मंचावर किशोर देशपांडे, सतीश मराठे, अरुण दुधाट, प्रा. गजानन धरणे आदी.
सर्व नागरी सहकारी बँकांना त्यांच्या खेळत्या भांडवलाच्या १० टक्केपर्यंत बँक गॅरंटी देण्याची परवानगी अाहे. त्याची मर्यादा १५ टक्क्यांपर्यंत करावी

नॉनशेड्यूल्ड नागरी सहकारी बँका फक्त ‘फायनान्शियल गॅरंटी’च देऊ शकतात, त्यांना ‘परफॉर्मन्स गॅरंटी’देखील देण्याची परवानगी देण्यात यावी

ज्या सहकारी बँका मल्टिस्टेट होण्यापूर्वी काही कायदेशीर प्रकरणे दाखल केलेली असतील, त्या प्रकरणांवर मल्टिस्टेट कायद्यानुसारच निर्णय द्यावा

देणगी देणे, जागा घेणे, इमारत खरेदी अशा लहान-सहान गोष्टींसाठी सहकार जिल्हा उपनिबंधकांची परवागी घ्यावी लागते, ती रद्द करण्यात यावी

टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन फंड (टफ्) अंतर्गत पात्र कर्जदारांना अनुदान मिळवून देण्यासाठी नागरी सहकारी बँकांनाही ‘सहसदस्यत्व’ देण्यात यावे

सर्व शासकीय, निमशासकीय सार्वजनिक उद्योगातील कर्मचाऱ्यांचे वेतन सर्व नागरी सहकारी बँकांच्या माध्यमातून करण्याची परवानगी देण्यात यावी
बातम्या आणखी आहेत...