आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

झोपडपट्टी भागात मिळकतींच्या नव्या, वाढीव बांधकामाची फेरपाहणी १६ वर्षांपासून नाही

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - दरचार वर्षांनी फेरपाहणी करून मिळकती तपासल्या जातात. इमारतीच्या बांधकामांत बदल आणि वाढ किती झाली आहे, तसेच नवीन बांधकाम कोणाचे झाले आहे आदींची पाहणी केली जाते. त्याप्रमाणे सुधारित मिळकत कर आकारणी केली जाते. दर चार वर्षांनी करात वाढ केली जाते. शहरातील २२० झोपडपट्टीतील मिळकतदारांच्या करात एक टक्क्यानेही वाढ करण्यात आली नाही. त्यामुळे सन २००० च्या करानुसार गेल्या १६ वर्षांपासून कर वसुली सुरू आहे. याबाबत महापालिका अधिकारी आणि पदाधिकारी कोणीही गांभीर्य नाही. पदाधिकारी मतांचे राजकारण करतात तर अधिकारी हे पदाधिकाऱ्यांची हांजी हांजी करतात. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होत आहे.
झोपडपट्टीत करवाढ का नाही? : शहरातबेकारी आहे, आर्थिक परिस्थिती चांगली नाही, रोजगार नाही. त्यामुळे झोपडपट्टीत कर वाढ करू नये, असा आवाज काही नेतेमंडळी करत असतात. सर्व झोपडपट्टीत शहरी भागाप्रमाणेच रस्ते, ड्रेनेज, वीज, स्वच्छता अशा सर्व दैनंदिन सुविधा देऊनसुध्दा त्या भागात कर कमी आहे. झोपडपट्टीत राहणारे आर्थिक दुर्बल आहेत म्हणून त्यांना कर कमी लावण्यात आला आहे. सध्या येथे तीन तीन मजली इमारतींचे बांधकाम होत आहेत. प्रत्येक घरात टीव्ही आणि चॅनेल आहेच. चॅनेलचे प्रतिमहा भाडे तीनशे रुपये आहे. त्यानुसार प्रति वर्षी ३६०० रुपये चॅनेलवर खर्च होतात. मग या परिसरात आर्थिक दुर्बलता कशी. काही प्रमाणात खरोखर आर्थिक दुर्बल लोक आहेत. त्यामुळे महापालिकेकडून या परिसराचा सर्व्हे होणे अत्यावश्यक आहे. या परिसरात खासगी पाणीपट्टी शहर आणि झोपडपट्टी दोन्ही परिसरात समान आहे. मात्र झोपडपट्टी भागात युजर चार्जेस नाहीत.

झोपडपट्टीत वसुलीच्या नावाने बोंबच : एकतरझोपडपट्टी भागात करवाढ नाही, विस्तारलेल्या परिसराचा झोपडपट्टीत समावेश. एवढे करूनही या परिसरातून वसुलीच्या नावाने मात्र बोंबाबोंबच दिसत आहे. कारण एप्रिल ते ऑक्टोबर पर्यंची वसुली कोटी ७० लाख १० हजार ४७७ रुपये झाली असून याची टक्केवारी १७.१३ टक्केच आहे. सहा महिन्यात फक्त १७ टक्के झाली तर वर्षभरात किती होईल. झोपडपट्टी भागातून वसुली व्यवस्थित होत नाही. कारण तेथील लोक उद्धट बोलतात आणि अंगावर येतात, असे म्हणणे कर्मचाऱ्यांचे आहे. असे चित्र असेल तर वसुली कशी होणार आणि महापालिकेची तिजोरी कशी भरणार. एकीकडे झोपडपट्टीत महापालिका सर्व सुखसुविधा पुरविते आणि दुसऱ्या बाजूने तेथून अपेक्षेप्रमाणे वसुली नाही. त्यामुळे खर्च आणि जमा बाजूची ताळमेळ जमणे अवघड जात आहे.
महापालिकेचे दुर्लक्ष
शहर असो किंवा हद्दवाढ, येथील मिळकतींचे दर चार वर्षांनी फेरपाहणी अपेक्षित आहे. शहरातील २२० झोपडपट्टीत २००० नंतर फेरपाहणी झाली नाही. यामुळे ३६ हजार ५६७ मिळकतदारांचे करवाढ होऊ शकले नाही. या झोपडपट्टीच्या सीमा ओलांडून विस्तारीकरण झाले आहे. त्यांनाही महापालिकेने झोपडपट्टीमध्ये समाविष्ट करून घेतले आहे. त्यामुळे महापालिकेचा लाखो रुपयांचा कर बुडत आहे.
सोलापूर शहर आणि हद्दवाढ भाग मिळून एकूण २२० झोपडपट्ट्या आहेत. यापैकी १५९ अधिकृत असून ६१ अनधिकृत आहेत. अखेरचे जाहिरीकरण १९९५ मध्ये झाले. तसेच २००० नंतरच्या ज्या झोपड्या आहेत त्यांना महापालिकेने सुरक्षा द्यावी असा आदेशही शासनाने दिला. मात्र यानंतर जे अधिकृत आहेत आणि जे अनधिकृत आहेत त्या सर्व ठिकाणी बेकायदेशीररीत्या विस्तारीकरण झाले आहे. शासनाने अधिकृत झोपडपट्ट्यांची सीमा निश्चित केल्या आहेत. मात्र सध्याची परिस्थिती पाहता सीमारेषा गायब झाल्या आहेत. विस्तारीकरणात मूळ झोपडपट्टीच्या दुपटीने वाढ झाली आहे. जी वाढ झाली आहे त्याचे मूळ झोपडपट्टीत समाविष्ट करून त्या हिशेबाने त्यांना कर आकारणी दिली जात आहे. जर झोपडपट्टीप्रमाणे देता शहरीप्रमाणे यांना कर दिले असते तर महापालिकेच्या कर वसुलीत वाढ झाली असती. असे करायला महापालिका अधिकाऱ्यांना कोणी अधिकार दिला, याबाबत महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत या विषयावर चर्चा झाली का, आयुक्तांना विशेष आदेश दिले का, असे काही नसताना हा चुकीचा प्रकार सुरू आहे.

फेरपाहणीचे काम लवकरच सुरू
^विस्तारीकरण झाले असल्यास, त्यांना कुठल्या नियमानुसार कर आकारणी केली जात आहे, ते पाहतो. रिव्हिजन गेल्या सोळा वर्षांपासून झाले नाही, हे खरे आहे. याचा सर्व्हे सुरू आहे. रिव्हिजनचे काम सुद्धा लवकरच होईल.” श्रीकांत म्याकलवार, उपायुक्त, महापालिका

झोपडपट्ट्यांची स्थिती अशी
जे १५९ अधिकृत घोषित झोपडपट्ट्या आहेत. त्यापैकी ८७ खासगी जागेवर, २६ मनपाच्या जागेवर, ४० सरकारी जागेवर तर एक हाउसिंगच्या जागेवर आहेत. जे अनधिकृत घोषित झालेल्या ६१ झोपडपट्ट्या आहेत त्यापैकी ४८ खासगी जागेवर, मनपाच्या जागेवर, सरकारी जागेवर आहेत.

झोपडपट्टीत मिळकत कर (प्रति शंभर स्क्वेअर फूट, पाणीपट्टी वगळता)
कच्चेघर : १५५ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : ३२० रुपये
वीट-माती बांधकाम : २०९ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : ४१३ रुपये
लोड बेअरिंग बांधकाम : ३७३ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : ४१३ रुपये
आरसीसी बांधकाम : ४६७ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : ९१४ रुपये
शहरीभागात मिळकत कर (प्रति शंभर स्क्वेअर फूट, पाणीपट्टी वगळता)
कच्चेघर : २०४ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : ४०० रुपये
वीट माती बांधकाम : २०४ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : ४०० रुपये
लोड बेअरिंग बांधकाम : ४३४ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : १०९२ रुपये
आरसीसी बांधकाम : ५८४ रुपये घरगुती, बिगर घरगुती : ११९१ रुपये

आर्थिक स्थिती पाहून करआकारणी
^अधिकृत झोपडपट्टीच्या सीमारेषेबाहेर इतर झोपड्यांचे विस्तारीकरण झाले आहे. त्यांची आर्थिक दुर्बलता पाहून त्यांच्याकडून झोपडपट्टीनुसार कर वसूल करत आहोत. रिव्हिजन गेल्या १६ वर्षांपासून झाले नाही. विभागात मी नवीन आहे. पूर्वीच्या अधिकाऱ्यांनी याबाबत प्रस्ताव दिला की नाही याची माहिती नाही.” ए.एम. वाघमारे, आकारणी वसुली प्रमुख, गलिच्छ वस्ती सुधारणा विभाग
बातम्या आणखी आहेत...