आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

स्वच्छतागृहाचे बांधकामच करा फायबर , लोखंडी रचनेस बंदी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - शहरात स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत नागरिकांसाठी २४ हजार शौचालये बांधण्यात येत आहेत. त्यासाठी शासनाने नियमावली घालून दिली आहेत. यात अनियमितता आढळल्यास संबंधितावर कारवाई करण्यात येणार आहे. फायबर आणि लोखंडी शौचालय उभारता येणार नाही. आरसीसी पद्धतीने नवीन नियमानुसार बांधकाम करणे बंधनकारक अाहे. तसेच ते टिकाऊ असे असावे आदी अटींचा यात समावेश आहे.

वैयक्तिक लाभाच्या या योजनेत शौचालय बांधकामासाठी नागरिकांना प्रत्येकी १२ हजार रुपये अनुदान मिळणार आहे. या कामासाठी प्लास्टिक आणि लोखंडी तयार साहित्याचा वापर करू नये. यासाठी महापालिकेने शिफारस करू नये. राज्यातील काही शहरात फायबर साहित्य वापरले आहे. ते योग्य नसल्याचे पाहणीत आढळले. हे शौचालय शासकीय अनुदान लाटण्यासाठी तात्पुरते स्वरूपात उभे करण्यात येतात. अनुदान मिळाल्यावर ते काढले जाते. बांधलेले शौचालय नियमित करणे आवश्यक असून, हागणदारीमुक्त शहर असा उद्देश सफल होत नाही. चांगले शौचालय असल्यास हागणदारीमुक्ती होईल. नवीन नियमावलीचे पत्र महापालिकेच्या प्रशासनास मिळाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
असे बांधावे लागेल शौचालय
तीन बाय चार फुटाचे असावे
बाथरूम अॅटच असेल तर पाच बाय सव्वातीन असावे
उंची सात फूट
पाण्यापासून संरक्षण करणारे साहित्य असावे, वरील बाजूस खिडकी असावी

बांधण्यापूर्वी महापालिकेच्या तज्ज्ञ अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन घ्यावे.
आरसीसी बांधकाम असावे, ते करत असताना त्याची जाडी किती असावे, त्यात कोणत्या प्रकारचे साहित्य असणे आवश्यक अाहे यांची नियमावली आली आहे.

स्वच्छतागृह फायबरचे का नको?
प्लास्टिक आणि लोखंडाची चोरी भंगार म्हणून केली जाते. ते जास्त काळ टिकत नाही. त्यामुळे शासनाचा उद्देश सफल होत नाही. अनुदान लाटण्यासाठी तात्पुरते उभे करून नंतर काढतात.

का हवे आरसीसी बांधकाम?
आरसीसी बांधकाम असलेले शौचालय हलवता येत नाही. ते कमीत कमी दहा वर्षे टिकतात. हागणदारीमुक्त शहर हा उद्देश यातून सफल होतो.

तर अधिकाऱ्यांवर होणार कारवाई
शासनाने दिलेल्या आदेशाचे पालन झाल्यास त्याबाबत नागरिकांकडून तक्रारी किंवा पाहणीत आढळल्यास महापालिकेच्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे शासनाने काढलेल्या आदेशात म्हटले आहे.

स्वच्छ भारत अॅपचा वापर करा
महापालिकेने स्वच्छ भारत अॅप तयार केले असून, त्याचा वापर नागरिकांनी करावा, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. आतापर्यंत ६९ तक्रारी आल्या असून, त्यापैकी ५२ तक्रारी निकाली काढल्या. १२ तक्रारींवर प्रक्रिया सुरू आहे तर पाच तक्रारी दखल घेण्यासारख्या नाहीत.
बातम्या आणखी आहेत...