आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२२१८ रद्द; मोठ्या संस्थांना अभय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापुर - राज्याचे सहकारमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पिशवीतल्या सहकारी संस्था विसर्जनात काढण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार शहर आणि जिल्ह्यातील संस्थांचे सर्वेक्षण झाले. जुलै ते सप्टेंबर अखेरपर्यंत ८३६ संस्थांची तपासणी झाली. त्यात बंद, कार्यस्थगित आणि ठावठिकाणा लागत नाही, अशा तीन निकषांवर हजार २१८ संस्थांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डिसेंबर अखेरपर्यंत या सर्व संस्थांचे विसर्जन करण्याचे काम होईल. त्यात प्रामुख्याने छोट्या संस्था आहेत. ज्या संस्थांची मालमत्ता कोट्यवधी रुपयांची आहे. परंतु मूळ उद्देश तिथे साध्य होत नाही, अशा संस्थांना मात्र अभय देण्यात अाले आहे. त्यामुळे या सर्वेक्षणावरच प्रश्नचिन्ह उभा राहते.
सर्वेक्षणाबाबत सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी स्पष्ट सूचना केल्या होत्या. सर्वेक्षण करणाऱ्याने प्रत्यक्ष संस्थेच्या कार्यस्थळावर जाऊन भेट द्यायची, पाहणी करून दफ्तर तपासायचे. मूळ उद्देश साध्य होतो का, याबाबत निष्कर्ष काढून सर्वेक्षण अर्ज भरायचे. त्यावर संस्थाप्रमुखाची सही घ्यायची. संशयित संस्थेच्या फेरसर्वेक्षणात उलट स्थिती दिसून आली तर संबंधित संस्थेचे सर्वेक्षण करणारे घरी बसतील, अशा त्या सूचना होत्या. त्यानुसार सोलापूर जिल्ह्यात ७७ तर शहरात ६० कर्मचाऱ्यांची पथके तयार करण्यात आली. सप्टेंबर अखेर होण्यापूर्वीच शहरातील संस्थांचा अहवाल पूर्ण झाला. एकूण १६०० संस्थांतून ४२० संस्थांनी चारसौबिशी केल्याचे दिसून आले. त्यांच्या विसर्जनाचे अंतिम आदेशही काढले.

पंढरपूर येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे काम स्थगित आहे. त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने सदस्यत्व दिले नाही. त्यामुळे त्याच्या सभासदांना शेतीसाठी कर्जे मिळत नाहीत. या संस्था ठेवूनही उपयोगाचे नाही. परंतु राजकारण्यांसाठी त्या संस्था आवश्यक वाटतात. सर्वेक्षण करताना या संस्था दिसून आल्या नाहीत काय? आल्यास त्यांच्यावर कारवाई का नाही, असा प्रश्न पडतो.

शहरात १६५ प्राथमिक हातमाग विणकर संस्था आहेत. बहुतांश संस्थांचे कार्य स्थगित आहे. अनेक हातमागांवर उत्पादनच होत नाही. पिशवीतल्या या संस्था मुनीम मंडळीच चालवतात. हातमागांचे बहुतांश सांगाडे भिंतींना लटकत असल्याचे दिसून येते. सर्वेक्षणात फक्त ३१ संस्था मूळ उद्देशासाठी काम करत नसल्याचा शेरा मारण्यात आला. इतर संस्थांच्या भेटीमध्ये उत्पादन सुरू होते काय?
अशोक चौकातील विणकर फेडरेशनचे (विव्हको प्रोसेस) कार्य स्थगित होऊन २० वर्षे झाली. त्यामुळे मूळ उद्देश मागेच पडला. केवळ कागदोपत्री ही संस्था चालू असल्याचे दाखवण्यात येते. प्रत्यक्षात तेथे गणेशमूर्ती बनवण्याचे काम, शिकवणी वर्ग घेण्याचे काम चालते. दिवाळीत फराळ बनवण्याचे कामही झाले. सर्वेक्षणात या संस्थेचे काम उत्तम सुरू असल्याचा अहवाल िमळाला.

कमाल जमीन धारणा कायदा आल्यानंतर अनेक जमिनींच्या मालकांनी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून ठेवल्या. त्याचे सभासद दाखवले. शहरालगत असणाऱ्या कोट्यवधी रुपयांच्या या जमिनींना कंपाऊंड बांधले. प्रत्यक्ष सभासदांना भूखंड देण्याचे दूरच. त्यावर स्वत:चीही घरे नाहीत. अशा जमीनदारांच्या कागदोपत्री चालणाऱ्या सहकारी संस्थाही शाबूत ठेवण्यात आल्या अाहेत.

४०७ संस्थांचाठावठिकाणा नाही
४०० संस्थाकार्यस्थगित
९९१ संस्थापूर्णत: बंद
४४३८संस्था चालूअवस्थेत
६२३६ एकूणसंस्थांचे सर्वेक्षण

बी. टी. लावंड जिल्हाउपनिबंधक
प्रश्न : संस्थासर्वेक्षणात किती संस्था विसर्जनात काढणार? उत्तर: सर्वेक्षणकरण्याचे आदेश येण्यापूर्वीच काही संस्था विसर्जनात काढण्याचे काम सुरू केले होते. त्यातून एकूण १३५० संस्था निकाली काढल्या. प्रत्यक्ष सर्वेक्षणात १७९८ संस्थांचे कार्य स्थगित होते. काहीचा ठावठिकाणा लागत नव्हता, तर काही बंद होत्या.

प्रश्न: सर्वचपिशवीतल्या संस्थांवर कारवाई झाली आहे असे म्हणता येईल का? उत्तर: आयुक्तांनीस्पष्ट सूचना केल्या होत्या. सर्व्हे करणाऱ्याने संस्थेची भेट घ्यायची. पाहणी करायची. तिथेच नोंदी करायच्या. संस्थाचालकांची सही घ्यायची. संस्था बंद असूनही चालू स्थिती नोंदवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

प्रश्न: विणकरफेडरेशनचे (विव्हको) काम कुठल्या अंगाने सुरू आहे असे वाटते? उत्तर: तिथेतर मूर्ती बनवण्याचेच काम सुरू आहे. पण संस्थेने कापड खरेदी-विक्री सुरू असल्याचे सांगितले. सर्व्हे करणाऱ्याने नेमके काय केले? माहीत नाही. परंतु त्याच्या फेरतपासणीत दोष आढळून आल्यास निश्चित कारवाई होऊ शकेल.

प्रश्न: गृहनिर्माणसंस्था आणि विविध कार्यकारी संस्थांचे काय? उत्तर: त्याबाबतआयुक्तांना कल्पना दिली. गृहनिर्माण संस्थेत प्लॉट, घर देण्याचे काम झालेले असेल पण, प्रत्यक्षात संस्थेचे दफ्तर अद्ययावत नसेल तर त्यांच्यावर इतक्यात कारवाई नको, असे सांगितले. सोसायट्यांविषयीही अशीच सूचना आहे.