आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कारवाईची टांगती तलवार अन् ‘डीसीसी’ची निवडणूक

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

सोलापूर - जिल्हामध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या पंचवार्षिक निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार याद्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यावर हरकती घेऊन २५ दिवसांत अंतिम याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. शुक्रवारी (ता. १०) मुंबई उच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी होईल. रिझर्व्ह बँक आणि सहकार खात्याने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर न्यायालयाचे भाष्य महत्त्वाचे ठरेल. याच गर्तेत लातूरचे विशेष लेखापरीक्षक बी. यू. भोसले यांनी कलम ८८ अन्वये संचालकांना ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा बजावल्या आहेत. या साऱ्या घडामोडी पाहता प्रशासकीय कारवाईची टांगती तलवार घेऊन बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्याचे दिसून येते.

बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी सहकारी संस्थांचे जिल्हा उपनिबंधक बी. टी. लावंड यांची नियुक्ती झाली आहे. सहकार निवडणूक प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार या निवडणुकीचा कार्यक्रम प्रसिद्ध होईल.

साधारण ऑगस्ट २०१५च्या पहिल्या आठवड्यात उमेदवारी अर्ज भरण्याचा कार्यक्रम होईल. महनिा अखेरीस मतदान घेण्यात येईल. या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयीन कामकाज अंतिम टप्प्यात आले. त्यामुळे नेमके काय घडणार याबाबत सहकार क्षेत्रात मोठीच उत्सुकता लागून राहिली आहे.

काय होणार? सहकार खात्याने पत्र दिले
डीसीसीबँकेच्या एकूण स्थितीचे अवलोकन करून सहकार खात्याने यापूर्वीच रिझर्व्ह बँकेकडे पत्र पाठवले आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कलम ८३ ची चौकशी पूर्ण झाली आहे. आता लातूरचे विशेष लेखापरीक्षक कलम ८८ ची चौकशी करत आहेत.'' बी.टी. लावंड, जिल्हा
उपनिबंधक
निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कारवाई झाल्यास, विद्यमान संचालक मंडळ निलंबित होईल. ९७ व्या घटना दुरुस्तीनुसार ‘बरखास्त’ हा शब्द आता नाही. निलंबनानंतर संचालकांना पुन्हा निवडणुकीसाठी उभे राहता येत नाही.

- न्यायालयाने सहकारखाते, नाबार्ड, रिझर्व्ह बँक यांना नोटिसा बजावून प्रतिज्ञापत्रे घेतली.
- याच कालावधीतसहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी, बँकेच्या आर्थिक स्थितीच्या अहवालाचा दाखला देत संचालक मंडळ लोकहिताचे नाही.
- शेतक-यांना कृषिकर्जे देता आली नाहीत. ही स्थिती घेऊन बार्शीचे माजी आमदार राऊत यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
- बँकेच्या संचालकांनी नियमबाह्य कर्जे वाटली, ती थकित राहिली. त्यामुळे अनुत्पादक कर्ज (एनपीए) वाढले.
- त्यानंतर रिझर्व्हबँकेच्या कारवाईकडे लक्ष लागून आहे. शुक्रवारच्या सुनावणीत रिझर्व्ह बँकेची भूमिका स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.

पत्र मिळाले नाही
लोकहिताचे संचालक मंडळ नाही, असे पत्र सहकार खात्याने पाठवले खरे, पण ते रिझर्व्ह बँकेला पोचलेच नाही. यासंबंधी शुक्रवारी न्यायालयात सुनावणी होईल. प्रशासकीय कारवाईबाबत न्यायालयात आम्ही ठाम मागणी करू.'' राजेंद्रराऊत, याचिकाकर्ते