आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जिल्हा बँकेत ९६ टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे झाले अगोदरच पुनर्गठण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
उस्मानाबाद - शेतकऱ्यांचाकळवळा असल्याचे जाहीर करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पीककर्जाचे पुनर्गठण करण्याची घोषणा केली. वास्तविक, पुनर्गठणाची प्रक्रिया ही शेतकऱ्यांसाठी विशेष दिलासादायक बाब नसून, अनेक सहकारी, राष्ट्रीयीकृत बँकांनी यापूर्वीच पुनर्गठण केल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा शेतकऱ्यांना लाभ होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने जिल्ह्यातील सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण ३० जूनपूर्वीच केले आहे.
राज्यात उद्‌भवलेल्या दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षांकडून जोर धरत आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन दिवसांपूर्वी अधिवेशनाच्या सभागृहात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या संदर्भात विशेष भाष्य करून सर्वांचेच लक्ष वेधून घेतले होते. यामध्ये त्यांनी पीककर्जाच्या पुनर्गठणाचा िवषय जोरकसपणे मांडला होता. शेतकऱ्यांच्या पीककर्जाचे पुनर्गठण करण्यात येईल तसेच त्यांना फेरकर्ज देण्यात येईल, असे शासनाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले. मात्र, प्रत्यक्षात अशाप्रकारे पुनर्गठण अनेक सहकारी बँका, राष्ट्रीयीकृत बँका अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. त्यात नाविन्यपूर्ण काहीच नाही. एक दिवसांपुरती रक्कम भरून तीच पुन्हा उचलून किंवा कागदोपत्री दाखवून नवे- जुने करण्याची रीत जुनीच आहे. शेतकऱ्यांकडे पीककर्जाचा भरणा करण्यासाठी सध्या पैसे नाहीत, हे वास्तव असले तरी हेच वास्तव जिल्हा बँकेला मान्य असल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून बँकेच्या वतीने कागदोपत्री कर्जाचे नवे-जुने केले जात आहे. त्यामुळे मात्र शेतकऱ्यांच्या खिशात दमडीही पडत नाही.
उस्मानाबाद जिल्हा बँकेने यावर्षी ७२ हजार ४२६ शेतकऱ्यांच्या म्हणजे ९६ टक्के पीककर्जाचे पुनर्गठण केले आहे. विशेष म्हणजे ही प्रक्रिया ३० जूनपूर्वी पूर्ण करण्यात आली अाहे. त्यामुळे सुमारे २५० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. नव्या-जुन्या पध्दतीने केवळ कागदपत्रांचा मेळ घातला जातो. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. शासनाने दुष्काळी स्थितीमध्ये मदत करावी, अशी अपेक्षा असताना कागदोपत्री घोडे नाचिवण्याचा प्रकार होत असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

ठोस उपाययोजना करण्याची आमदार पाटील यांची मागणी
शेतकऱ्यांचे प्रश्नच मुख्यमंत्र्यांना कळलेले नाहीत. त्यामुळे मुख्य प्रश्नाला बगल देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शेतकऱ्यांना दारिद्र्यातून मुक्त करण्यासाठी, त्यांना सन्मानाने जगू देण्यासाठी सरकारकडे कुठलाही कृती आराखडा नाही. पीककर्जाचे पुनर्गठण करण्याची घोषणा म्हणजे निव्वळ दिखाऊपणा असून, शेतकऱ्यांच्या समस्येवर हे उत्तर नाही. आम्ही शेतकऱ्यांसाठी काहीतरी करीत आहोत, हेच दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आहे.'' अॅड.नेताजी गरड, जिल्हाध्यक्ष, शेतकरी संघटना (शरद जोशी प्रणित).

जिल्हा बँकेने २०१४-१५ या आर्थिक वर्षातील पीककर्जाचे पुनर्गठण केले असून, ७२ हजार ४२६ शेतकऱ्यांनी कोटी ८७ हजार ७७ रुपये कर्ज भरणा करून आपले खाते चालू बाकीदारांमध्ये आणले आहे. बँकेकडून गेल्यावर्षी ७५ हजार १६९ शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटप करण्यात आले होते. कर्ज पुनर्गठणाच्या योजनेचा लाभ या शेतकऱ्यांना मिळू शकणार नाही.

शून्य नव्हे % व्याजदर
लाखांपर्यंतच्यापीककर्जासाठी शून्य टक्के व्याजदर जाहीर करण्यात आलेला आहे. असे असले तरी वर्षातच कर्जाचा भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडून बँका सुमारे टक्के व्याजाची आकारणी करत आहेत. शासनाकडून व्याजाची रक्कम आल्यानंतर परत करू, असे शेतकऱ्यांना सांगितले जाते.

बँकांवर कारवाई नाहीच
पीककर्जाच्यामाध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हातात शेतीसाठी भांडवल यावे, या हेतूने शासनाने बँकांमार्फत कर्जाची व्यवस्था केली. मात्र, ग्रामीण भागात राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना दाद देत नाहीत. तक्रारी नंतरही कारवाई होत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे रडगाणे थांबण्याचे नाव घेत नाही.
मार्ग काढण्याची आमदार पाटील यांची मागणी

यासंदर्भातराष्ट्रवादीचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी बुधवारी(दि.२२) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र दिले असून, त्यात म्हटले आहे की, राज्यात पाऊस झाला असला तरी उस्मानाबाद जिल्ह्यावर पावसाची अवकृपा कायम आहे. शासनाने जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण आणि फेर कर्जवाटपाचा निर्णय जाहीर केला आहे. मात्र, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होऊ शकणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. कारण जिल्हा बँकेत ७२ हजार ४२६ शेतकऱ्यांनी सुमारे २५० कोटी रुपयांचे कर्ज ३० जूनपूर्वी नव्या-जुन्या पध्दतीने भरल्याने हे शेतकरी चालू बाकीदार झाले आहेत.