सोलापूर - खरीप पिकाचे नुकसान झाल्याने त्यांना विमा मंजूर झाला आहे. शेतकऱ्यांना मंजूर विम्याची पूर्ण रक्कम मिळाली पाहिजे. त्यातून कोणतीही वजावट करता ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे शासनाचे आदेश आहेत. जिल्हा बँकेने काढलेला आदेश चुकीचा असून, तो तत्काळ रद्द करावा, शेतकऱ्यांना मंजूर विम्याची पूर्ण रक्कम जमा करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी दिले. बँकेने विम्याची रक्कम थकीत कर्जापोटी वळती करून घेतल्यास त्या बँकेवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
खरीप पीक विमा रकमेतून जिल्हा बँकेकडून थकीत कर्जाची वसुली सुरू केली होती, याप्रकरणी बुधवारी जिल्हाधिकारी रणजितकुमार यांनी जिल्हा उपनिबंधक नारायण आगाव, अग्रणी बँकेचे श्रीनिवास पत्की, जिल्हा बँकेचे सरव्यवस्थापक किसन मोटे यांची संयुक्त बैठक बोलावली. बैठकीत वरील आदेश दिले. जिल्हाधिकारी रणजितकुमार म्हणाले, शासनाने विम्याच्या रकमेतून थकीत कर्जाची वसुली करू नये. कर्जाचे पुनर्गठन करावे. जिल्हा बँकेबरोबरच राष्ट्रीय बँकांनाही थकीत कर्जाची वसुली करू नये.
वसुली थांबवल्यास बँकेवर कारवाई...
दिव्य मराठीने सलग दोन दिवस खरीप पीक विम्याच्या रकमेतून जिल्हा बँकेकडून थकीत कर्जाची वसुली सुरू असल्यासंबंधी वृत्त प्रकाशित केलेे होते. या वृत्ताची दखल घेत मंगळवारी सहआयुक्त गुरुवारी जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेत जिल्हा बँकेस वसुली आदेश मागे घेण्याच्या सक्त सूचना केल्या आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार पीक कर्जाची वसुली सुरू ठेवल्यास बँकेवर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.