आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आश्वासनांचे तोरण नको, धोरणच हवे

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापुर- आपल्या उजनी जलाशयाएवढे मोठे दोन जलाशय एक म्हणजे लेक विना हा जपानमध्ये तर दुसरा लेक व्हिक्टोरिया हा आफ्रिकेमध्ये आहे. या दोन्ही जलाशयामध्ये येणारे पाणी दूषित होऊ नये, अशी काळजी त्या ठिकाणी राहणारे लाेक घेतात तर या प्रदेशातील शहरातील सांडपाणी शुद्ध करूनच नद्यामध्ये सोडले जाईल, अशी व्यवस्था तेथील शासनाने केली आहे. म्हणूनच त्या दोन्ही देशांतील जलाशयातील पाणी शुद्ध आहे. अशीच व्यवस्था आपल्या देशात निर्माण करण्यासाठी शासन स्तरावर दूरदृष्टी असणे, ही आजची गरज आहे.
लेक विना, व्हिक्टोरियाचा आपणही आदर्श ठेवावा
उजनी धरण भीमा नदीपात्रातील प्रदूषणाच्या तीव्रतेबाबत दिव्य मराठीने अत्यंत अभ्यासपूर्ण विश्लेषण केले आहे. नदीला आपल्या संस्कृतीमध्ये ‘लोकमाता’ अशी उपाधी आहे. प्रत्येक सजीवांच्या जडणघडणीत सर्वात मोठा सहभाग असणाऱ्या नदी (लोकमाता)च्या स्वच्छतेसाठी लोकशिक्षण जागृतीची गरज आहे. पाणी स्वच्छता, उपाययोजना पाण्याची गुणवत्ता तपासणी या विषयांचा समावेश अभ्यासक्रमात आवश्यक आहे. प्रदूषित होण्याच्या कारणांपेक्षाही त्यामुळे स्वत:च्या शरीरावर होणारे अपाय टाळण्यासाठी स्वच्छ पाण्याचे महत्त्व यापद्धतीने शिक्षणात त्याच समावेश झाल्यास त्याबाबत जागरूकता लहानपणापासून रुजेल. प्रत्येकजण प्रदूषण करतोच, ही नकारात्मक संकल्पना किंवा विचारधारा संपवण्याची आवश्यकता आहे. नदी स्वच्छतेबाबत नुसती चर्चा करण्यापेक्षा त्यासाठी स्वत:पासून सुरुवात कशी करता येईल, यावर जास्त भर देण्याची गरज आहे. आपल्या घरातील सांडपाणी गटारीत सोडून देण्याऐवजी मोकळी जागा असणाऱ्यांनी त्या सांडपाण्याचा पुनर्वापर करून परसबाग फुलवावी. घरातील कचरा गटारीत टाकण्याऐवजी त्यापासून खत निर्मिती करणे या छोट्या-छोट्या उपायांपासून नदीप्रदूषणमुक्तीची सुरुवात होऊ शकते. कारण, घरातील सांडपाणी, कचरा ड्रेनेजद्वारे नदीपात्रात पोहोचतो. नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रदूषित पाण्याची दाहकता सर्वाधिक आहे. त्या गावांमध्ये प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनांप्रमाणे चार-दोन गावांसाठी एकत्रित पाणी शुद्धतेसाठी आरआे यंत्रणा बसवण्याबाबत गांभीर्याने विचार व्हावा. तसेच, त्या यंत्रणेतून पाणी घेण्यासाठी एटीएमप्रमाणे व्यवस्था केल्यास पाणी बचतीची सवय लागेल. आैद्योगिक वसाहतींमधून बाहेर पडणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया झालीच पाहिजे, हेही तेवढेच महत्त्वाचे आहे.
आपण घरातजेव्हा "वॉश बेसीन' वापरतो, तेव्हाच आपल्या मनात "रिव्हर बेसीन'चा विचार यायला हवा. घरातील सांडपाणी बाहेर सोडताना आपण प्रदूषणात कशी भर घालतोय, याचा विचार मनात आला की, नद्यांचे, तलावांचे प्रदूषण आपोआप थांबेल. सांडपाण्याबरोबरच पुणे, पिंपरी-चिंचवड, सोलापूर आदी शहरांमध्ये साचणारा कचराही प्रदूषणाला जबाबदार आहे. आजही शहरातील कचरा नदीकाठावर, नाल्याच्या बाजूला टाकण्यात येतो. पुणे शहरात पाच नद्या वाहतात. पावसाळ्यात कचरा नद्यांमध्ये मिसळतो. तो भीमेला मिळतो, भीमेतून उजनी धरणात जातो. नद्यांमध्ये मिसळणारा कचरा शेवटी जलाशयात जमा होतो. पाणी पडून कचरा कुजला की, त्याचे लिचेट तयार होते. या लिचेटमुळे मिथेन गॅसची निर्मिती होते. त्यामुळे पाणी पिण्यालायक तर राहताच नाही. जलचरही टिकून राहत नाहीत. पुण्यामध्ये आमच्या सागर मित्र मंडळाने समाजातील विविध घटक, शालेय मुलांना एकत्र करून कचरा व्यवस्थापनाचे काम सुरू केले आहे. मुलांना शालेय जीवनात कॅरिबॅग, प्लास्टिकच्या वस्तू वापरल्यामुळे काय दुष्परिणाम होतात हे पटवून दिले. आपल्या परिसरात पडलेल्या कचऱ्याचे नेमके काय करायचे याची माहिती त्यांना देण्यात आली. आमच्या अभियानाला १० हजारहून अधिक विद्यार्थी, िनसर्गमित्र जोडले गेले आहेत. शासकीय स्तरावर अशाच प्रकारचे उपक्रम झाले पाहिजेत, अशी आमची मागणी आहे. प्रत्येक घरामध्ये जनजागृती करताना श्रमजागृती चळवळ रुजवायला हवी. भीमा नदीचे खोरे वाचवायचे असेल तर आपल्याला या सर्व गोष्टी तातडीने हाती घ्याव्या लागतील. अन्यथा पुढच्या पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत.
भीमा नदीचेप्रदूषण अगदी उगमानंतरच्या २५ किलोमीटरपासून सुरू आहे. त्यातच या नदीच्या मुख्य उपनद्या मुळा, मुठा, पवना आणि इंद्रायणी यामधून प्रचंड प्रदूषित पाणी भीमा नदीत येते. या दूषित पाण्याच्या उगमाजवळच शुद्धीकरणाची व्यवस्था केली तर प्रदूषण थांबेल. एकट्या पुणे शहरात लहान-मोठे १५० नाले, शहरातील घाण पाणी मुळा-मुठा नद्यांमध्ये टाकत असतात अाणि सर्व पुणेकर दररोज हे बघत असून सुद्धा या दूषित पाण्याची झळ त्यांना बसत नसल्याने या प्रदूषणामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसते. म्हणूनच प्रत्येक नाल्याचे पाणी लोकसहभागातून शुद्ध करण्यासाठी विकेंद्रित मैला शुद्धीकरण प्रकल्प (decentralised STP) उभारणे गरजेचे आहे. लोकसहभाग एवढ्यासाठीच आवश्यक आहे. कारण, आज पुणे पिंपरी चिंचवडमध्ये शेकडो कोटी रुपये खर्चून मैलापाणी शुद्धीकरण उभारून ते नीट चालवले जात नसल्याने पाणी शुद्धीकरण होत नाही. याचाच अर्थ शासनाचा हा उपाय लागू पडत नाही हे सिद्ध होते. यामध्ये बदल करण्याची त्यासाठी शासकीय स्तरावर दूरदृष्टी असण्याची गरज आहे. भीमेचे प्रदूषण वाढण्यामध्ये जसा प्रदूषण करणाऱ्या सर्व घटकांचा हातभार लागला आहे, तसाच मोठा वाटा हा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आहे. कारण, या प्रश्नाची व्याप्ती, प्रदूषण करणारे घटक, प्रदूषणाने निर्माण होणाऱ्या समस्या यावर लक्ष ठेवण्याएवढी यंत्रणा या मंडळाकडे नाही. हे सर्वप्रथम त्यांनी मान्य करायला हवे आणि शासनाला याबाबत लेखी कळवायला हवे. आज अशी स्थिती आहे की, मंडळाचे अधिकारी प्रदूषण निर्माण करणाऱ्या घटकांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत तर ते नियंत्रण कशाचे करणार. याबरोबरच अस्तित्वात असणारे कायदे हे अत्यंत तकलादू आहेत. यामुळे प्रदूषण करणाऱ्यांवर धाक नाही. ही बाब अगदी केंद्रीय पर्यावरणमंत्र्यांनी जाहीररीत्या मान्य केली आहे. म्हणून भीमेचे प्रदूषण थांबवण्यासाठी प्रदूषण मंडळाची फेररचना कायद्यामध्ये अमूलाग्र बदल करावे लागतील. प्रदूषण ही दररोज निर्माण होणारी समस्या आहे. यासाठी यावर दीर्घकालीन शाश्वत उपाय योजणे गरजेचे आहे. या प्रक्रियेमध्ये प्रदूषण निर्माण करणारे प्रदूषणाचे दुष्परिणाम भोगणारे घटक समाविष्ट करून घेणे गरजेचे आहे. तरच प्रदूषणावर उपाय निघू शकेल.

गेले १५ वर्षे आम्ही हा विषय सातत्याने मांडतोय. लोकजागृती करतोय. लोकप्रतिनिधींनी प्रदूषणमुक्तीसाठी प्राधिकरण स्थापन करावे, असे आश्वासन दिले आहे. यापूर्वी त्यांनी अशी खूप अाश्वासने दिली होती. आता आमच्या घरावर या अाश्वानांचे एक तोरणच तयार हाेईल. हे तोरण आमच्या कामाचे नाही. आम्हाला धोरण हवे आहे.
भीमा खोऱ्यातील नद्यांच्या प्रदूषणावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची गरज आहे. प्रदूषणमुक्तीसाठी गेले २० वर्षे काही लोक काम करत आहेत. काही नव्याने यात झोकून देत आहेत. या नदीप्रेमींच्या अपेक्षा...

नद्यांचे सर्वाधिकप्रदूषण सांडपाण्यामुळे होते. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ सांडपाणी सोडणाऱ्या कारखान्यांवर दडपण आणू शकते, पण महानगरपालिका क्षेत्रातील सांडपाण्याबद्दल काय करते? सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प (एसटीपी) उभारले जातात. पुण्यात असे १० प्रकल्प कार्यान्वित आहेत. नव्याने ११ प्रकल्प उभारण्याची योजना आहे. सध्या चालू असलेले प्रकल्प आपल्या उिद्दष्टांप्रमाणे काम करतात याची नियमित पाहणी कोणीही करत नाही. आम्ही "एसटीपीं'चे सर्वेक्षण केले. अनेक प्रकल्प आपल्या कामाला "बायपास' करत असल्याचे लक्षात आले. प्रक्रिया करून नदीत सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यातील विरघळलेला प्राणवायू (डीओ) प्रतिलिटर मिलिग्रॅमही नसतो. त्यामुळे हे पाणी जलचरांसाठी घातकच असते. बऱ्याचदा प्रक्रिया करताच सांडपाणी नदीत सोडले जाते. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पांचे नियमित ऑडिट झाले पाहिजे. त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा तयार केली पाहिजे. ऑडिट करताच मुळा-मुठा नदीच्या काठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची माळ टाकली तरी हा प्रश्न सुटणार नाही. केवळ "िवंडो शॉपिंग' प्रमाणे एसटीपी टाकण्याचे काम सध्या सुरू आहे. प्रदूषित घटक पाण्यात मिसळून उजनी धरणात मिथेन गॅसची फॅक्टरी झाली आहे. पुणेकरांना या प्रश्नाची चिंता नाही. कारण, या शहराला खडकवासला भागातून पाणीपुरवठा होतो. तेच पाणी त्यांना पुण्याच्या खालच्या भागातून अर्थात भीमा नदीतून घ्यायला लावल्यास ओरड सुरू होईल. त्यानंतर पुणे महापालिकेचे अधिकारी नदीत जाणारे सांडपाणी पूर्ण प्रक्रिया झाल्याशिवाय नदीत सोडणारच नाहीत. केवळ कागदोपत्री नियम करता सोसायट्या, वसाहतींना छोटे-छोटे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याची सक्ती केली पाहिजे. यासाठी २५ हजार रुपयांचा खर्च येतो.
प्रदूषण मंडळाची रचना, कायद्यात बदल अावश्यक
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांचे नियमित "ऑडिट' हवेच
घरातील कचरा गटारीत टाकण्याऐवजी त्यापासून खत निर्मिती करणे या छोट्या-छोट्या उपायांपासून नदीप्रदूषणमुक्तीची सुरुवात होऊ शकते. कारण, घरातील सांडपाणी, कचरा ड्रेनेजद्वारे नदीपात्रात पोहोचतो. नदीकाठच्या गावांमध्ये प्रदूषित पाण्याची दाहकता सर्वाधिक आहे.

लोकशिक्षण अन् जागृती हाच ठोस उपाय
भीमेचे प्रदूषण वाढण्यामध्ये जसा प्रदूषण करणाऱ्या सर्व घटकांचा हातभार लागला आहे, तसाच मोठा वाटा हा महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा आहे. कारण, या प्रश्नाची व्याप्ती, प्रदूषण करणारे घटक, प्रदूषणाने निर्माण होणाऱ्या समस्या यावर लक्ष ठेवण्याएवढी यंत्रणा या मंडळाकडे नाही.
पाणी पडून कचरा कुजला की, त्याचे लिचेट तयार होते. या लिचेटमुळे मिथेन गॅसची निर्मिती होते. पुण्यामध्ये आमच्या सागर मित्र मंडळाने समाजातील विविध घटक, शालेय मुलांना एकत्र करून कचरा व्यवस्थापनाचे काम सुरू केले आहे.

बऱ्याचदा प्रक्रिया करताच सांडपाणी नदीत सोडले जाते. त्यामुळे या सर्व प्रकल्पांचे नियमित ऑडिट झाले पाहिजे. त्यांच्यावर लक्ष ठेवणारी यंत्रणा तयार केली पाहिजे. ऑडिट करताच मुळा-मुठा नदीच्या काठी सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची माळ टाकली तरी हा प्रश्न सुटणार नाही.