आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

माळशिरसमध्ये 10 कोटींचा ठिबक अनुदानाचा घाेटाळा; गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
साकेतीक छायाचीत्र - Divya Marathi
साकेतीक छायाचीत्र

सोलापूर- माळशिरस तालुक्यातील ठिबक सिंचन अनुदान योजनेत साडेदहा कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहार झाल्याचे चाैकशीत उघड झाले अाहे. या प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, वितरक व कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश कृषी मंत्रालयाने दिले आहेत. याव्यतिरिक्त उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या अपहार प्रकरणाची सखोल चौकशी सोलापूर ग्रामीण पोलिसांचे विशेष पथक करीत असून त्याबाबतचा अहवाल, प्रलंबित आहे.  मात्र अादेशानंतरही कारवाईसाठी टाळाटाळ केली जात असल्याचे समाेर अाले अाहे.   


कृषिभूषण सुरेश वाघधरे हे गेल्या चार वर्षांपासून या भ्रष्टाचाराच्या संदर्भात राज्य शासन, लोकायुक्त व उच्च न्यायालय स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा करत अाहेत. लोकायुक्तांच्या आदेशानंतर कृषी खात्याचे सहसंचालक विजयकुमार इंगळे (पुणे) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या प्रकरणाची चाैकशी केली व गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल कृषी मंत्रालयास सादर केला होता. यात ४५ अधिकारी, कर्मचारी, १५ कंपन्या व ७९ वितरकांना जबाबदार धरले आहे. तसेच संबंधित असलेल्या लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यास परवानगी मागितली होती. त्यानुसार ८ सप्टेंबर २०१७ रोजी मंत्रालयाने कृषी आयुक्तांना संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. यानंतरही कृषी सहसंचालक कार्यालयापासून ते तालुका कृषी कार्यालयापर्यंतच्या प्रत्येक स्तरावर गुन्हे दाखल करण्याबाबत टोलवाटोलवी चालू आहे.  इंगळे समितीने साडेदहा कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचे म्हटले आहे. 

 

असा झाला घाेटाळा   
२००७-०८ ते २०११-१२ या चार वर्षात कृषी खात्याने माळशिरस तालुक्यात १८ हजार ३०५ शेतकऱ्यांना ४५ कोटी रुपयांचे ठिबक सिंचन योजना अनुदान वाटल्याचे कागदोपत्री दाखविले आहे. यातील फक्त साडेचार हजार अनुदान प्रकरणांची चौकशी झाली अाहे. संबंधित व्यक्ती खातेदार नसताना अनुदान काढणे, एका शेतकऱ्याच्या नावावर ४-५ वेळा अनुदान उचलणे, असे प्रकार झाले आहेत.

 

अधिकारी सामील असावेत :  वाघधरे  
चार वर्षे मी या गैरप्रकाराचे पुरावे देतो आहे, सरकारचे कोट्यवधी रुपये वाचत असताना कारवाईचा निर्णय होत नव्हता. आता, शासनाने आदेश दिल्यानंतरही गुन्हे दाखल करण्याबाबत टाळाटाळ सुरू आहे. प्रकरण किती गंभीर आहे, हे अधिकाऱ्यांना कळत तरी नसावे किंवा ते त्यात सामील असावेत. म्हणूनच आदेशाची अंमलबजावणी ते करीत नाहीत. 

बातम्या आणखी आहेत...