आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

दुष्काळातील कर्जाचे पाच वर्षांसाठी पुनर्गठनाचे आदेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सोलापूर - नवीनपीक कर्जे देताना मागील पीक कर्ज वसुलीला स्थगिती आणि त्याचे पुनर्गठन करण्याची स्पष्ट सूचना राज्याचे सहकार आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी केली. बँका या सूचनांचे पालन करताहेत किंवा नाही त्याचा अाढावा घेण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. पुनर्गठित कर्जावरील प्रथम वर्षाचे (२०१६-१७) संपूर्ण व्याज आणि दुसऱ्या वर्षापासून पुढील चार वर्षांचे टक्के दराने होणारे व्याज (२०१७ ते २०२१) शासन बँकांना देणार आहे.
शासनाच्या या निर्णयाचा जाहिरात फलक सर्व बँका, जिल्हाधिकारी, तहसील कार्यालय आणि जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयांमध्ये दर्शनी भागात लावण्याच्या सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. खरीप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी २८ एप्रिल २०१६ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली होती. त्यात घेतलेल्या निर्णयांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यात अर्थसाहाय्य आणि पुनर्गठन याबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे सांगण्यात आली. ही तत्त्वे सर्व बँकानी पाळायची आहेत. ही तत्त्वे पाळणाऱ्या बँकावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

पीक कर्जवितरण करताना...
१.जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीमार्फत बँकांसाठी पीककर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित करावे. २. आर्थिक उद्दिष्टाबरोबरच भौतिक उद्दिष्ट (एकूण शेतकरी संख्या) ही द्यावेत. जेणेकरून कोणी वंचित राहणार नाही. ३. पीककर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयाच्या फलकावर ठळक स्वरूपात डकवावी ४. शक्यतो ३० जूनच्या आत सर्व कर्ज प्रकरणे निकाली काढावीत. जेणेकरून पैसे पीक उत्पादनाच्या कारणी लागेल
पीककर्जाचेपुनर्गठन असे करा...

१.पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेली गावे जाहीर झाली आहेत. त्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती द्या २. शेतकऱ्यांच्या संमतीने पीककर्जाचे व्याजासह वर्षांसाठी पुनर्गठन करायचे आहे. त्यास पात्र शेतकरी निश्चित करा ३. पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज पुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्याचे उपाय करा ४. पीककर्जांच्या पुनर्गठनासाठी सहकार खात्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हास्तरावर आढावा बैठका घ्यायच्या आहेत पाळायचीआहेत. ही तत्त्वे पाळणाऱ्या बँकावर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
पीककर्ज वितरण करताना...
१. जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा समन्वय समितीमार्फत बँकांसाठी पीककर्जाचे उद्दिष्ट निश्चित करावे.
२. आर्थिक उद्दिष्टाबरोबरच भौतिक उद्दिष्ट (एकूण शेतकरी संख्या) ही द्यावेत. जेणेकरून कोणी वंचित राहणार नाही.
३. पीककर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी ग्रामपंचायतींच्या कार्यालयाच्या फलकावर ठळक स्वरूपात डकवावी
४. शक्यतो ३० जूनच्या आत सर्व कर्ज प्रकरणे निकाली काढावीत. जेणेकरून पैसे पीक उत्पादनाच्या कारणी लागेल

पीककर्जाचे पुनर्गठन असे करा...
१. पन्नास टक्क्यांपेक्षा कमी आणेवारी असलेली गावे जाहीर झाली आहेत. त्यांच्या पीक कर्जाच्या वसुलीला स्थगिती द्या
२. शेतकऱ्यांच्या संमतीने पीककर्जाचे व्याजासह वर्षांसाठी पुनर्गठन करायचे आहे. त्यास पात्र शेतकरी निश्चित करा
३. पुनर्गठन केलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी नव्याने पीककर्ज पुरवठा करणे आवश्यक आहे. त्याचे उपाय करा
४. पीककर्जांच्या पुनर्गठनासाठी सहकार खात्याच्या जिल्हा उपनिबंधकांनी जिल्हास्तरावर आढावा बैठका घ्यायच्या आहेत

सोलापूर जिल्हा बँकही तयार
सहकारखाते आणि रिझर्व्ह बँकेच्या नियमाप्रमाणे जिल्हा मध्यवर्ती बँक पीक कर्जांचे पुनर्गठन करणार असल्याचे बँकेचे अध्यक्ष राजन पाटील यांनी सांगितले. नवीन पीक कर्जे देतानाच, पुढील पाच वर्षांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करून देऊ. त्याच्या सूचना बँकेच्या सर्व शाखाधिकारी, निरीक्षकांना देण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. परंतु गावपातळीवर मात्र बँकेच्या वतीने त्याचा अंमल सुरू नाही, असेही चित्र आहे. दरम्यान, गौडगाव (ता. बार्शी) येथील बँकेचे निरीक्षक यू. डी. घोडके यांनी ‘पीककर्ज पुनर्गठन म्हणजे काय?’ असा प्रश्न केला. याबाबत मला बँकेने कोणतेच पत्र दिले नसल्याचे सांगितले.
बातम्या आणखी आहेत...