आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ईबीसी सवलत म्हणजे मलमपट्टी : गायकवाड

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
माढा - ईबीसीसवलतीची रक्कम वाढवून िकंवा नवी योजना काढून काहीही फायदा होणार नाही. यापूर्वीही सरकारने अनुसूचित जाती ओबीसींना फी सवलत लागू केली आहे. दोन वर्षांपासून सरकारने हेच पैसे दिले नाहीत. त्यातच फी सवलत देऊन सरकारने समाजाची दिशाभूल केली आहेे. सवलती देऊन मलमपट्टी करण्यापेक्षा मराठा आरक्षणाचा प्रश्न गंाभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा समाज आगामी निवडणुकांवर बहिष्कार घालेल, असा इशारा संभाजी बिग्रेडचे राज्य प्रवक्ते प्रवीण गायकवाड यांनी दिला. ते येथे आले होते. या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते.

गायकवाड म्हणाले, मराठा समाजाच्या आरक्षणप्रश्नी सरकारला गांभीर्य नाही. न्यायालयात सुनावणीच्या आदल्या दिवशी प्रसारमाध्यमांपुढे सरकार प्रमाणपत्र सादर करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र सरकारने प्रमाणपत्रच सादर केले नाही. त्यामुळे सरकारचा खोटारडेपणा समाजापुढे आला आहे. मुख्य सचिवांना याचा जाब विचारणे गरजेचे आहे. तसेच सरकारची प्रशासनावर पकड नाही, हेही दिसले. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय असल्याचे ७४ पुरावे उपलब्ध आहेत. मराठा कुणबी हा एकच असल्याचे एक हजार पुरावे सरकारकडे पाठवले आहेत. त्यासाठी संशोधनाची गरज नाही. मराठा समाजातील ८० टक्के लोक अन्नसुरक्षा कायद्यात समाविष्ट आहेत. ७२ टक्के लोकांचे उत्पन्न २० रुपयांपेक्षा कमी असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. २०१० च्या जनगणनेत हे स्पष्टही झाले आहे. तामिळनाडूत ६८ टक्के आरक्षण हे नवव्या सूचीप्रमाणे दिले आहे. तेथे कोणाला न्यायालयात जाता आले नाही. हा फाॅर्म्युला फडणवीस सरकारने वापरावा. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करावे. तसेच अहिंसक मार्गाने चाललेल्या मोर्चाचा संबंध नाशिक, धुळे, लोहगाव या ठिकाणच्या हिंसेशी जोडणे योग्य नाही. ते निषेधार्ह आहे. मराठा मोर्चाच्या बदनामीसाठी अपप्रचार केला जात आहे. या वेळी दिनेश जगदाळे, दत्ताजी शिंदे, हर्षल बागल, शंभू साठे, सुहास टोणपे यांच्यासह संभाजी ब्रिगेडचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मोर्चा दलित हिताचा
अॅट्राॅसिटी कायद्याचा गैरवापर होत आहे, हे सत्य आहे. खोट्या गुन्ह्यांमुळे खासगी क्षेत्रामध्ये दलित, बौद्ध समाजातील मुलांना नोकऱ्या दिल्या जात नाहीत, हे वास्तव आहे. अॅट्राॅसिटी कायद्याचा गैरवापर टाळण्यासाठी त्यात बदल करण्याची मराठा समाजाची मागणी आहे. त्यासाठीच मोर्चे काढले जात आहेत. यातून दलित समाजाचेच हित साधले जाईल. कारण त्यांना खासगी क्षेत्रात संधी मिळेल, असे गायकवाड म्हणाले.
बातम्या आणखी आहेत...