आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

भिन्न मतप्रदर्शन नसेल तर लोकशाहीला अर्थच नाही- अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

साेलापूर - राष्ट्रवादावर कुणाची मक्तेदारी नाही, असे सांगत, नीती आयोगाचे माजी सदस्य, माजी खासदार, अर्थतज्ज्ञ डॉ. भालचंद्र मुणगेकर यांनी लोकशाही व्यवस्थेची मूल्ये विशद केली. भिन्न मतप्रदर्शन नसेल तर लोकशाहीला अर्थच उरणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भाई छन्नुसिंह चंदेले स्मृती केंद्राच्या वतीने रविवारी त्यांचे व्याख्यान झाले. सामाजिक कार्यकर्ते रवींद्र मोकाशी, प्रा. विलास बेत मंचावर होते. ‘देशाची सद्यस्थिती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य’ या विषयावर त्यांनी मते मांडली. तब्येत बरी नसतानाही तब्बल दीडतास उभे राहून त्यांनी सद्यस्थितीकडे लक्ष वेधले. त्यातील ठळक त्यांच्याच शब्दांत... 

 

देशाची आर्थिक स्थिती विचित्र आणि अंतर्मुख करणारी झाली आहे. त्यातून योग्य मार्ग काढला नाही तर कुठे जाऊन धडकायचे कळणारदेखील नाही. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर नेहरूंच्या आग्रहाखातर नियोजन आयोगाची स्थापना झाली. पुढे देशाच्या विकासात भर पडत गेली. विद्यमान सत्ताधाऱ्यांना नेहरूंचे नामोनिशाण मिटवायचे आहे. पुढील शेकडो वर्षांत अनेक पंतप्रधान होतील, पण नेहरूंचे नाव पुसता येणार नाही. 

 

पंतप्रधान माेदींनी कॅनडात जाऊन सांगितले, की भारतात गेली ६० वर्षे अंधारच होता. मग तुम्ही महासत्तेची स्वप्ने कशी पाहता? देशातल्या लोकांकडे १५६ लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न आहे. त्यात सर्व जाती, धर्माचे लोक आहेत. त्यांना सामावून घेतल्यामुळेच लोकशाही टिकून राहिली. या लोकशाहीत प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आहे. सामाजिक नीतिमत्ता धोक्यात घालता प्रत्येकाला मत मांडण्याचा अधिकार आहे. 

 

नोटाबंदी हा महाघोटाळा 
१४ जानेवारी १९७८ रोजी पहिली नोटाबंदी झाली. त्याची घोषणा तेव्हाच्या रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ. आय. जी. पटेल यांनी केली. मोरारजी देसाई पंतप्रधान होते, त्यांचे कुठलेच भाषण वगैरे झाले नाही. तेव्हा हजार, आणि १० हजाराच्या नोटा चलनातून रद्द झाल्या. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१६ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीची घोषणा केली. रिझर्व्ह बँकेवर त्यांचे अतिक्रमण झाले अन् चलनातील ८६ टक्के नोटा रद्द झाल्या. म्हणजेच १५ लाख ४४ हजार कोटी रुपये लोकांच्या हातात होते. पैकी १३ लाख २८ हजार कोटी चलनातून काढून टाकण्यात आले. पुढे काय झाले? सामान्य माणूस बँकेच्या रांगेत आला. जीव गमावून बसला. १५ लाख लाेक बेरोजगार झाले. बाजारपेठांमध्ये हाहाकार झाला. नया पैसाही काळापैसा बाहेर आला नाही. उलट हजारची नोट छापल्यानंतर साडेतीन लाख कोटी काळा पैसा पांढरा झाला. या प्रक्रियेने अर्थकारण बिघडलेच, त्यात जीएसटीने भर घातली अन् वाट्टोळे झाले. बुलेट ट्रेनचेही तसेच आहे. गुजरात-मुंबई प्रवास कोण करणार अाहे? महाराष्ट्र आेसाड करण्यासाठीच ही भानगड रचली गेली. जपानला तंत्रज्ञान विकायचे होते म्हणून पैसे उपलब्ध करून दिले.  


डॉ. मुणगेकर म्हणतात... 
१.जगातील सर्व देशांना भेटी दिल्या, सर्वांना डॉ. आंबेडकर कळले. पण भारताला अद्याप कळलेले नाहीत. ते जेव्हा कळेल, त्या वेळी देशातील अनेक प्रश्नांची सोडवणूक होईल. 
२.लोकशाही यशस्वी होईल की नाही, याची भीती दोघांनाच वाटत होती, त्यातील एक पंिडत नेहरू आणि दुसरे डॉ. आंबेडकर. ब्रिटिश आले नसते तर लोकशाही स्वीकारली नसती. 
३.राज्यघटना म्हणजे सामाजिक क्रांती. जगातल्या कोणत्याही देशाने वयाच्या २१ व्या वर्षी मताचा अधिकार दिलेला नाही. त्याने राजकीय मंडळी घरापर्यंत येतात. पाया पडतात. 
४.नेहरूंना कैक लोक समाजवादी संबोधतात. पण ते समाजवादी नव्हते. त्यांना कल्याणकारी राज्यव्यवस्था निर्माण करायची होती. देशातल्या प्रत्येक घटकाला पुढे न्यायचे होते. 
५.पन्नास वर्षांपूर्वी दलितांची काय अवस्था होती? मातीच्या भांड्यात जेवत होते. पण आज सर्व क्षेत्रात दलित बांधव आहेत. स्त्रिया पायलट झालेल्या दिसून येतात. ही प्रगती नाही? 
६.विकासाच्या प्रवाहात काही आर्थिक, सामाजिक उणिवा राहिल्या. ज्यामुळे सामान्य माणसापर्यंत विकासाची फळे जाऊ शकली नाहीत. आदिवासींपर्यंत धान्य पोचले नाही. हे सारे बदलण्याची गरज आहे. 

बातम्या आणखी आहेत...