आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोलापूर बाजार समितीची निवडणूक, १७ ऑक्टोबरपर्यंत घ्या : उच्च न्यायालय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बार्शी, सोलापूर - शासनाला एखाद्या संस्थेवर एक वर्षापेक्षा अधिक काळ प्रशासन नियुक्त करता येत नाही. बार्शी बाजार समितीवर नियुक्त केलेले प्रशासक मंडळ हे अशासकीय असल्याने त्यांना तातडीने बरखास्त करावे. जिल्हा उपनिबंधकांनी तातडीने पदभर घ्यावा. बार्शी बाजार समितीची निवडणूक १२ सप्टेंबर २०१७ पर्यंत घ्यावी. सोलापूर बाजार समितीची निवडणूक १७ ऑक्टोबरपर्यंत घ्यावी, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने बुधवारी दिला. मुदतीत निवडणूक घेतल्यास जुने संचालक मंडळ कामकाज करील, असेही आदेशात नमूद केले आहे. 
 
बार्शी बाजार समितीकडून आमदार दिलीप सोपल तर सोलापूर बाजार समितीकडून शशिकांत शिंदे यांनी बाजार समितीची निवडणूक घेण्याबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सोलापूर बार्शी बाजार समिती निवडणूक घेण्यासंबंधीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात एकाच वेळी दोन दिवस सुनावणी चालली. बुधवारी न्यायालयाने प्रशासकाची मुदत संपण्यापूर्वी शासनाने निवडणूक कार्यक्रम राबवावा. निवडणूक नव्या की जुन्या कायद्यानुसार घ्यायाचा, याचा निर्णय निवडणूक घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी घ्यावा, असेही आदेशात नमूद केले आहे.
याचिकाकर्ते आमदार दिलीप सोपल यांच्या वतीने अॅड. अभिजित कुलकर्णी, विनित नाईक, शशिकांत शिंदे यांच्या वतीने अॅड. योगेंद्र जहागीरदार, अॅड. सारंग आराध्ये यांनी बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने अॅड. आशितोष कुंभकोणी यांची युक्तिवाद केला तर प्रशासकाच्या वतीने अॅड. बाळकृष्ण जोशी यांनी बाजू मांडली. 

सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सहकारमंत्री सुभाष देशमुख विरुद्ध माजी सभापती दिलीप माने असा वाद रंगला आहे. त्यातूनच बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्ती झाली. निवडणूक लवकर लागावी यासाठी माने गट प्रयत्नशील आहे. यासाठीच त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयाने सहकार विभागाच्या निवडणूक प्राधिकरणाला आता निवडणुकीसाठी मुदत घालून दिली आहे. 

बार्शी: शासकीय अधिकाऱ्यांकडून राजकीय नेते प्रशासक झाले - 
बार्शीकृषी उत्पन्न बाजार समितीत आमदार सोपल यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाची मुदत सप्टेंबर २०१६ रोजी संपली. संचालक मंडळाने मुदतवाढीची केलेली मागणीही जिल्हा उपनिबंधकांनी फेटाळली. त्यानंतर १२ सप्टेंबर रोजी येथील सहायक निबंधक यू.यू.पवार यांनी बाजार समितीचा पदभार घेतला. त्यानंतर २८ सप्टेंबर रोजी सहायक निबंधक जिजाबा गावडे यांनी प्रशासक म्हणून पदभार घेतला. २८ डिसेंबर रोजी शासनाने यामध्ये बदल करत भाजप नेते राजेंद्र मिरगणे यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली. या नियुक्तीस आमदार दिलीप सोपल यांनी जानेवारी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले निर्धारित वेळेत निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी अशी याचिका केली. सोमवार मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाले. बाजार समितीवर नेमलेल्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्त्यांमधून राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसनाचा प्रयत्न होत असल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 
याचिकाकर्तेआमदार दिलीप सोपल यांच्या वतीने अॅड. अभिजित कुलकर्णी, विनित नाईक, शशिकांत शिंदे यांच्या वतीने अॅड. योगेंद्र जहागीरदार, अॅड. सारंग आराध्ये यांनी बाजू मांडली. शासनाच्या वतीने अॅड. आशितोष कुंभकोणी यांची युक्तिवाद केला तर प्रशासकाच्या वतीने अॅड. बाळकृष्ण जोशी यांनी बाजू मांडली. 

सोलापूर : सोलापूर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये सहकारमंत्री सुभाष देशमुख विरुद्ध माजी सभापती दिलीप माने असा वाद रंगला आहे. त्यातूनच बाजार समितीवर प्रशासक नियुक्ती झाली. निवडणूक लवकर लागावी यासाठी माने गट प्रयत्नशील आहे. यासाठीच त्यांनी उच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते. न्यायालयाने सहकार विभागाच्या निवडणूक प्राधिकरणाला आता निवडणुकीसाठी मुदत घालून दिली आहे. 

बार्शी : शासकीय अधिकाऱ्यांकडून राजकीय नेते प्रशासक झाले - 
बार्शी कृषी उत्पन्न बाजार समितीत आमदार सोपल यांच्या अध्यक्षतेखालील संचालक मंडळाची मुदत सप्टेंबर २०१६ रोजी संपली. संचालक मंडळाने मुदतवाढीची केलेली मागणीही जिल्हा उपनिबंधकांनी फेटाळली. त्यानंतर १२ सप्टेंबर रोजी येथील सहायक निबंधक यू.यू.पवार यांनी बाजार समितीचा पदभार घेतला. त्यानंतर २८ सप्टेंबर रोजी सहायक निबंधक जिजाबा गावडे यांनी प्रशासक म्हणून पदभार घेतला. २८ डिसेंबर रोजी शासनाने यामध्ये बदल करत भाजप नेते राजेंद्र मिरगणे यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय अशासकीय प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती केली. या नियुक्तीस आमदार दिलीप सोपल यांनी जानेवारी २०१७ रोजी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले निर्धारित वेळेत निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी अशी याचिका केली. सोमवार मंगळवारी झालेल्या सुनावणीवेळी दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद झाले. बाजार समितीवर नेमलेल्या प्रशासकीय मंडळाच्या नियुक्त्यांमधून राजकीय कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसनाचा प्रयत्न होत असल्याचे यावेळी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. 

विलंबामुळे न्यायालयात धाव 
^शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊन बाजार समितीची निवडणूक घेण्यास आमचा विरोध नाही. परंतु निवडणूक घेण्यास विलंब लागत असल्यामुळे आमच्या सहकाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने आता मुदत घालून देऊन निवडणूक कार्यक्रम घेण्यास सांगितले आहे. पुढील दिशा लवकरच स्पष्ट करू. दिलीपमाने, माजी सभापती, सोलापूर बाजार समिती. 
तर बरखास्त संचालक 

मंडळ पदभार घेईल 
शासनास एक वर्षासाठीच प्रशासक नियुक्त करण्याचा अधिकार आहे. बार्शी बाजार समिती प्रशासकाची मुदत १२ सप्टेंबर तर सोलापूर बाजार समितीची मुदत १७ ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. ही मुदत संपण्यापूर्वी निवडणूक कार्यक्रम राबवावा. निवडणूक झाल्यास जुने संचालक मंडळ बाजार समितीचे कामकाज करील, असे न्या. गवई छागला यांनी स्पष्ट केले. 
बातम्या आणखी आहेत...