कोट्यवधींचा चुराडा; वर्षभरात १६१ शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

उस्मानाबाद - राज्यात २०१५ मध्ये उस्मानाबाद यवतमाळ जिल्ह्यात झालेल्या सर्वाधिक आत्महत्यांची गांभीर्याने दखल घेऊन शासनाने विविध उपाययोजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च केला. परंतु, २०१६ मध्ये १६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मानसिकतेवर उपाययोजनांचा कोणताही परिणाम झाला नसल्याचे दिसून येत आहे. 

 

उस्मानाबाद जिल्हा कायम दुष्काळी, अवर्षणग्रस्त असून येथील शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडलेला आहे. सततच्या दुष्काळी चक्रामुळे बळीराजाने त्याच्याकडील सर्व पूंजी गमावली आहे. त्यातच निसर्गावर अवलंबून उधार-उसनवारी करून कर्ज काढून गरज भागविली. परंतु, पाऊसच झाल्याने मागील वर्षे शेतकऱ्यांची सहनशीलता तपासणारी ठरली. घर चालविणे, मुलांचे शिक्षण, मुलींच्या लग्नासाठी कवडी हातात उरली नसताना कोणताच मार्ग दिसत नसल्याने प्रत्येक दोन ते तीन दिवसांनी एका शेतकऱ्याने मृत्यू जवळ केल्याचे २०१६ मधील भयानक वास्तव आहे. विदर्भातील शेतकऱ्यांची आकडेवारी जास्त होती. परंतु, प्रथमच मराठवाड्यातही शेतकरी आत्महत्येचे लोण पसरल्याने सरकारही गंभीर झाले. त्या अनुषंगाने विविध उपाययोजनांवर चर्चा सुरू झाली. त्यानुसार खास शेतकऱ्यांसाठी अनेक नवीन कार्यक्रम, योजना राबविण्यास प्रारंभ झाला. यावर वर्षाकाठी शेकडो कोटी रुपयांचा खर्चही झाला. राज्य शासनाकडून फक्त उस्मानाबाद यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ११०० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर झाले. परंतु, या सर्वांचे मूळ असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी झाल्या का? या प्रश्नाचे उत्तर नाही असेच द्यावे लागेल. कारण गतवर्षीही १६१ शेतकऱ्यांनी विविध कारणास्तव मृत्यूला कवटाळले. जगण्यासाठीच्या संघर्षादरम्यानच्या आव्हानाऐवजी शेतकऱ्यांना मरण सोपं वाटले. त्यामुळे शासनाचा करण्यात येत असलेला खर्च, राबविण्यात येणाऱ्या उपाययोजना खऱ्याच त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण करणाऱ्या आहेत का? याचाही अभ्यास करणे आवश्यक आहे. 
१६१पैकी ५१ प्रकरणे ठरली अपात्र :उस्मानाबाद जिल्ह्यात सन २०१६ मध्ये एकूण १६१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे शासकीय आकडेवारी सांगते. सन २०१५ च्या तुलनेत या आकड्यांमध्ये केवळ ने घट झाल्याचेही सांगण्यात आले. शासकीय नियमानुसार आत्महत्येनंतर मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना शासनाकडून एक लाख रुपयांची मदत करण्यात येते. यासाठी १६१ पैकी १०६ प्रकरणे पात्र ठरली आहेत. त्यानुसार कोटी लाख रुपयांचे शेतकऱ्यांच्या वारसांना वाटप झाले. परंतु, ५१ प्रकरणे अपात्र ठरल्याने त्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कोणतीच मदत मिळालेली नाही. तर अद्याप प्रकरणे प्रलंबित आहेत. 

शेतकरी आर्थिक अडचणीमुळे आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलतो. त्यामुळे त्याला केवळ शेतीवर अवलंबून ठेवता त्यासोबतच विविध जोडधंद्यातही गुंतविणे आवश्यक आहे. ज्याद्वारे त्याचे आर्थिक चलन कायम राहिल. यामध्ये शेळीपालन, कुकुटपालन याद्वारे थोडाफार हातभार लागत असला तरी त्याच्या डोक्यावर असलेले बँका, सावकारांचे कर्ज आणि त्याचा तगादा, शेतीमालाला मिळणारा भाव या पार्श्वभूमीवर आश्वासक उपाययोजना होणे आवश्यक वाटते. 
सध्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी जिल्ह्यात बळीराजा चेतना अभियान, प्रबोधनात्मक कार्यक्रम, शाश्वत शेती, शेततळे, अल्पदरात धान्य पुरवठा, आरोग्य तपासणीची महाशिबिरे, महावितरणकडून वीजबिलात सवलत अशा विविध उपाययोजनांवर कोट्यवधी रुपयांचा खर्च होताना दिसत आहे. परंतु, या योजना खऱ्या अर्थाने गरजवंत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचत आहेत का हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण एवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपाययोजना राबवूनही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येच्या प्रमाणात घट झाल्याचे दिसून येत आहे.